मिर्जापुर17जुलाई25* अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने माँगों के लिए किया धरना प्रदर्शन*

मिर्जापुर से बसन्त कुमार गुप्ता की रिपोर्ट यूपी आजतक

मिर्जापुर17जुलाई25* अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने माँगों के लिए किया धरना प्रदर्शन*

विगत कई वर्षों से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ द्वारा प्रत्यावेदनों/ बैठकों के माध्यम से शासन / शिक्षा विभाग को अवगत कराया जा रहा है। कई बार शासन के अधिकारियों द्वारा संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मॉगों पर सहमति व्यक्त की गयी, विगत 04 अक्टूबर 2021 एवं 08 अप्रैल 2025 को भी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में शासन स्तर पर बैठक आयोजित की गयी थी जिसमें माँगों के शासनादेश निर्गत कराने हेतु कार्यवाही का आश्वासन प्राप्त हुआ था, परन्तु अद्यतन शासनादेश निर्गत नहीं किये गये जिससे हम शिक्षणेत्तर कर्मचारियों में सरकार के प्रति अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लोक सभा एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के उद्देश्य को लेकर अन्त्योदय की विचार धारा से लाभ देने की बात कही गयी थी परन्तु सरकार बनने पर अद्यतन हम अन्तिम पायदान के कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों पर आश्वासन के पश्चात् भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ (यू०पी०एजूकेशनल मिनिस्ट्रियल एसोसियेशन) की प्रदेश कार्य समिति की बैठक दिनांक 14.04.2025 में निर्णय लिया गया था कि दिनांक 16 जुलाई 2025 से 19 जुलाई 2025 तक श्रीमान् जी को जनपदवार ज्ञापन प्रेषित किया जायेगा। संगठन की प्रदेश कार्य समिति में लिये गये निर्णय व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा के आवाहन पर आज दिनांक 17 जुलाई 2025 को हम जनपद मिर्ज़ापुर के समस्त शिक्षणेत्तर कर्मचारी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में एक दिवसीय धरने के माध्यम से अपनी माँगों का ज्ञापन इस अनुरोध एवं अपेक्षा के साथ प्रस्तुत करते हैं कि आपके द्वारा हमारी न्यायोचित निम्न माँगों पर सार्थक कार्यवाही कराते हुए शासनादेश निर्गत कराने की कृपा की जायेगी।
मॉग बिन्दु
1. प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अर्हताधारी शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की शिक्षक पद पर पदोन्नति का प्रावधान किये जाने हेतु कार्यवाही की अपेक्षा है।
2. प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों के समान अशासकीय सहाप्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 300 दिन के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण सेवा निवत्त पर दिये
3. प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों के समान अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को चिकित्सीय सुविधा प्रदान किये जाने की अपेक्षा है।
4. प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की प्रबन्ध समिति में विद्यालय के शिक्षकों की भाँति शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व दिये जाने के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा चुका है जिसकी शासन स्तर पर कार्यवाही की अपेक्षा है ।
5. प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की भाँति प्रोत्साहन हेतु शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये भी राष्ट्रपति / राज्य पुरस्कार हेतु प्राविधान किये जाने की अपेक्षा है। 6. प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लिपिक पद पर पदोन्नति हेतु डोएक सोसाइटी का ccc डिप्लोमा अनिवार्य किया गया था जबकि राजकीय विद्यालयों के लिए यह प्रावधान नहीं है समानता के आधार पर पदोन्नति में CCC का प्रावधान समाप्त किये जाने हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है जिस पर कार्यवाही की अपेक्षा है ।
7. प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट विद्यालयों के लिपिकों की वेतन विसंगति समाप्त किये जाने की अपेक्षा है।
8. प्रदेश सरकार द्वारा रोके गये भत्ते (नगर प्रतिकर भत्ता, स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता, कोरोना काल अवधि का मँहगाई भत्ते का अवशेष आदि) बहाल किये जाने एवं वर्ष 2014 के पश्चात् नियुक्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सामूहिक बीमा कटौती किये जाने की अपेक्षा है।
9. 01.04.2005 के पश्चात् प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर पुरानी पेंशन योजना लागू किये जाने की अपेक्षा है।
10. प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से सहायक लिपिक (कनिष्ठ सहायक) पद पर तथा सहायक लिपिक (कनिष्ठ सहायक) पद से प्रधान लिपिक (वरिष्ठ सहायक) पद पर पदोन्नति होने पर पूर्व की भांति (22बी का लाभ) एक वेतन वृद्धि का लाभ दिये जाने की अपेक्षा है।
11. प्रदेश में लम्बे समय से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति नहीं हो रही जिससे विद्यालय के कार्य प्रभावित हो रहे हैं अतः नियुक्ति की प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ किये जाने की अपेक्षा है साथ ही आउट सोर्सिंग से नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विभाग के द्वारा देय वेतन का भुगतान प्रतिमाह सीधे कोषागार के माध्यम से उनके खाते में स्थानान्तरित करने व उनकी सेवा सुरक्षा नियमावली बनाये जाने की अपेक्षा है।