July 23, 2025

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बाँदा23जुलाई25*एडीएम की पत्नी की कंपनी को संरक्षण का आरोप अफसरशाही में घुलता जा रहा निजी लालच

बाँदा23जुलाई25*एडीएम की पत्नी की कंपनी को संरक्षण का आरोप अफसरशाही में घुलता जा रहा निजी लालच

बाँदा23जुलाई25*एडीएम की पत्नी की कंपनी को संरक्षण का आरोप अफसरशाही में घुलता जा रहा निजी लालच

बांदा। जनपद बाँदा के अपर जिलाधिकारी (राजस्व) राजेश कुमार वर्मा पर पद का दुरुपयोग कर अपनी पत्नी की निजी डायग्नोस्टिक संस्था को फायदा पहुंचाने का गंभीर आरोप लगा है। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) उत्तर प्रदेश की प्रदेश उपाध्यक्ष शालिनी सिंह पटेल ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकायत पत्र भेजकर मामले की उच्चस्तरीय जांच और एडीएम को पद से हटाने की मांग की है। शालिनी पटेल ने कहा है कि यह मुद्दा किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का नहीं बल्कि लोकतंत्र की नींव से जुड़े ‘हितों के टकराव’ का है, जो सेवा शुचिता और प्रशासनिक मर्यादा को खुलेआम चुनौती दे रहा है। पत्र में बताया गया है कि एडीएम वर्मा की पत्नी डा. संगीता पटेल मे.शिवकृष्ण डायग्नोस्टिक सेंटर नामक संस्था में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी रखती हैं, जो बाँदा शहर के श्री निवास विला में संचालित है। वही भवन जिसमें एडीएम स्वयं रहते हैं। इसी संस्था की साझेदारी डीड 13 सितंबर 2024 को संपन्न हुई। आरोप है कि एडीएम वर्मा ने जिस क्षेत्र में यह संस्था संचालित है, वहाँ ‘मेडिकल ज़ोन’ में विकास योजना के तहत लगभग 42 लाख रुपये का प्रशासनिक व्यय स्वीकृत कराया, जिससे हितों के टकराव और पक्षपात की स्थिति बनती है। पत्र के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया न सिर्फ नैतिक प्रश्न खड़े करती है बल्कि ‘सेवा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन’ है। जदयू ने यह भी आरोप लगाया कि ।क्ड और उनकी पत्नी की प्रचारित तस्वीरों से प्रशासनिक गरिमा और निष्पक्षता की छवि को भी ठेस पहुँची है। 5 मार्च 2025 को मंडला आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा को पार्टी ने ज्ञापन सौंपा था। उत्तर प्रदेश के मख्यमंत्री को और 4 जुलाई को मंडला आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा को विस्तृत पत्र भेजा गया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। शालिनी पटेल ने दो टूक कहाकृ “सरकारी कुर्सी अब सेवा नहीं, सुविधा और संबंधों की सीढ़ी बनती जा रही है। हम चुप नहीं बैठेंगे।” उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो जदयू प्रदेशभर में आंदोलन छेड़ेगी। खबर लिखे जाने तक एडीएम बाँदा या जिला प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी।

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