लखनऊ27दिसम्बर23*संपूर्ण मंडल रिपोर्ट कैसे लागू हो: रणनीति और हमारा कर्तव्य-सुभाष मौर्य।

लखनऊ27दिसम्बर23*संपूर्ण मंडल रिपोर्ट कैसे लागू हो: रणनीति और हमारा कर्तव्य-सुभाष मौर्य।
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1. मंडल रिपोर्ट में मूल भावना 52% आरक्षण की है, 27% सुप्रीम कोर्ट के कारण किया गया था। अब हमें जब तक जाति जनगणना न हो जाये तब तक 52% आरक्षण की मांग करनी चाहिए। यह मांग अब लोकसभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद से लेकर ग्राम सभा तक ही नही बल्कि न्यायपालिका और रक्षा, निजी आदि सभी में करनी होगी। क्रीमी लेयर बांटो और राज करो का नया रूप है। क्रीमी लेयर वर्ग व्यवस्था वाले समाज का विषय हो सकता है वर्ण व्यवस्था का नहीं।

2. मंडल रिपोर्ट में पिछड़ों के लिए प्रोन्नति में आरक्षण की संस्तुति की है। अब हमें एससी एसटी ओबीसी और माइनोरिटी सभी के लिए प्रोन्नति में आरक्षण की मांग करनी होगी क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी कानून जो 50% से कम वोटर्स को लाभान्वित करता है वह रुक नही पाता है।

3. मंडल कमीशन द्वारा न भरी गई सीटों के आरक्षण का कोटा तीन साल तक जारी रखने की संस्तुति की है। अब इसके लिए बैकलाॅग की मांग की जानी चाहिए।

4. मंडल रिपोर्ट में आयु सीमा में छूट एससी एसटी की तरह मिलनी चाहिए। यह छूट आज भी प्रासंगिक है।

5. SC/ST की तरह ओबीसी को पदों के प्रत्येक वर्ग के लिए रोस्टर प्रणाली अपनाने को मंडल रिपोर्ट में कहा गया है।
यह रोस्टर प्रणाली तबादलों और प्रोन्नति सभी में आवश्यक है और स्पष्ट रूप से लागू होनी चाहिए।

6.मंडल रिपोर्ट में राष्ट्रीयकृत बैंक, केंद्र व राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सभी भर्तियों में आरक्षण लागू करने की संस्तुति की है।
अब यह मांग सभी नियुक्तियों के लिए होनी चाहिए चाहे नियुक्ति राज्यपाल, वाइस चांसलर, डिप्लोमैट किसी की भी हो।

7. मंडल रिपोर्ट ने संस्तुति की है कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण दिया जाए। अब यह मांग करनी होगी कि जो निजी क्षेत्र की इकाई एससी एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिलाओ को टाॅप टू बाॅटम आरक्षण देंगी उनका पांच या दस प्रतिशत कर माफ होगा।

8. मंडल रिपोर्ट के अनुसार विश्व विद्यालयों और संबद्ध कालेजों में आरक्षण होना चाहिए।
अब इसे पूरे देश की एक परीक्षा करके जैसे कि हर साल आईआईटी जेईई एडवांस का एक्ज़ाम होता है उसी तरह यूजीसी या यूपीएससी कंडक्ट कराये, रोस्टर लागू हो, बैकलाॅग भी भरा जाये।

9. मंडल रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी को ट्युशन, फ़ीस में छूट, किताब, वस्त्र, दोपहर का भोजन, छात्रावास, वजीफा आदि की व्यवस्था हो।

10.मंडल रिपोर्ट के अनुसार केन्द्रीय व राज्य सरकारों, व्यावसायिक संस्थानों में आरक्षण हो।

11 .मंडल रिपोर्ट के अनुसार फालतू भूमि पिछड़े वर्ग के भूमिहीन लोगों को दी जाए।

12.मंडल रिपोर्ट के अनुसार पिछड़ा वर्ग विकास निगम बनाया जाए।

13. मंडल रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी कल्याणार्थ समुचित बजट दिया जाए।
अब यह संपूर्ण बजट का 55 से 60% ओबीसी को दिया जाए।

14. योजना लागू होने के बीस वर्ष बाद समीक्षा हो। यह समीक्षा पिछड़ा वर्ग आयोगों को सदैव करते रहना चाहिए।

नोट: जब तक पच्चासी का टिकट और वोट पच्चासी में नही रहेगा तब तक संपूर्ण मंडल रिपोर्ट को लागू करना मुश्किल है। जैसे ही मंडल रिपोर्ट पूरी तरह लागू होगी 15% ऐकाधिकारवादी लोग स्वयं सांप्रदायिकता, जातिवाद, अत्याचार, संविधान अतिक्रमण खत्म करने के आंदोलन में लग जायेंगे।
*सामाजिक चेतना फाउंडेशन, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ*