नई दिल्ली31जुलाई26*युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार का बड़ा कदम! 🎯📚
नई दिल्ली*पेपर लीक और परीक्षा धांधली पर अब कानून का शिकंजा और सख्त। संसद ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया है।
🏛️ रोजाना सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट और विशेष लोक अभियोजक
🚫 पेपर लीक गिरोह: 7-10 वर्ष जेल और ₹10 करोड़+ जुर्माना
🛑 दोषी एजेंसियां: ₹5 करोड़ तक जुर्माना और 8 वर्ष का बैन
⚖️ दोषी प्रबंधन/निदेशक: 5-10 वर्ष जेल और ₹5 करोड़ तक जुर्माना।
मेहनती अभ्यर्थियों के सपनों की रक्षा और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की दिशा में एक मजबूत कदम।
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