हरिद्वार13जून25*भाकियू के त्रिदिवसीय चिन्तन शिविर के आज समापन दिवस के बीच नगर मजिस्ट्रेट को 21 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।

हरिद्वार13जून25*भाकियू के त्रिदिवसीय चिन्तन शिविर के आज समापन दिवस के बीच नगर मजिस्ट्रेट को 21 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।

हरिद्वार से कैमरामैन सन्तोष के साथ दिनेश सिंह की खास रिपोर्ट यूपीआजतक।

हरिद्वार*भारतीय किसान यूनियन के  त्रिदिवसीय चिंतन शिविर के समापन दिवस के पूर्व भारतीय किसान यूनियन के उत्तराखंड प्रभारी सुरेश छिलर ने अपनी टीम के साथ आज नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार को 21 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। तदोपरान्त कार्यक्रम का समापन किया गया। 21 सूत्रीय मांगपत्र निम्नलिखित है—

1-किसान व मजदूरों के मुद्दे।

2-किसानों को फसलों का भाव

3-सी 2 +50% के हिसाब से देकर खरीद की गारंटी कानून बनाया जाए।

4-किसान व मजदूरों के कर्जे बिना शर्त माफ किए जाएं क्योंकि किसानों की तरफ कर्जा बनता हि नहीं है।

5-बिजली का निजिकर्ण बन्द करे सरकार।

6- किसानों की फसल बिमा पोलीसी के नाम से जो कम्पनियों द्वारा किसानों को ठगा जा रहा लूटा जा रहा है बंद किया जाए ।

फसल बिमा पोलीसी में गांव को ईकाई न मानकर प्रति एकड़ ईकाई माना जाए और बिमा की प्रीमियम राशि सरकार खुद वहन करे।

8- लखीमपुर खीरी काण्ड जिसमें चार किसान और एक पत्रकार को गाड़ी से कुचल कर मौत के घाट उतारा था उनके हत्यारों को अभी तक गिरफ्तार

नहीं किया गया है तुरन्त दोषियों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए।

9-भूमि अधिग्रहण कानून रद्द करके 2013 वाला लागू किया जाए।

10- हरियाणा में 2024 का बिमा क्लेम सभी जिलों में लगभग 7- बकाया है कुछ राशी किसानों को दी गई है लेकिन पूरा लेकिन पूरा क्लेम नहीं मिला तुरन्त सभी किसानों को दिया जाए ।

*11-डीएपी युरिया, के लिए किसानों द्वारा आन लाइन पंजीकरण करवाने अनिवार्यता हटाई जाए।

12- केंद सरकार की नई कृषि बाजार निति का किसान विरोध करते हैं। वापिस लिया जाए।

13-देश की कृषि को WTO से बाहर रखा जाए।

14- सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर शहीद किसानों की याद में किसान आंदोलन के स्मारक निर्माण के लिए हरियाणा व दिल्ली सरकार जगह दे ।

15- किसान आंदोलन के शहीद किसानों के परिवार को जिन्हें मुआवजा नहीं मिला उन्हें मुआवजा दिया जाए और सभी शहीद किसानों के परिवारों में से एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए ।

16-देश में जेनेटिक्ली मोडिफाइड (GM) बीजों पर रोक लगाई जाए ।

17- देश में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री और उनके मालिकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए नदी नालों ड्रेनो को प्रदूषण मुक्त करते हुए जरूर अनुरूप इनका विस्तार किया जाए।

18- 5,9 दिसंबर 2021 को भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव संजय अग्रवाल द्वारा जो लेटर जारी किया गया उसके बिंदु नंबर चार में बिजली बिल में किसान पर असर डालने वाले प्रावधानों पर पहले सभी स्टेक होल्डर / संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा होगी। मोर्चा से चर्चा होने के बाद ही बिल संसद में पेश किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया सरकार द्वारा ।

19- 6 बिंदु नंबर 5 में जहां तक प्राणी के मुकदमे का सवाल है भारत सरकार ने जो कानून पारित किया है उसकी धारा 14 एवं 15 में क्रिमिनल लाईबिलिटी से किसान को मुक्ति दी है। लेकिन अभी भी पराली के नाम पर किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही है। यहां भी सरकार अपने वादे से वायदा खिलाफी कर चुकी है। जिसका किसान विरोध करते हैं।

20- दिल्ली में भूमि का सर्किल रेट की 100000000 / प्रति एकड़ किया जाऐ।

21- जो दिल्ली में यमुना खादर में जो किसान 1913 से बैठे उनके पास अपनी भूमि की खतौनी होने के बावजूद गवर्नमेन्ट उनसे भूमि जबरदस्ती छीन रही है, या तो उन भूमधरों को अन्यत्र कहीं भूमि दी जाय, या उनको उक्त भूमि का मुआवजा दिया जाय।

जोगेन्द्र सिंह नेन (राष्ट्रीय अध्यक्ष)

भवदीय

(प्रभारी) कालूराम जयपुरिया

सुरेश राजपूत(प्रदेश अध्यक्ष)

उत्तराखण्ड प्रदेश 8433231331