नई दिल्ली 30 मार्च 26*पत्रकारों की समस्याओं को लेकर सांसद संजय देशमुख ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र।

नई दिल्ली 30 मार्च 26*पत्रकारों की समस्याओं को लेकर सांसद संजय देशमुख ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र।

नई दिल्ली। देश में पत्रकारों, विशेषकर एक्रेडिटेड (मान्यता प्राप्त) और वरिष्ठ पत्रकारों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए यवतमाल-वाशिम (महाराष्ट्र) से सांसद संजय उत्तमसाव देशमुख ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ठोस कदम उठाने की मांग की है। 28 मार्च 2026 को लिखे गए इस पत्र के साथ उन्होंने “मान्यता प्राप्त पत्रकार कल्याण समिति” के अध्यक्ष रवींद्र गुप्ता से प्राप्त मांगपत्र एवं लोकसभा में माननीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री द्वारा दिए गए श्री अरविंद सांवत एवं मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर को संलग्न करते हुए उन्होंने पत्रकारों को सरकार से मिलने वाली सुविधाओं और उनके अधिकारों से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से उठाया है।

श्री देशमुख ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि 10 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में पत्रकारों को दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने इस पर असंतोष जताते हुए कहा कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पत्रकारों के लिए पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सुविधाओं को लेकर मांगी गई जानकारी का कोई ठोस और स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है।

पत्र में उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए बनाए गए कल्याणकारी प्रावधानों की स्थिति क्या है और क्या सरकार इन सुविधाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। उन्होंने मांग की कि एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट्स और सीनियर जर्नलिस्ट्स के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, पेंशन योजना और अन्य सामाजिक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं।

पत्र में यह भी कहा गया है कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि पत्रकारों के लिए पहले उपलब्ध रेल यात्रा रियायतों को पुनः शुरू किया जाए और देशभर में विभिन्न राज्य सरकारों दी जा रही सुविधाओं के विवरण के आधार पर पत्रकारों के कल्याण हेतु एक समान राष्ट्रीय नीति लागू की जाए।

अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि पत्रकार संगठनों द्वारा भेजे गए ज्ञापनों और सुझावों पर गंभीरता से विचार करते हुए पत्रकारों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए, ताकि लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण स्तंभ को मजबूती मिल सके।