जयपुर18जनवरी*राजस्थान सरकार का दो दिवसीय चिंतन शिविर।
“निरोगी राजस्थान की संकल्पना में आयुर्वेद की महत्ती भूमिका है। प्रदेश में आयुष नीति जारी करना भी अभिनव पहल है।”
– मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत
राजस्थान सरकार का दो दिवसीय चिंतन शिविर
“एससी-एसटी एक्ट के करीब 51 प्रतिशत मामले अदालत के माध्यम से सीआरपीसी 156 (3) से दर्ज होते थे। अब यह महज 10 प्रतिशत रह गया है। यह चिंता का विषय है कि एफआईआर के अनिवार्य पंजीकरण की नीति का दुरुपयोग भी हुआ है एवं झूठी एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। प्रदेश में वर्ष 2019 में महिला अपराधों की 45.28 प्रतिशत, 2020 में 44.77 प्रतिशत एवं 2021 में 45.26 प्रतिशत एफआईआर जांच में झूठी निकली।”
– मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत
राजस्थान सरकार का दो दिवसीय चिंतन शिविर
• कानून व्यवस्था में देश में अग्रणी राजस्थान
देश में एक समान सामाजिक सुरक्षा देने के लिए ‘राइट टू सोशल सिक्योरिटी’ एक्ट के लिए प्रस्ताव पास, राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को लिखा जाएगा पत्र
– मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत
राजस्थान सरकार का दो दिवसीय चिंतन शिविर
“राजस्थान में एफआईआर के अनिवार्य पंजीकरण की नीति के बावजूद वर्ष 2021 में 2019 की तुलना में करीब 5 प्रतिशत अपराध कम दर्ज हुए हैं, जबकि मध्यप्रदेश, हरियाणा, गुजरात एवं उत्तराखंड समेत 17 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में अपराध अधिक दर्ज हुए हैं। गुजरात में अपराधों में करीब 69 प्रतिशत, हरियाणा में 24 प्रतिशत एवं मध्यप्रदेश में करीब 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ”
– मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत
राजस्थान सरकार का दो दिवसीय चिंतन शिविर
“राज्य में शराब के ठेकों को रात 8 बजे बन्द करवाने की जवाबदेही क्षेत्र के थानाधिकारी की करने के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में बार आदि का संचालन भी अर्धरात्रि के बाद नहीं होगा। भ्रष्टाचार रोकने में भी राजस्थान सबसे आगे है। राज्य सरकार की गंभीरता इसी से साफ होती है कि देश में एसीबी की सबसे अधिक कार्रवाई राजस्थान में हो रही है। पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। दोषी अभ्यार्थियों को आजीवन ब्लैकलिस्ट किया गया, लिप्त संस्थाओं और व्यक्तियों की सम्पत्ति कुर्क करने का प्रावधान किया गया है। ”
– मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत
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