भागलपुर16जून23*सिंडीकेट की बैठक में सीबीसीएस को लेकर राजभवन द्वारा जारी रेगुलेशन और ऑर्डिनेंस हुआ पारित।
भागलपुर। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (टीएमबीयू) के सिंडीकेट ने राजभवन द्वारा स्नातक स्तर पर सीबीसीएस सिस्टम के रेगुलेशन और ऑर्डिनेंस को सर्वसम्मति से पारित कर दिया।
पीआरओ डॉ दीपक कुमार दिनकर ने बताया की शुक्रवार को लालबाग स्थित कुलपति के आवासीय कार्यालय में वीसी प्रो. जवाहर लाल की अध्यक्षता में ऑनलाइन मोड में आयोजित सिंडीकेट की बैठक में सर्वसम्मति से सीबीसीएस को स्नातक स्तर पर लागू करने संबंधी राजभवन से जारी ऑर्डिनेंस और रेगुलेंस को पारित किया गया। मौके पर पूर्व की बैठक के वृत को भी संपुष्ट किया गया।
कुलपति प्रो. जवाहर लाल ने कहा की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)- 2020 का संकल्प शिक्षा की बेहतरी में मील का पत्थर साबित होगा। बिहार में एनईपी को लागू किए जाने से शिक्षा के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन और क्रांति आएगी।
टीएमबीयू भी च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) पैटर्न को अक्षरक्षः लागू करने को लेकर पूरी तरह से तैयार और तत्पर है। कुलपति प्रो. लाल ने कहा की इस व्यवस्था से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ने के साथ – साथ शोध, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा की विश्वविद्यालय की बेहतरी के लिए वे कटिबद्ध और कृतसंकल्पित हैं। टीम भावना और सामूहिक प्रयास से वे विश्वविद्यालय को शीर्ष मुकाम तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा की सीबीसीएस को लागू करने के लिए ठोस रोड मैप बनाया जा रहा है। इस व्यवस्था में कॉलेजों की जिम्मेवारियां काफी बढ़ जाती है। समय पर पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम जारी होंगे। सारा कुछ एक टाइम फ्रेम में पूरा किया जाएगा। इससे सत्र भी नियमित रहेगा। छात्र हित में यह कदम काफी महत्वपूर्ण साबित होगा।
बैठक में प्रतिकुलपति प्रो. रमेश कुमार, डीएसडब्लू प्रो. योगेंद्र, प्रॉक्टर प्रो. एसडी झा, रजिस्ट्रार डॉ गिरिजेश नंदन कुमार, डॉ ललित नारायण मंडल, डॉ रूबी कुमारी, डॉ शैलेश्वर प्रसाद, डॉ मुकेश कुमार सिंह, डॉ शिव प्रसाद यादव, डॉ हलीम अख्तर आदि सदस्य उपस्थित थे।

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