भागलपुर 3 मार्च* सामाजिक आंदोलनों में अनुरोध सामाजिक कार्यकर्ताओं की दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने की मांग।
देखा जा रहा है कि हाल के दिनों में सामाजिक विषयों पर होनेवाले आंदोलनों में प्रशासन द्वारा आंदोलनकारियों पर मुकदमा दायर कर आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।बात चाहे भैरोपुर के ड्रग्स विरोधी आन्दोलन की करें या परबत्ती के शराब विरोधी आन्दोलन की इन आंदोलनों के आंदोलनकारियों पर प्रशासन द्वारा मुकदमे दायर कर आंदोलनों को दबा दिया गया। इसी कड़ी में प्रस्तावित भोलानाथ फ्लाईओवर से पहुंच पथ मांगने वाले आंदोलनकारियों ने जब दिनांक 27-03-2023 को भोलानाथ पुल के समीप आंदोलन किया तो यहां के आंदोलनकारियों पर भी प्रशासन द्वारा मुकदमा दायर कर दिया गया।
आंदोलनकारियों पर आंदोलन के दौरान होनेवाले मुकदमों को गंभीरता से लेते हुए आज भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार आंदोलनकारियों के पक्ष में डी आई जी विवेकानंद से मिले। जहां संतोष कुमार ने डीआईजी को बताया कि सामाजिक विषय पर होनेवाले आंदोलनों में प्रशासन द्वारा मुकदमा दर्ज कर आंदोलनों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है जो लोकतंत्र केलिए खतरनाक है और नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन है। संतोष कुमार ने बताया कि भोलानाथ फ्लाईओवर से पहुंच पथ मांगने वाले पूर्वी क्षेत्र के आंदोलनकारियों ने जिला प्रशासन से धरना की अनुमति पूर्व में ही प्राप्त कर ली थी। बावजूद इसके वहां लोगों की बात को सुनने केलिए कोई दंडाधिकारी नहीं थे। जिस कारण धरना शुरू होने के दो घंटे बाद लोग आक्रोशित हो गये और सड़क जाम कर दिया जिसके बाद अंचलाधिकारी धरनास्थल पर आए और लोगों की मांग को सुना इसके बाद लोगों ने धरना को समाप्त कर दिया। उन्हौने डीआईजी श्री विवेकानंद को मांगपत्र सौंपते हुए कहा कि लोकतंत्र में शासन द्वारा अगर जनहित के विषय पर आंदोलन करनेवाले आंदोलनकारियों पर मुकदमे होंगे तो यह लोकतंत्र केलिए शर्मनाक होगा। उन्हौने बंताया कि इन मुकदमों में ऐसे लोगों को भी नामजद किया गया है जिनकी मृत्यु कई वर्ष पूर्व हो गई है।उन्हौने डीआईजी से यह मांग किया कि इन मुकदमों को अविलंब वापस लिया जाए। डीआईजी श्री विवेकानंद ने इन मुकदमों की जांच का आदेश देने की बात कहते हुए कहा कि वो इसकी जांच करवाकर उचित कार्रवाई करेंगे।
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