तेलंगाना25 अप्रैल26*तेलंगाना सरकार ने राज्य में वित्तीय संकट से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है.
तेलंगाना सरकार ने राज्य में वित्तीय संकट से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है. राज्य कैबिनेट ने मंत्रियों की सैलरी में 50 फीसदी कटौती करने का फैसला लिया है, जिससे रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के बकाए का पेमेंट जल्दी से किया जा सके. मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसे सभी मंत्रियों ने स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया.
फैसले के बाद राज्य सरकार ने कहा यह कदम अस्थायी है और इसका उद्देश्य पैसे जुटाकर कर्मचारियों और पेंशनर्स की परेशानियों को दूर करना है. राज्य में लंबे समय से कर्मियों और रिटायर कर्मचारियों पेमेंट अटके हुए हैं, जिससे हजारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं. कैबिनेट के अनुसार राज्य पर इस समय भारी देनदारी है. मौजूदा कर्मचारियों का करीब 6,200 करोड़ रुपये और रिटायर्ड कर्मचारियों का लगभग 8,000 करोड़ रुपये बकाया है. भुगतान में देरी के कारण पेंशनर्स को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई लोगों को अपने ही पैसे के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं.
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