April 21, 2026

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नोएडा 21 अप्रैल 26*महादेव अपार्टमेंट में चुनाव स्थगित: *नई मतदाता सूची में सभी भवन स्वामियों को शामिल करने की मांग तेज*

नोएडा 21 अप्रैल 26*महादेव अपार्टमेंट में चुनाव स्थगित: *नई मतदाता सूची में सभी भवन स्वामियों को शामिल करने की मांग तेज*

नोएडा 21 अप्रैल 26*महादेव अपार्टमेंट में चुनाव स्थगित: *नई मतदाता सूची में सभी भवन स्वामियों को शामिल करने की मांग तेज*

संवाददाता

नोएडा*महादेव अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन सेक्टर 73 ‘ नोएडा उत्तर प्रदेश का 18 अप्रैल को प्रस्तावित चुनाव स्थगित हो जाने के बाद भवन स्वामी का अब पूरा ध्यान नई मतदाता सूची के पुनर्गठन पर केंद्रित हो गया है।अपार्टमेंट के निवासियों और पदाधिकारियों की ओर से यह मांग जोर पकड़ रही है कि आगामी चुनाव से पहले तैयार की जाने वाली मतदाता सूची में सभी वैध भवन स्वामियों के नाम शामिल किए जाएं,ताकि चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सहभागितापूर्ण बन सके।

एसोसिएशन के कालातीत सचिव अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि पहले चरण में 113 वैध सदस्यों की सूची चुनाव अधिकारी को सौंपी गई थी,जिसमें वे सदस्य शामिल थे जिन्होंने नियमित रूप से मेंटेनेंस शुल्क जमा किया है।यह सूची सार्वजनिक भी की गई थी।लेकिन चुनाव स्थगन के बाद अब कई निवासियों का मानना है कि मतदाता सूची को और व्यापक एवं समावेशी बनाया जाना चाहिए।
निवासियों का कहना है कि अपार्टमेंट में रहने वाले सभी भवन स्वामी, जिन्होंने सदस्यता शुल्क जमा किया है,उन्हें मतदाता सूची में स्थान मिलना चाहिए। उनका तर्क है कि एसोसिएशन का चुनाव केवल सीमित दायरे तक सिमट कर न रह जाए, बल्कि इसमें हर वैध सदस्य की भागीदारी सुनिश्चित हो। इससे न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी, बल्कि भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की संभावना भी कम होगी।इस बीच, सेक्टर निवासी अनिरुद्ध राय सहित कई अन्य लोगों ने डेप्युटी रजिस्ट्रार एवं जिलाधिकारी,गौतम बुद्ध नगर के समक्ष अपील दायर कर नई मतदाता सूची के पुनरीक्षण की मांग की है।अपील में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी पात्र भवन स्वामियों को मताधिकार दिया जाए और सूची तैयार करने की प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी बनाया जाए।
स्थानीय निवासियों के बीच यह भी चर्चा है कि यदि नई मतदाता सूची सर्वसम्मति और निष्पक्षता के आधार पर तैयार की जाती है,तो आगामी चुनाव शांतिपूर्ण और विश्वसनीय तरीके से संपन्न हो सकते हैं।फिलहाल,सभी की नजर प्रशासनिक हस्तक्षेप और चुनाव अधिकारी के अगले कदम पर टिकी हुई है,जिससे इस गतिरोध का समाधान निकल सके।

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