रायबरेली19अक्टूबर*उ0प्र0 की भाजपा सरकार , जनता द्वारा चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों के हितों की विरोधी सरकार हैं

रायबरेली19अक्टूबर*उ0प्र0 की भाजपा सरकार , जनता द्वारा चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों के हितों की विरोधी सरकार हैं

ब्रजेश कुमार स्वतंत्र ,जिलापंचायत सदस्य खीरों रायबरेली उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने सिर्फ ब्लाक प्रमुख और जिलापंचायत अध्यक्ष की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अविश्वास प्रताव की अवधि दो वर्ष करके जिलापंचायत सदस्यों ,क्षेत्र पंचायत सदस्यों के विशेषाधिकारों,संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक राजनैतिक अधिकारों को अनदेखा किया हैं ।

अर्थात एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये साबित किया है कि ये सिर्फ सक्षम और बड़े लोगों के हितों की सरकार है , उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की नजर में जनता या छोटे जनप्रतिनिधियों की कोई अहमियत नही है ।

देखा जाय तो पंचायत में जितने भी सदस्य होते हैं (जिलापंचायत सदस्य डीडीसी,क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी,ग्राम पंचायत सदस्य वीडीसी) इनको महत्वहीन किया गया है अर्थात इन पदों का ना कोई औचित्य है और ना ही इनके पास कोई शक्तियां हैं ।

सरकार की नियति वास्तव में न्यायपूर्ण होती तो जिलापंचायत सदस्यों ,क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए अलग से कुछ विकास निधि ,वेतन ,यात्रा भत्ता का विधेयक पास करती ।

मैं तो वर्तमान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे पदों के लिए निर्वाचन कराना ही बंद कर दें या ऐसे पदों को ही समाप्त कर दें। जिससे इन पदों पर बैठे हुए लोगों को जनता के सामने बेबस ना होना पड़े या फिर इन पदों के जनप्रतिनिधि भी जनता से निर्वाचित होकर आते हैं जिन्हे विकास निधि या वेतन आदि सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए ।

उपरोक्त पंचायत सदस्यों की शक्तियों का शून्य किए जाने का दुष्परिणाम है कि इन पंचायतों के अध्यक्ष मनमाने तरीके से गुणवत्ता विहीन विकास कार्य कराते हैं अर्थात ये पुरे समाज को मालूम है कि जिलापंचायत या क्षेत्रपंचायत द्वारा कराया गया कार्य इतना घटिया स्तर का होता है कि वो पूरा एक वर्ष भी नही टिकता । कोई भी नाला , टीनसेड ,सड़क , लाइट , गारंटी के साथ एक वर्ष में नस्ट हो जाती है क्योंकि उसमे लागत का आधा भी नही लगाया जाता ।