कानपुर देहात24जून25*यूपीआजतक न्यूज चैनल पर कानपुर देहात की कुछ महत्वपूर्ण खबरें…
*एक ही परिसर में 12वीं तक की पढ़ाई करेंगे बच्चे, 30 करोड़ की लागत से तैयार होगा सीएम कंपोजिट विद्यालय*
बैनर न्यूज़ ब्यूरो
लखनऊ/ कानपुर देहात। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और समावेशी बनाने की दिशा में कानपुर देहात समेत 39 जिलों में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालयों का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। वहीं 10 अन्य जिलों में भी जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी है। शेष अन्य जिलों के लिए वित्तीय स्वीकृति व भूमि चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालयों का निर्माण होना है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में सीएम ने 39 जिलों के विद्यालयों के निमार्ण कार्य का शिलान्यास किया था। इसके बाद यहां काम शुरू कर दिया गया है। वहीं इनके सभी जिलों में निर्माण के बाद दूसरे चरण में भी हर जिले में 1-1 मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का निर्माण प्रस्तावित है। इस प्रकार हर जिले में 2-2 मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण की कार्ययोजना है। इन विद्यालयों में प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की सभी कक्षाएं। एक ही परिसर में चलेंगी। 5 से 10 एकड़ भूमि पर 30 करोड़ की लागत से यह विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। इन विद्यालय के निर्माण के लिए सरकार ने 6 निर्माण एजेंसियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी है।
पढ़ाई के साथ कौशल विकास की भी सुविधा-
इन विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के साथ ही कौशल विकास, खेलकूद, सुविधा और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। हर विद्यालय में 30 स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी व कंप्यूटर लैब, आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, मिनी स्टेडियम, खेल मैदान होगा। इसके अतिरिक्त, इनमें कौशल विकास केंद्र और वर्कशॉप्स, शिक्षकों के लिए आवासीय सुविधा, सीसीटीवी निगरानी, वाई-फाई की भी व्यवस्था होगी।
इन जिलों में शुरू हुआ निर्माण कार्य-
रामपुर, अमरोहा, संभल, बिजनौर, सीतापुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी, कानपुर देहात, महाराजगंज, अम्बेडकरनगर, बुलन्दशहर, खीरी, बलिया, हमीरपुर, औरैया, हरदोई, चित्रकूट, ललितपुर, जालौन, चन्दौली, फिरोजाबाद, श्रावस्ती, इटावा, मैनपुरी, हापुड़, कौशाम्बी, मऊ, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, गौतमबुद्धनगर, संतकबीरनगर, गाजीपुर, मुजफ्फरनगर, हाथरस, बदायूं, बहराइच, भदोही, बागपत।
[6/24, 5:38 AM] +91 96283 30454: *ट्रक की चपेट में आए स्कूटी सवार की हुई मौत*
बैनर न्यूज़ ब्यूरो
,,, कानपुर देहात,,, रनिया कस्बे में कानपुर झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर के एक स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया उसे गंभीर हालत में उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अकबरपुर भेजा गया जहां पर उसने उपचार के दौरान अपनी दम तोड़ दी घटना की जानकारी होते ही मृतक के परिजनों के बीच कोराहम मच गया,, मालूम हो कि कानपुर नगर के मैनावती मार्ग नवाबगंज निवासी 30 वर्षीय मनीष सिंह एक स्वयंसेवी संगठन से जुड़े थे वह जनपद कानपुर देहात में फाइल एरिया नियंत्रण कार्यक्रम में काम कर रहे थे सोमवार को वह अपनी स्कूटी से जिला मुख्यालय माती आ रहे थे इसी दौरान कानपुर झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर रनिया कस्बे के नजदीक स्थित एक होटल के सामने उनकी स्कूटी में तेज रफ्तार से दौड़ते हुए आ रहे एक ट्रक का जोरदार टक्कर लग गया जिसके फल स्वरुप वह उछलकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए उन्हें गंभीर हालत में उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अकबरपुर में लाकर भर्ती कराया गया जहां पर मौजूद डॉक्टर ने उपरोक्त युवक को प्राथमिक उपचार देने के बाद उसकी हालत गंभीर होते देख करके उसे उपचार के लिए लाला लाजपत राय चिकित्सालय कानपुर के लिए रेफर कर दिया लेकिन उपचार के लिए उपरोक्त युवक जब तक लाला लाजपत राय चिकित्सालय कानपुर पहुंचता उसके पहले उपरोक्त युवक ने अपनी दम तोड़ दी,, थाना प्रभारी रनिया संजय कुमार गुप्ता ने बताया है कि सड़क हादसे में एक युवक की उपचार के दौरान मृत्यु होने की जानकारी मिली है उपरोक्त स्कूटी सवार युवक को टक्कर मारने वाले फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है मृतक के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है परिजनों की तहरीर मिलने पर उपरोक्त मामले में अग्रिम कार्यवाही होगी
[6/24, 5:38 AM] +91 96283 30454: *दिल्ली हावड़ारेलवे मार्ग के किनारे पड़ा मिला युवक का रक्तरंजित शव*,,
..,, *पुलिस ने मृतक की पहचान होने के बाद घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी, तत्पश्चात पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा*,
बैनर न्यूज़ ब्यूरो
..,, कानपुर देहात,,, दिल्ली हावड़ा रेलवे मार्ग पर भाउपुर तथा मैथा रेलवे स्टेशन के बीच डाउन रेलवे ट्रैक के किनारे सोमवार की सुबह एक युवक का रक्त रंजित शव पड़ा हुआ मिला,,, रेलवे ट्रैकमैन की सूचना पर स्टेशन मास्टर भाउपुर ने उपरोक्त घटना की सूचना पुलिस को भेजी उपरोक्त सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में ले लिया तत्पश्चात पुलिस ने मृतक के पास से मिले मोबाइल के माध्यम से उपरोक्त घटना की सूचना उसके परिजनों को दी तत्पश्चात पुलिस ने पूरे मामले की जांच करने के बाद मृतक के शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है,,, प्राप्त जानकारी के आधार पर दिल्ली हावड़ा रेलवे मार्ग पर स्थित भाउपुर एवं मैथा रेलवे स्टेशन के बीच खंबा नंबर 1046/20 –22 के मध्य डाउन रेलवे ट्रैक के किनारे सोमवार की सुबह एक 20 वर्ष के युवक का रक्त रंजित शव पड़ा हुआ मिला,, वहां से गुजर रहे रेलवे ट्रैकमैंन ने उपरोक्त मामले की सूचना स्टेशन मास्टर को दी ,,, वही स्टेशन मास्टर की सूचना पर चौकी प्रभारी भाउपुर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने मृतक के शव को कब्जे में ले लिया मृतक के पास से कोई पहचान का अभिलेख तथा आईडी नहीं बरामद हुई उसके शरीर पर लाल नीली डिजाइन की शर्ट एवं काला हाफ पैंट तथा एक क्षतिग्रस्त मोबाइल मिला चौकी प्रभारी ने बताया है कि तलाशी में युवक के पास से मिले टूटे मोबाइल का सिम निकाल कर उसके घर के नंबर पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि दूसरी ओर से फोन करने वाले रामकुमार मुर्मू पुत्र सुनील कुमार निवासी उदयपुर थाना तहट्टा जनपद कंलिंम्पोग नदिया पश्चिम बंगाल में बरामद मोबाइल अपने भाई लखन मुर्मू का बताया है,, छानबीन के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तथा परिजनों के मौके पर आने के बाद ही उपरोक्त मामले में अग्रिम कार्यवाही होगी
[6/24, 5:38 AM] +91 96283 30454: *बिकरु कांड में आरोपित शांति देवी को उच्च न्यायालय से मिली जमानत*
,,,, *पति और *तीन बेटे अभी जेल में बंद, पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाने काआरोप*
,,, *तीन आरोपितों की जमानत हुई खारिज, जहान सिंह, गोपाल सैनी, रामू वाजपेई की ओर से दाखिल की गई थी जमानत की अर्जी*,,,
,*माननीय अपर जिला जज तृतीय/माननीय स्पेशल जज एंटी डकैती कानपुर देहात के न्यायालय से खारिज हुई जमानत की अर्जी*,
बैनर न्यूज़ ब्यूरो
,,, कानपुर देहात,,, बिकरू कांड की महिला आरोपियों में शांति देवी को माननीय उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है,,, उन पर पुलिस की दबी इसके दौरान आरोपियों को पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाने और गोलीबारी के बीच चुप रहे पुलिस कर्मियों की लोकेशन आरोपितों को बताने का आप है उनके पति और तीन बेटे अभी कारागार में ही निरुद्ध है,, 2 जुलाई 2020 को विकरू में विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस पार्टी पर गोलियां बरसा दी गई थी इसमें एक सीओ समेत 8 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी जबकि साथ पुलिसकर्मी घायल हो गए थे इस मामले में पुलिस ने बाद में विकास दुबे समेत करीब छह आरोपितों को एनकाउंटर में मार गिराया था इसके साथ ही पुलिस ने उपरोक्त मामले में 45 लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजने के साथ ही उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था इन आरोपितों में शांति देवी को भी 5 जुलाई को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था विकरु कांड में ही शांति देवी के पति रमेश दुबे, पुत्र हीरु दुबे, धीरू दुबे, वीरू दुबे भी जेल भेज दिए गए थे माननीय सत्र न्यायालय से उनकी जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद उनके अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय में जमानत की अर्जी दाखिल की थी इस मामले की सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने शांति देवी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है अब उनकी ओर से सेशन कोर्ट में बेल बंद दाखिल करने के बाद वह जेल से रिहा हो सकेगी,,,, वही विकरूकांड में शामिल जेल में निरुद्ध तीन आरोपितों की ओर से बचाव पक्ष ने अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की थी इसकी सुनवाई करते हुए माननीयअपर जिला जज तृतीय/माननीय विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती कोर्ट ने तीनों आरोपितों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.. जनपद कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के विकरु गांव में 2 जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे गैंग ने फायरिंग कर दी थी इसमें आठ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी जबकि कई अन्य घायल हो गए थे इस मामले में पुलिस ने 45 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था इस मामले की वर्तमान समय में सुनवाई माननीय अपर जिला जज तृतीय/माननीय विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती की अदालत में चल रही है इस मामले में जिला कारागार में निरुद्ध तीन आरोपितों में जहान सिंह, गोपाल सैनी तथा रामू बाजपेई उर्फ रविंद्र की ओर से बचाव पक्ष ने अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की थी सोमवार को जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता सी.पी शुक्ला, एवं पवनीश शुक्ला ने अदालत में उपरोक्त आरोपितों के निर्दोष होने की दलीलें दी आरोपित रामू वाजपेई के अधिवक्ता सी.पी शुक्ला ने माननीय न्यायालय के समक्ष तर्क रखा कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसका विकास दुबे गैंग से कोई संबंध नहीं रहा है उसे मात्र विकरु गांव का निवासी होने के कारण पुलिस ने इस मामले में जेल भेज दिया है मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में आरोप पत्र के साथ 102 गवाहों की सूची पेश की गई है,,, जिसमें अभी तक मात्र 14 गवाहों को अभियोजन की ओर से अदालत में परीक्षित कराया गया है जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त मामले का विचारण लंबी अवधि तक चलेगा,, वहीं आरोपी करीब 5 वर्ष से जेल में निरुद्ध है ऐसी स्थिति में जमानत अर्जी को स्वीकार की जाए वही अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त आरोपियों द्वारा जघन्य अपराध करने का तर्क देते हुए जमानत अर्जी खारिज करने की मांग की गई अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को ने सुनने के बाद उपरोक्त तीनों आरोपितों की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है,,
[6/24, 5:38 AM] +91 96283 30454: *जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की समीक्षा कर बैंकों को लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति लाने के दिए निर्देश।*
*विभिन्न बैंकों द्वारा योजना में अपेक्षित प्रगति प्राप्त न करने पर जिलाधिकारी ने जताई नाराजगी।*
*बैनर न्यूज़ ब्यूरो ओउम जी पाठक “अकिंचन”*
कानपुर देहात
जिलाधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के संबंध में संबंधित अधिकारियों व बैंकर्स के साथ अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष कलेक्ट्रेट में की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने बैंकों द्वारा योजना में अपेक्षित प्रगति न किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। बैठक के दौरान पाया गया कि कई बैंकों स्टैंट बैंक ऑफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ग्रामीण बैंक, यूको बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बन्धन द्वारा लक्ष्यानुसार ऋण स्वीकृति और वितरण कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि यह योजना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रेरित कर आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें शिथिलता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। एलडीएम द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल प्राप्त लक्ष्य 2200 के सापेक्ष 1196 आवेदन पत्र बैंकों को प्राप्त हुए जिसमें से 351 आवेदनों को स्वीकृत करते हुए 338 आवेदनों में ऋण वितरण कर दिया गया है। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक लंबित प्रकरण की समीक्षा कर समयबद्ध तरीके से निस्तारण करें, साथ ही पात्र युवाओं को समय से ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि कार्य में लापरवाही पाई गई तो संबंधित के विरुद्ध उत्तरदायित्व तय कर कार्यवाही की जाएगी, साथ ही उन्होंने एलडीएम को निर्देशित किया कि जिन बैंक शाखाओं द्वारा एक भी आवेदन पर कार्यवाही नही की है, उनको चिन्हित कर पुनः बैठक आयोजित करायी जाये। बैठक में एलडीएम द्वारा योजना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के अन्तर्गत जनपद के इच्छुक युवक/ युवतियों को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने से सम्बन्धित महत्वाकांक्षी योजना है, योजना अन्तर्गत 5.00 लाख रू0 का चार वर्ष हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जायेगा। जिसमें लोन लेने की तिथि से छः माह की अधिस्थगन अवधि के साथ दस प्रतिशत की सब्सिडी दी जायेगी। इसके लिए आवश्यक है कि आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो, आवेदक की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिये, आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा-8 उत्तीर्ण होनी चाहिये। आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनु0जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उ0प्र0 स्किल डेवलपमेंट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय / शैक्षणिक संस्थान से कौशल सम्बन्धी सर्टीफिकेट कोर्स/ डिप्लोमा/ डिग्री प्राप्त हो तथा पूर्व में पी0एम0 स्वनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा पूंजी उपादान का लाभ प्राप्त न किया हो। बैठक में एलडीएम राकेश कुमार, उपायुक्त उद्योग मो0 सउद सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
[6/24, 5:38 AM] +91 96283 30454: *कारीगरों को मिलेगा निःशुल्क पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन पाने का मौका*
बैनर न्यूज़ ब्यूरो
कानपुर देहात
जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी अखिलेश अग्निहोत्री ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वरोजगार में रूचि रखने वाले कामगारों को उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ द्वारा संचालित टूलकिट वितरण योजनान्तर्गत जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, कानपुर देहात द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद में 10 अदद् पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन का निःशुल्क वितरण पॉपकॉर्न बनाने वाले भुर्जी समाज के कारीगर/इस उद्योग में रूचि रखने वाले वाले कारीगरों को किया जाना है। लाभार्थियों का चयन, निर्धारित चयन समिति के माध्यम से किया जाना है। इच्छुक लाभार्थी ऑन-लाइन पोर्टल/वेबसाइट व्ब्ल्यू.उपकवीब.गोव.इन पर जाकर ‘ऑन-लाइन टूलकिट्स पंजीकरण एवं आवंटन’ सेलेक्ट कर अपना आवेदन पंजीकरण करते हुए पंजीकृत आवेदन की प्रति किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 01.07.2025 तक कार्यालय – जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, चिटिकपुर, रनियाँ, कानपुर देहात में जमा करा सकते है। उपरोक्त योजनाओं में आवेदन हेतु पात्रता निम्नवत होगी- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष तक होनी चाहिए, आवेदक सम्बन्धित उद्योग में परम्परागत कारीगर हो, आवेदक का आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, जाति प्रमाण-पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक की प्रति, प्रशिक्षण प्राप्त आवेदकों को वरीयता दी जाएगी।
[6/24, 5:38 AM] +91 96283 30454: *परिवहन मंत्री ने नमस्ते चौराहा अकबरपुर व लोकतंत्र सेनानी स्व. संतोष शुक्ल बस स्टैंड का किया लोकार्पण।*
*बैनर न्यूज़ ब्यूरो ओउम जी पाठक “अकिंचन”*
कानपुर देहात
उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री उ0प्र0 सरकार दयाशंकर सिंह ने सोमवार को जनपद कानपुर देहात के नमस्ते चौराहा अकबरपुर और लोकतंत्र सेनानी स्व0 संतोष शुक्ल बस स्टैंड का विधिवत लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, व्यापारियों और बड़ी संख्या में आमजन ने भाग लिया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि “प्रदेश सरकार द्वारा जनसुविधाओं के विस्तार हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। नमस्ते चौराहा और लोकतंत्र सेनानी स्व0 संतोष शुक्ल बस स्टैंड का विकास जनसामान्य की यात्रा को अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।” उन्होंने यह भी कहा कि बस स्टैंड का आधुनिकीकरण क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यात्रियों की सुविधा के लिए स्वच्छता, प्रकाश, बैठने की व्यवस्था और समय पर बस संचालन सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रतिनिधि द्वारा बस स्टैंड संचालन, ई बसों का संचालन अकबरपुर से करने, अंतर्जनपदीय बसों का बस अड्डे पर ठहराव, बसों का संचालन पुल के नीचे से करने आदि की मांग उठाई गई, जिस पर परिवहन मंत्री ने आश्वासन दिया के जो भी मांगे उठाए गई हैं वह शीघ्र पूरी की जायेंगी साथ ही साथ बस स्टैंड के आधुनिकरण व सुविधाओं को बढ़ाने के लिए और भी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा इस लोकार्पण के माध्यम से सरकार ने जनपद को एक महत्वपूर्ण यातायात सुविधा प्रदान की है, जिससे यात्रियों को अब बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा वह जल्द ही इस बस स्टैंड का निरीक्षण भी करेंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों व गणमान्य नागरिकों ने परिवहन मंत्री का स्वागत करते हुए आभार प्रकट किया। कार्यक्रम अन्तर्गत मंत्री जी द्वारा बस स्टैड परिसर में पौधरोपण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान मा0 सांसद देवेंद्र सिंह भोले, नगर पंचायत अध्यक्ष दीपाली सिंह, चेयरमैन प्रतिनिधि गुड्डन सिंह, परिवहन विभाग के अधिकारी सहित अन्य अधिकारी, जन सामान्य आदि उपस्थित रहे।
[6/24, 5:38 AM] +91 96283 30454: *जिलाधिकारी ने की जनपदीय स्वास्थ्य समिति की मासिक समीक्षा, दिए निर्देश*
*विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के सफल संचालन के लिए करें संपूर्ण तैयारी।*
*जनपद में चलेगा 01 जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान तथा 11 जुलाई से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान।*
*डायरिया रोको अभियान 16 जून से 31 जुलाई तक के अन्तर्गत जनपद में डायरिया से बचाव हेतु ओआरएस व जिंक करें वितरित।*
*बैनर न्यूज़ ब्यूरो ओउम जी पाठक “अकिंचन”*
कानपुर देहात
जिलाधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में जनपदीय स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय व विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान, दस्तक अभियान के अंतर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक माँ मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष कलेक्ट्रेट में की गई। बैठक में सर्वप्रथम गत बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की गई। समीक्षा में संस्थागत प्रसव बढ़ाने, आशाओं द्वारा गर्भवती महिलाओं की शत प्रतिशत टै्रकिंग, गर्भवती महिलाओं व बच्चों का डाटा समय से ऐप पर अपलोड करने, मातृत्व मृत्यु दर में कमी करने, हेल्थ बेलनेस सेंटर, सीएचसी, पीएचसी में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा सभी एमओआईसी को संस्थागत प्रसव बढ़ाने के कड़े निर्देश दिए गये। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रसव हेतु अस्पताल पहुंचने वाली महिलाओं को त्वरित चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायी जाये तथा आशाओं के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जाये कि शत प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का प्रसव संस्थागत रूप से हो एवं शासन द्वारा मिलने वाले लाभों को समय से गर्भवती महिलाओं को नियमानुसार मिले। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि आशाओं के मानदेय का समय से भुगतान कराया जाये तथा काम में लापरवाही करने वाली आशाओं पर कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत लक्षित बच्चों को आवश्यक सुविधायें इलाज, जांच, दवा आदि उपलब्ध कराया जाये, आरबीएसके टीम कमजोर बच्चों का चिन्हांकन कर प्रभावी कार्यवाही करें। उन्होंने जिला चिकित्सालय में स्थापित एनआरसी को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किए जाने तथा ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से सभी आगंतुक मरीजों का इलाज सुनिश्चित किये जाने के निर्देश सीएमएस जिला अस्पताल को दिये। बैठक में जननी सुरक्षा योजना, आभा आईडी, 100 दिवसीय टीवी उन्मूलन अभियान, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम, टीकाकरण आदि की समीक्षा कर विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी द्वारा तृतीय पक्ष डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ द्वारा किए गए सर्वे की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित को दिए गए।
तत्पश्चात मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान जनपद में 01 जुलाई से 31 जुलाई तक तथा 11 जुलाई से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा, जिसके सम्बन्ध में उन्होंने समस्त कार्यालयाध्यक्षों को 28 जून तक अपनी कार्ययोजना प्रेषित करने के निर्देश दिये, जिससे कार्ययोजना के अनुसार अभियान का सफल संचालन किया जा सके। जिलाधिकारी ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत मुख्य रूप से सार्वजनिक भवनों, धार्मिक स्थलों व भीड़ भाड़ वाले स्थानों, सीएचसी, पीएचसी, ऑगनबाड़ी केन्द्र, विद्यालय आदि के आसपास नालियों की सफाई, झाड़ियां की कटाई, एंटी लार्वा का छिड़काव, फॉगिंग आदि से संबंधित क्रियाकलापों पर विशेष जोर दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने पशु चिकित्साधिकारी को सूअर बाड़ो, अन्य पशु बाड़ो के आसपास सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा। संचारी रोग से संबंधित समस्त गतिविधियों के लिए एक ग्रुप बनाकर उसमें दिन प्रतिदिन होने वाले क्रियाकलापों की फोटोग्राफ्स डाली जाए, सभी क्षेत्रों में होने वाली विभिन्न गतिविधियों की मॉनिटरिंग हेतु नोडल अधिकारी तैनात किए जाने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अभियान के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान मानसून के दौरान फैलने वाली बीमारियों जैसे दस्त (एक्यूट डायरियल डिजीजेज), दिमागी बुखार, मलेरिया, और अन्य संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य संचारी रोग जैसे बुखार, इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, फाइलेरिया, काला-आजार, और कुपोषित बच्चों सहित विभिन्न रोगों की पहचान और उपचार करना तथा ई-कवच पोर्टल पर लक्षणयुक्त व्यक्तियों का डेटा अपलोड करने और आभा आईडी उत्पन्न करना है। इसके अन्तर्गत मच्छरों के प्रजनन क्षेत्रों की पहचान और नियंत्रण, घर-घर जाकर रोगों से बचाव और उपचार की जानकारी दी जायेगी। इस अभियान के अन्तर्गत दस्तक अभियान भी 11-31 जुलाई 2025 के मध्य संचालित होगा, जिसमें आशा और आंगनवाड़ी कार्यकत्री हर घर जाकर लोगों को बीमारियों से बचाव और समय पर उपचार के बारे में जागरूक करेंगी। माह जुलाई में दस्त के जोखिम को देखते हुए आंगनबाड़ी अपने साथ जिंक, ओआरएस के पैकेट और क्लोरीन टैबलेट अपने साथ ले जायेंगी, जिससे तत्काल राहत दी जा सके। बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपद में 16 जून से 31 जुलाई 2025 तक डायरिया रोको अभियान के अन्तर्गत आशा एएनएम द्वारा ओआरएस व जिंक की गोलियों का भी वितरण किया जा रहा है, जिस सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने कहा कि यह अभियान विशेष प्राथमिकता का है तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 एके सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी, चिकित्सक आदि उपस्थित रहे।
[6/24, 5:38 AM] +91 96283 30454: *डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश में एक विधान एक निशान और एक प्रधान के संकल्प को सामने रखा- प्रकाश पाल क्षेत्रीय अध्यक्ष*
*बलिदान दिवस पर भाजपा कार्यालय में एक गोष्ठी का किया गया आयोजन*
*जिलाध्यक्ष रेणुका सचान ने राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला संग चित्र पर किया माल्यार्पण*
बैनर न्यूज़ ब्यूरो
कानपुर देहात। भारतीय जनता पार्टी कानपुर देहात श्रद्भेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपा पार्टी कार्यालय माती में मुखर्जी के महान व्यक्तित्व पर गोष्ठी का आयोजन किया गया क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जिला अध्यक्ष रेणुका सचान राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने संगोष्ठी के दौरान डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल न ने अपने संबोधन में कहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन का पल-पल राष्ट्र की एकता, अखंडता और अक्षुण्णता को समर्पित किया। उन्होंने देश में ‘एक विधान, एक निशान और एक प्रधान’ की संकल्पना के लिए अथक संघर्ष किया और राष्ट्र के नाम अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया और प्रदेश को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने एक तरफ बंगाल और पंजाब के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इन क्षेत्रों का एक हिस्सा भारत में शामिल हो सका, और दूसरी तरफ, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने के बाद भी, ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया, जिससे भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में एक अलग दृष्टिकोण सामने आया.उन्होंने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 का विरोध किया, और इस विरोध के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई जिला अध्यक्ष रेणुका सचान ने कहा 1951 में, डॉ. मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी का आधार बना। देश में ‘दो निशान, दो प्रधान और दो विधान’ नहीं चलेंगे, का नारा देने वाले डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वह नारा मोदी जी के नेतृत्व में सफल हुआ राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा वह एक दक्ष राजनीतिज्ञ, विद्वान और स्पष्टवादी के रूप में वे अपने मित्रों और शत्रुओं द्वारा सामान रूप से सम्मानित थे। एक महान देशभक्त और संसद शिष्ट के रूप में भारत उन्हें सम्मान के साथ याद करता है। डॉ. मुखर्जी 11 मई 1953 को कुख्यात परमिट सिस्टम का उलंघन करके कश्मीर में प्रवेश करते हुए गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी के दौरान ही विषम परिस्थितियों में 23 जून, 1953 को उनका स्वर्गवास हो गया। इस दौरान बंसलाल कटियार, राजेंद्र सिंह चौहान, डॉक्टर सतीश शुक्ला ,श्याम सिंह सिसौदिया, मदन पांडेय ,राम जी मिश्रा ,सौरभ मिश्रा ,बबलू शुक्ला, कन्हैया कुशवाहा, फूल सिंह कठेरिया, कृष्णा गौतम, पूर्व ब्लाक प्रमुख अनूप सिंह जादौन, राहुल तिवारी ,मीनू ,सत्येंद्र भदौरिया ,विकास मिश्रा जिला मीडिया प्रभारी आदि रहे।
[6/24, 5:38 AM] +91 96283 30454: *सरकार ने सरकारी स्कूलों को दिया है ऐसा मर्ज की हर कोई है बेहाल*
*स्कूल मर्जर की बीमारी फैलाकर गरीबों के बच्चों को शिक्षा से अपाहिज करना चाहती है सरकार*
बैनर न्यूज़ ब्यूरो
कानपुर देहात। यूपी में सरकारी स्कूलों के विलय के फैसले पर घमासान मचा हुआ है। सरकार ने स्कूल मर्ज नामक ऐसा एंटीवायरस फैलाया है जिससे लाखों लोग हताहत हुए हैं हालांकि इस बीमारी को दूर करने के लिए सभी शिक्षक संगठन रूपी डॉक्टर और डीएलएड डिग्रीधारी बेरोजगार मैदान में कूद पड़े हैं। यह लोग इस वायरस के साथ-साथ वायरस फैलाने वाले को भी अच्छी किस्म की दवा खिलाने का प्लान बना चुके हैं। सरकार ने सरकारी स्कूलों के हालात को दुरुस्त करने के लिए चाहे कितने प्रयत्न किए हों हकीकत के धरातल पर कहीं क्रियान्वित होते नजर नहीं आ रहे हैं। यूपी के इन सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था से इलाहाबाद हाईकोर्ट तक चिंतित है। बावजूद इसके शासन स्तर पर इसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के 1506 स्कूलों में आज भी स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों खुले में टॉयलेट जाने को मजबूर हैं। 54121 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बाउंड्रीवाल नहीं हैं। 2921 स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है। वहीं कई स्कूल तो तबेला बन गए हैं जहां स्टूडेट्स की जगह भैंस-बकरी आदि बंधे नजर आते हैं। प्रदेश में 5695 सरकारी स्कूलों में केवल एक शिक्षक कार्यरत है। इनमें से 2586 प्राथमिक और 3109 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इतना ही नहीं प्रदेश के 907 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं हैं। अब आप जरा खुद ही सोचिए जहां पर पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे जैसे नारे दिए जाते हैं बच्चों युवाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है वहीं पर 970 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं हैं। प्रदेश में टोटल 158839 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जो शहरी क्षेत्र से लेकर गांव के दूर अंचल तक स्थित हैं। कहने को तो इन विद्यालयों में पढ़ाई से लेकर किताब, कॉपी, ड्रेस, जूता-मोजा और दोपहर का भोजन तक फ्री है लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। आज भी 68603 परिषदीय स्कूलों में जमीन पर बैठकर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आज भी प्रदेश के तकरीबन 68630 ऐसे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जहां बच्चों को जमीन पर बिठाकर पढ़ाया जाता है क्योंकि यहां डेस्क और बेंच की व्यवस्था नहीं है। सैकड़ों विद्यालयों में आज भी शौचालय की सुविधा नहीं है। 54121 विद्यालयों में बाउंड्रीवाल ही नहीं है जिससे यहां पर गाय-भैंस लेकर अराजकतत्वों तक का जमावड़ा बना रहता है।
यूपी के प्राथमिक विद्यालयों की संख्या और स्थिति:-
प्रदेश में टोटल 113249 प्राइमरी स्कूल हैं। इनमें 3 लाख 99 हजार 273 टीचर पोस्टेड हैं। इनमें से 53284 विद्यालयों में फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है। यहां के बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं।
35233 प्राइमरी स्कूलों में अभी तक बाउंड्रीवॉल नहीं बनाई गई है। 60221 विद्यालयों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। 1542 विद्यालयों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। 547 विद्यालयों में जेंट्स और 474 विद्यालयों में लेडीज टॉयलेट नहीं है। इन विद्यालयों के स्टूडेंट्स और टीचर आज भी जरूरत पड़ने पर खुले में टॉयलेट जाने को विवश हैं।
यूपी के उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या और स्थिति:-
प्रदेश में 45590 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में 1 लाख 64 हजार 3 टीचर पोस्टेड हैं। 18888 स्कूलों में बाउंड्रीवाल नहीं है। 23314 स्कूलों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। 1379 स्कूलों में पीने का पानी नहीं है।334 स्कूलों में जेंट्स और 151 स्कूलों में लेडीज टॉयलेट नहीं है। लिहाजा इन स्कूलों के बच्चे और टीचर खुले में टॉयलेट जाने को विवश हैं।
सिस्टम की दुर्दशा की वजह से ही सरकारी स्कूलों में नहीं बढ़ पा रही स्टूडेंट्स की संख्या:-
सिस्टम की इसी दुदर्शा की वजह से आज भी परिषदीय स्कूलों में छात्रों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। प्रदेश सरकार के तमाम दावे और सुविधाएं रोजमर्रा की जरूरतों के अभाव के आगे कमतर प्रतीत हो रही हैं। यही वजह है कि आज एक आम आदमी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने के बजाए प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाता है। बावजूद इसके इन प्राइवेट स्कूलों में न तो प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं और न ही वह तमाम सुविधाएं जो सरकारी स्कूल में उपलब्ध हैं। प्रत्येक जनपद में सैकड़ो की संख्या में प्राइवेट स्कूल बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं जिम्मेदार सालीना खर्चा लेकर इन स्कूलों में ताला नहीं लगा रहे हैं। इन स्कूलों की वजह से भी परिषदीय विद्यालयों में छात्र संख्या कम हो रही है।
हाईकोर्ट भी जता चुका है नाराजगी:-
इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका पर कोर्ट पिछले सप्ताह सुनवाई करते हुए स्कूलों की इस तरह की स्थिति को देखकर चिंता जता चुका है। इस संबंध में हाईकोर्ट की ओर से बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) इलाहाबाद को फटकार भी लगाई गई थी और जिले के स्कूलों का निरीक्षण करके वहां की कमियों को तत्काल दूर कराने का निर्देश दिया गया था। खासकर पेयजल और शौचालय जैसी व्यवस्थाओं को तत्काल दुरुस्त कराने को कहा गया था। स्कूलों में बिजली की व्यवस्था का भी निर्देश दिया गया था। सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी स्कूलों में कोई सुधार नहीं किया बल्कि उल्टा 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने का फरमान जारी कर दिया। आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में तहलका मचा हुआ है। शिक्षकों और डीएलएड अभ्यर्थियों ने भी आर पार की लड़ाई के लिए ठान लिया है। सरकार ने अगर इस आदेश को निरस्त नहीं किया तो लखनऊ में बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा।
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