बाराबंकी14मार्च24*महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब महिलाओं को सालाना मिलेगा एक लाख : पी. एल.पुनिया

बाराबंकी14मार्च24*महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब महिलाओं को सालाना मिलेगा एक लाख : पी. एल.पुनिया

– सरकार की नई भर्ती में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण

बाराबंकी। कांग्रेस पार्टी ने नारी न्याय के तहत देश की महिलाओं को पांच वादों की गारंटी दी है। केंद्र की सत्ता में आने पर प्रत्येक गरीब परिवार की एक महिला को महालक्ष्मी गारंटी के तहत एक लाख रूपये सालाना दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नारी न्याय की घोषणा करते हुए देश की महिलाओं के लिए एक नया एजेंडा भी तैयार करने जा रहा है। इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के युवा न्याय, किसान न्याय, सहभागी न्याय और नारी न्याय गारंटियो की जानकारी से मतदाताओ को अवगत कराते हुए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील करें। उक्त बातें पूर्व सांसद डा0 पीएल पुनिया ने गुरुवार को एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। बोले कि “कांग्रेस पार्टी कथनी में नहीं करनी में विश्वास करती है। हमारी गारंटी गारंटी होती है झूठे वादे और जुमले नहीं होते। आज हमारे नेता राहुल गांधी ने किसानों के लिए किसान न्याय, युवाओं के लिए युवा न्याय की घोषणा के बाद नारी न्याय में अपने पांच वादों का ऐलान किया है। जिसमें पहली गारंटी के तहत हर गरीब परिवार की एक महिला को साल में एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दूसरी गारंटी आधी आबादी पूरा हक के तहत केंद्र सरकार की नई भर्ती में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण होगा, तीसरी गारंटी शक्ति का सम्मान के तहत आंगनबाड़ी, आशा और मिड-डे- मिल से जुड़ी कामगार महिलाओं का मासिक वेतन दोगुना किया जाएगा, चौथी गारंटी अधिकार मैत्री के तहत महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने व उनकी कानूनी मदद के लिए देश की हर पंचायत में एक कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी और पांचवी गारंटी के तहत देश के सभी जनपद मुख्यालय पर कामकाजी महिलाओं के साबित्री बाई फुले छात्रावास बनाये जाएंगे। पूर्व में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा युवा न्याय के तहत 30 लाख नौकरी, 5000 करोड़ के कोष से युवाओं को स्टार्टअप फंड देकर उद्यमी बनाने, पेपर लीक से मुक्ति दिलाने की गारंटी युवाओं को देने के साथ ही किसान न्याय गारन्टी के तहत कृषि सामग्रियो से जीएसटी हटाने, स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी को कानूनी दर्जा देने, कर्ज माफी, आयात निर्यात की नीति किसान हित में बनाने, पीएम फसल बीमा योजना के तहत फसल के नुकसान के तीन महीने के भीतर सीधे किसान के खाते में भुगतान की गारन्टी पहले ही दी जा चुकी है।