हरिद्वार14जुलाई25*भारतीय किसान यूनियन(नैन) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जोगेन्द्र घासीराम नैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

हरिद्वार14जुलाई25*भारतीय किसान यूनियन(नैन) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जोगेन्द्र घासीराम नैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

हरिद्वार से कालूराम जयपुरिया की रिपोर्ट यूपीआजतक

हरिद्वार*आज हरिद्वार स्थिति प्रेस क्लब में भारतीय किसान यूनियन(चौधरी घासीराम नैन) हरियाणा की संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जोगेन्द्र घासीराम नैन ने अपने संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 23 प्रदेशों के प्रदेशाध्यक्ष के साथ साथ7 प्रदेश प्रभारियों की नवनियुक्त की घोषणा करने के बाद सरकार से माँग की जा रही निम्नलिखित किसानों की माँगो के बारे में अवगत कराया—–

MSP-C2+50% लागत का 1.5 गुना देने का कानून लाया जाए।

A.फ़सल खरीद की सीमा आनलाइन, रजिस्ट्रेशन, पोर्टल आदि की शर्तें हटायी जाये।

B.किसानों को फसलों का भुगतान तय सीमा में हो अन्यथा व्याज सहित भुगतान हो।

2. बिजली संशोधन कानून और स्मार्ट मीटर योजना को रद्द किया जाय।

(A) खेतों से निकलने वाली हाईटेशन टाबर लाइन के मुआवजा को बढ़ाया जाये और उस पर पुर्नविचार करते हुए किसानों की माँगो के अनुरूप बनाया जाये।

(B) 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाये, दिल्ली पंजाब में दी जा रही हैं।

(C) लम्बित ट्यूवेल कनेक्सन जल्दी जारी किए जाएं।

3. फसल बीमा योजना में बीमा कम्पनियों की मनमानी शर्तो को हटाया जाए। इसकी जगह सरकारी और प्रभावी फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन हो। जो कम्पनियां किसानों को बीमा का लाभ नहीं दे रही है , उनपर कानूनी कार्यवाही की जाये।

4(A) किसान और मजदूर को पूर्ण कर्जमुक्त किये जाए। किसान पर कर्जा बनता ही नहीं है। ये सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जवान बनाये जा जा रहे है।

(B) सिंधु और टिकरी बार्डर पर 750 शहीद किसानों की याद में किसान शहीद स्मारक निर्माण के लिए सरकार जगह दे ।

1) शहीद किसानों के जिन परिवारों का मुआवजा नही मिला है उन्हें मुआवजा दिया जाये और सभी शहीद किसानों के परिवारों में से 1 व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाये।

5. लखीमपुर खीरी के 4 शहीद किसान व 1 पत्रकार के निर्मम हत्यारों को सजा दी जाये और उनके परिवारों को एक-एक करोड़ रुपया मुआवजा तथा प्रत्येक परिवार को एक-एक सरकारी नौकरी दी जाय।

6. किसानों, खेत मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के उपरान्त 10000/- रुपये मासिक पेंशन शुरु की जाए।

7. जलभराव व बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की समस्या का स्थायी समाधान किया जाय।

8. खाद बीज दवाई और अन्य कृषि लागतों की सब्सिडी बहाल करते हुए लागत ख़र्च को घटाया जाये, ताकि कृषि वाहनीय हो सके।

9.अवारा पशुओं की समस्या का निराकरण सुप्रीम कोर्ट की दिशा अनुसार जल्द से जल्द किया जाये।

10. भारत सरकार के संशोधित कानून नियम 14 व 15 धारा के अन्तर्गत किसानों को क्रिमनल लाइवलिटी से मुक्त किया गया था लेकिन उसे लागू नही किया गया, उसको सरकार लागू करे।

11. गन्ने का बकाया सुगतान शीघ्रतिशीघ्र जारी किया जाये। और गन्ने का मूल्य बढ़ाया जायें।

(12) जेनिटेक्ली मोडिफाइड (Gm) बोजो पर रोक लगायी जाये।