रीवा३ जुलाई २०२६ * सीधी हाईवे मुआवजा विवाद ने गरमाई सियासत, न्याय की मांग लेकर विधायक-सांसद की चौखट पर पहुंचे सैकड़ों किसान

रीवा३ जुलाई २०२६ * सीधी हाईवे मुआवजा विवाद ने गरमाई सियासत, न्याय की मांग लेकर विधायक-सांसद की चौखट पर पहुंचे सैकड़ों किसान

भूमि अधिग्रहण के मूल्यांकन पर किसानों ने उठाए गंभीर सवाल, विधायक से जताया असंतोष; सांसद ने कलेक्टर से फोन पर की बात, निष्पक्ष कार्रवाई का दिलाया भरोसा

 
रीवा। रीवा-सीधी राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए निर्धारित किए जा रहे मुआवजे को लेकर प्रभावित किसानों में असंतोष लगातार गहराता जा रहा है। गुढ़ तहसील के महसांव, पुराष, खाम-खड्डा, रीठी, उमरी सहित आसपास के कई ग्राम पंचायतों के सैकड़ों किसान अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर क्षेत्रीय विधायक नागेंद्र सिंह एवं रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा से मिले। किसानों ने ज्ञापन सौंपकर मुआवजा निर्धारण प्रक्रिया में कथित विसंगतियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए न्यायसंगत मुआवजा दिलाने की मांग की।

ज्ञापन सौंपने के दौरान किसानों ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि का मूल्यांकन वास्तविक बाजार दरों के अनुरूप नहीं किया गया है। उनका आरोप है कि भूमि का कम मूल्यांकन होने के कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों का कहना था कि वर्षों की मेहनत से अर्जित उनकी कृषि भूमि का उचित मूल्य नहीं मिलने से वे स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

किसानों ने मांग की कि प्रभावित भूमि का निष्पक्ष सर्वे कराया जाए तथा शासन की निर्धारित गाइडलाइन और प्रचलित बाजार दरों के अनुरूप मुआवजा तय किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

बैठक के दौरान कई किसानों ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की और कहा कि मुआवजा निर्धारण को लेकर लंबे समय से उठाई जा रही शिकायतों का अभी तक संतोषजनक समाधान नहीं हो सका है। किसानों ने अपेक्षा जताई कि उनके मुद्दे का शीघ्र निराकरण कराया जाए।

इस अवसर पर विधायक नागेंद्र सिंह ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि पूरे मामले की जानकारी संबंधित विभागीय अधिकारियों से लेकर हर बिंदु की समीक्षा कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा तथा यदि मुआवजा निर्धारण में कहीं त्रुटि पाई जाती है तो उसे सुधारने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

वहीं रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने किसानों की मौजूदगी में रीवा कलेक्टर नरेन्द्र सूर्यवंशी से दूरभाष पर चर्चा कर मामले से अवगत कराया और शिकायतों की गंभीरता से जांच कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सांसद ने स्पष्ट कहा कि प्रभावित किसानों को नियमानुसार न्यायोचित मुआवजा दिलाने के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर प्रयास किए जाएंगे तथा किसी भी किसान के अधिकारों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी।

रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के हस्तक्षेप और आश्वासन के बाद किसानों में सकारात्मक माहौल देखने को मिला। किसानों ने विश्वास जताया कि अब प्रशासन पूरे प्रकरण की निष्पक्ष समीक्षा करेगा और मुआवजा निर्धारण प्रक्रिया में यदि किसी प्रकार की विसंगति है तो उसका निराकरण कर प्रभावित किसानों को न्याय दिलाया जाएगा।

मुआवजा विवाद बना राजनीतिक चर्चा का विषय
रीवा-सीधी राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण परियोजना का मुआवजा विवाद अब राजनीतिक चर्चाओं का विषय बनता जा रहा है। प्रभावित किसानों का कहना है कि उन्हें केवल आश्वासन नहीं, बल्कि समयबद्ध और न्यायसंगत कार्रवाई चाहिए। अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन और संबंधित विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।