पूर्णिया बिहार 7 जुलाई 26* 30 दिन में निपटारा नहीं तो निलंबन तय” – डीएम का सख्त आदेश
मोहम्मद इरफान कामिल यूपी आज तक न्यूज़ चैनल पूर्णिया डीवीजन बिहार
पूर्णिमा बिहार : जिलाधिकारी *श्री अंशुल कुमार* और वरीय पुलिस अधीक्षक *डॉ. शौर्य सुमन* ने मंगलवार को रुपौली के *डोभा पंचायत भवन* में आयोजित सहयोग शिविर का औचक निरीक्षण किया।
शिविर का उद्घाटन डीएम, एसपी, प्रशिक्षु आईएएस *सुश्री कुमुद मिश्रा*, डीसीएलआर *मोहित आनंद*, बीडीओ *अरविंद कुमार*, सीओ *शिवानी सुरभि*, आरओ *अमित कुमार अमन*, मुखिया *पवनी देवी* और सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी *प्रणव कुमार* ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
*”सहयोग पोर्टल पर करें आवेदन, 10 दिन में होगा काम”*
लोगों को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना “सहयोग” के तहत अब हर समस्या का समाधान समय-सीमा में होगा।
उन्होंने कहा- *”अगर आप सहयोग पोर्टल पर आवेदन करते हैं तो 10 दिन के अंदर संबंधित विभाग को रिपोर्ट भेजी जाएगी। पहले 10 दिन में ही निपटारा हो जाएगा। 20 दिन में जवाबदेही तय होगी और 30 दिन में काम नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी निलंबित होंगे।”*
डीएम ने आवास, जॉब कार्ड, जमीन, राशन कार्ड सहित सभी मामलों को पोर्टल पर अपलोड करने की अपील की।
*स्टॉलों का किया बारीकी से निरीक्षण*
जिलाधिकारी ने सभी विभागीय काउंटरों का निरीक्षण कर कर्मियों को दिशा-निर्देश दिए।
*स्वास्थ्य काउंटर* पर उन्होंने कर्मियों से कहा कि लोग जांच के लिए नहीं आ रहे तो उन्हें प्रेरित करें। जागरूकता से ही लोग आगे आएंगे।
*ग्राम कचहरी काउंटर* पर एक भी शिकायत दर्ज नहीं होने पर प्रशिक्षु आईएएस सुश्री कुमुद मिश्रा ने नाराजगी जताई और प्रचार-प्रसार बढ़ाने का निर्देश दिया।
*डीएम ने मौके पर सुनी फरियाद*
डीएम ने खुद मौके पर जटिल भूमि मामले निपटाए। रविंद्र मंडल का 3 साल से लंबित नामांतरण का आवेदन लेकर उन्होंने डीसीएलआर और सीओ को सौंपते हुए प्राथमिकता से निपटारे का आदेश दिया।
*डिग्री कॉलेज को लेकर भी दिए निर्देश*
इसके बाद डीएम का काफिला डोभा से बिरौली के नवसृजित डिग्री कॉलेज स्थल पहुंचा। यहां टीकापट्टी और बिरौली डिग्री कॉलेज निर्माण समिति के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा।
डीएम ने टीकापट्टी प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि वहां शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम होगा। बिरौली में मैदान बचाने पर जोर देते हुए उन्होंने ठाकुरबाड़ी की 4 एकड़ जमीन को कॉलेज के लिए हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर राज्यपाल के नाम रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करने को कहा।
डीएम ने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर लाभुक को बिना भागदौड़ के उसका हक मिले।

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