बाड़मेर29अक्टूबर24*टीना डाबी के ‘नवो बाड़मेर’ अभियान का दिखने लगा असर,

बाड़मेर29अक्टूबर24*टीना डाबी के ‘नवो बाड़मेर’ अभियान का दिखने लगा असर, अब राजस्थान सरकार ने दिव्यांगों के लिए जारी किया लाखों का बजट*

*बाड़मेर:* राजस्थान सरकार ने दिव्यांगों के लिए 24.53 लाख के उपकरण के लिए बाड़मेर जिले को बजट स्वीकृत किया है। सोमवार को आदर्श स्टेडियम में दिव्यांगों को उपकरण वितरित किए गए। साथ ही अब दिव्यांगों के लिए वेब पॉर्टल भी लांच होगा। जिला कलक्टर टीना डाबी ने बताया कि नवो बाड़मेर समन्वित प्रयास सशक्त समाज अभियान के तहत बाड़मेर जिले में आयोजित दिव्यांगजन शिविरों के दौरान 7025 दिव्यांगों का पंजीकरण किया गया। इसमें से पात्र 2130 दिव्यांगों का चिकित्सा विभाग की टीम ने स्क्रीनिंग के उपरांत दिव्यांग प्रमाण पत्र अनुमोदित किए।

उन्होंने बताया कि इसमें सर्वाधिक 413 दिव्यांग प्रमाण पत्र धोरीमन्ना पंचायत समिति मुख्यालय पर आयोजित शिविर के दौरान अनुमोदित किए गए। इसी तरह पालनहार योजना के नवीन एवं नवीनीकरण के 875 आवेदन एवं पेंशन के 73 नवीन आवेदन करवाते हुए पीपीओ जारी किए गए।मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार ऋण योजना में 60 आवेदन एवं 310 रोडवेज पास जारी किए गए। पालनहार योजना में 55 दिव्यांगों के 122 बच्चों को जोड़ा गया। इसी तरह 72 दिव्यांगजनों को चिन्हित करवाते हुए एक लाख की लागत की इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर के लिए आवेदन करवाया गया।

*राज्य सरकार ने दिया बजट:*

सरकार ने बाड़मेर जिले में नवो बाड़मेर अभियान के दौरान चिन्हित किए गए दिव्यांगों के लिए 24 लाख 53 हजार 900 रुपए की लागत के उपकरण उपलब्ध करवाने की स्वीकृति जारी की है। इसके तहत ट्राइसाइकिल की लागत 13 लाख ,व्हीलचेयर की 4.8 लाख, छड़ी के 22600 रुपए, श्रवण यंत्र पर 4.5 लाख, बैशाखी बड़ी पर 1 लाख 19 हजार, बैशाखी छोटी पर 99400 रूपए व्यय होंगे। प्रदेश में पहली बार राज्य सरकार की ओर से बाड़मेर जिले को उपकरण के लिए बजट स्वीकृत किया गया है ।

*दिव्यांगों के लिए उचित सुविधाएं हो:*

समन्वित प्रयास सशक्त समाज अभियान का समापन 28 अक्टूबर आदर्श स्टेडियम में दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरण वितरण के साथ होगा। दिव्यांगजनों को 130 ट्राइसाइकिलें, 60 व्हील चेयर, 50 छड़ी, 100 श्रवण यंत्र, 100 बैशाखी बड़ी 100 एवं 100 बैशाखी छोटी वितरित की जाएगी।नवो बाड़मेर समन्वित प्रयास सशक्त समाज अभियान के तहत बाड़मेर जिले के समस्त सरकारी कार्यालयों की ऑडिट करवाई जा रही है कि उनमें दिव्यांगों के लिए उचित सुविधाएं एवं अनुकूल वातावरण है अथवा नहीं। संबंधित कार्यालय में दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक सुविधाएं रैंप, शौचालय, बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जाएगी। जिला कलक्टर ने समस्त कार्यालय अध्यक्षों को 28 अक्टूबर तक निर्धारित प्रारूप में दिव्यांग अनुकूलता प्रमाण पत्र भिजवाने के निर्देश दिए है।

*वेब पोर्टल होगा लांच:*

जिला प्रशासन की ओर से दिव्यांगजनों को समुचित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया। वेब पोर्टल 28 अक्टूबर को लांच होगा। पोर्टल से दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर सुगम और सुलभ जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से उनको केन्द्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, जियो टेगिंग के साथ सार्वजनिक स्थानों की सूची, विशेष रूप से उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं, दिव्यांगजनों के अधिकारों एवं कानून के साथ उनको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में आसानी से पता चल सकेगा।