November 22, 2026

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नई दिल्ली 22 नवम्बर 26*संसद का मानसून सत्र बना इतिहास का नया रिकॉर्ड,

नई दिल्ली 22 नवम्बर 26*संसद का मानसून सत्र बना इतिहास का नया रिकॉर्ड,

नई दिल्ली 22 नवम्बर 26*संसद का मानसून सत्र बना इतिहास का नया रिकॉर्ड,

नई दिल्ली *100 दिन बाद भी नहीं हुआ सत्रावसानसंवैधानिक प्रावधानों के दायरे में जारी संसदीय प्रक्रिया ने खड़े किए कई अहम सवाल; महिला आरक्षण, परिसीमन और लोकसभा की बढ़ती सदस्य संख्या पर विशेष बैठक की संभावनाओं के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति की चुनौती* विनोद सिंह, ‘तकियावाला’, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तम्भकार भारतीय संसदीय इतिहास में 21 नवंबर 2026 की तारीख एक अलग वजह से दर्ज हो गई। संसद का मानसून सत्र समाप्त हुए बिना ही 100 दिन की अवधि पार कर गया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी, लेकिन राष्ट्रपति की ओर से अब तक औपचारिक सत्रावसान की अधिसूचना जारी नहीं हुई।इस प्रकार संसद का मानसून सत्र पिछले 87 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए एक नए ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुँच गया। वर्ष 2008 में संसद का एक सत्र 87 दिनों तक औपचारिक रूप से समाप्त नहीं हुआ था। इस बार यह अवधि 100 दिनों तक पहुँच गई है। पहली नजर में यह स्थिति सामान्य संसदीय परंपरा से अलग दिखाई देती है। आमतौर पर संसद का कोई सत्र समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा सत्रावसान की घोषणा की जाती है और उसके बाद अगले सत्र की तारीख तय होती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि संविधान और संसदीय प्रक्रिया की बारीकियों को समझना आवश्यक है। स्थगन और सत्रावसान में अंतर समझना जरूरी भारतीय संविधान में संसद की कार्यवाही को लेकर स्पष्ट प्रावधान हैं।संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को समय-समय पर आहूत करने का अधिकार देता है। इसके साथ यह अनिवार्य व्यवस्था भी है कि संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसद नियमित रूप से काम करे और सरकार विधायिका के प्रति जवाबदेह बनी रहे। यहाँ तीन संसदीय शब्दों का अंतर समझना आवश्यक है। पहला, स्थगन यानी एडजर्नमेंट, जिसमें सदन की बैठक कुछ समय के लिए रोक दी जाती है। दूसरा, अनिश्चितकालीन स्थगन यानी एडजर्नमेंट साइन डाई, जिसमें सदन की अगली बैठक की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं होती। तीसरा, सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति के आदेश से संसद के चल रहे सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त किया जाता है। इसलिए 13 अगस्त को संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने का अर्थ यह नहीं था कि मानसून सत्र संवैधानिक रूप से समाप्त हो गया था। जब तक राष्ट्रपति सत्रावसान का आदेश जारी नहीं करते, तब तक सत्र औपचारिक रूप से जारी रह सकता है। लोकसभा सचिवालय की संसदीय प्रक्रिया संबंधी जानकारी में भी इन तीनों व्यवस्थाओं के बीच स्पष्ट अंतर बताया गया है। क्या 100 दिनों तक सत्रावसान नहीं होना असंवैधानिक है? इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पक्ष यही है। सामान्य धारणा के विपरीत संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि अनिश्चितकालीन स्थगन के बाद संसद का सत्र कितने दिनों के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए। अर्थात 100 दिन तक सत्रावसान नहीं होना अपने आप में संविधान का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी स्पष्ट कर चुके हैं कि अनिश्चितकालीन स्थगन के बाद सत्रावसान के लिए संविधान में कोई निश्चित समयसीमा निर्धारित नहीं है। उन्होंने पूर्व के संसदीय उदाहरणों का उल्लेख करते हुए इसे संवैधानिक अथवा प्रक्रियागत अनियमितता मानने से इनकार किया था। हालाँकि, संवैधानिक वैधता और संसदीय परंपरा दो अलग-अलग विषय हैं। किसी प्रक्रिया का संविधानसम्मत होना यह आवश्यक नहीं बनाता कि उसके राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रभावों पर सवाल न उठाए जाएँ। संसद जनता के प्रतिनिधियों की सर्वोच्च विधायी संस्था है। इसलिए उसकी कार्यवाही की नियमितता, पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। महिला आरक्षण और परिसीमन बना चर्चा का केंद्र मानसून सत्र का औपचारिक सत्रावसान नहीं होने के पीछे सबसे अधिक चर्चा महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन की है। महिला आरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर लोकसभा की सदस्य संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का विषय राजनीतिक विमर्श के केंद्र में है। लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया परिसीमन से जुड़ी हुई है। ऐसे में परिसीमन का प्रश्न केवल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के विभिन्न राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संघीय संतुलन से भी जुड़ा हुआ है। लोकसभा की वर्तमान निर्वाचित सदस्य संख्या 543 है। प्रस्तावित परिसीमन व्यवस्था के संदर्भ में इसे अधिकतम 850 तक बढ़ाने की संभावना पर चर्चा हुई है। इस विषय पर दक्षिण भारतीय राज्यों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी चिंताएँ व्यक्त की हैं। उनका प्रमुख प्रश्न यह है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्निर्धारण से राज्यों के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संतुलन किस प्रकार प्रभावित होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि 17 अप्रैल 2026 को परिसीमन और महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में आवश्यक समर्थन प्राप्त नहीं कर सका था। इसके बाद इस विषय पर राजनीतिक सहमति बनाने की आवश्यकता और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। विशेष सत्र की संभावना और विपक्ष की भूमिका मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं होने से यह संभावना बनी हुई है कि आवश्यकता पड़ने पर उसी सत्र की आगे की बैठक बुलाई जा सकती है। संसदीय प्रक्रिया के अनुसार अनिश्चितकालीन स्थगन के बाद भी लोकसभा को पुनः बैठक के लिए बुलाया जा सकता है। इसके लिए प्रत्येक बार नया सत्र शुरू करने की अनिवार्यता नहीं होती। हालाँकि विशेष सत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक और सार्वजनिक विमर्श में अधिक होता है। संविधान में इसे अलग प्रकार के सत्र के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। संसद की बैठक बुलाने का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 85 ही है। इस बीच विपक्षी दलों ने परिसीमन के प्रस्तावों पर सर्वदलीय बैठक बुलाने और विधेयक के प्रारूप पर व्यापक चर्चा कराने की माँग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस विषय पर राजनीतिक दलों के साथ संवाद की आवश्यकता जताई है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि वह विपक्ष से सहयोग और सहमति बनाने का प्रयास कर रही है। यहाँ यह समझना होगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया सामान्य विधायी प्रक्रिया से अलग है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई समर्थन की आवश्यकता होती है। कुछ विषयों से संबंधित संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति भी जरूरी होती है। इसलिए परिसीमन जैसे संवेदनशील विषय पर व्यापक राजनीतिक सहमति का विशेष महत्व है। संसदीय लोकतंत्र की असली कसौटी भारतीय लोकतंत्र की शक्ति केवल चुनाव कराने या बहुमत के आधार पर सरकार चलाने में नहीं, बल्कि विभिन्न विचारों, क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों को विधायी प्रक्रिया में उचित स्थान देने में निहित है। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी संवैधानिक तथा लोकतांत्रिक जिम्मेदारियाँ हैं। सरकार का दायित्व है कि वह महत्वपूर्ण विधेयकों पर पर्याप्त जानकारी और चर्चा का अवसर उपलब्ध कराए। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह रचनात्मक बहस के माध्यम से नीतियों की कमियों को सामने लाए और जनहित के मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह बनाए। संसद का मानसून सत्र 100 दिनों तक औपचारिक रूप से समाप्त नहीं होना निश्चित रूप से संसदीय इतिहास की उल्लेखनीय घटना है। लेकिन इस रिकॉर्ड का वास्तविक महत्व केवल दिनों की गिनती में नहीं है। इसका महत्व इस बात में है कि संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए संसद किस प्रकार देश के महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और संवैधानिक प्रश्नों का समाधान तलाशती है। महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे विषय आने वाले वर्षों में भारतीय लोकतंत्र की दिशा तथा संघीय ढाँचे को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इन पर जल्दबाजी के बजाय व्यापक विमर्श, पारदर्शिता और संवैधानिक मर्यादा के साथ निर्णय लेना आवश्यक है। संसद की गरिमा तभी सुरक्षित रह सकती है, जब वहाँ मतभेदों को टकराव के बजाय संवाद का माध्यम बनाया जाए। अंततः संसद का वास्तविक रिकॉर्ड दिनों की संख्या से नहीं, बल्कि जनता के विश्वास, लोकतांत्रिक जवाबदेही और संविधान की भावना के अनुरूप लिए गए निर्णयों से तय होगा।