नई दिल्ली २७ दिसंबर २५ * किसान, मज़दूर, महिला, दिव्यांग एवं आम नागरिकों के आर्थिक सामाजिक अधिकारों की रक्षा हेतु विधिक नीतिगत चर्चा 

नई दिल्ली २७ दिसंबर २५ * किसान, मज़दूर, महिला, दिव्यांग एवं आम नागरिकों के आर्थिक सामाजिक अधिकारों की रक्षा हेतु विधिक नीतिगत चर्चा 

संयुक्त किसान मोर्चा भारत की किसान महापंचायत में किसान, मज़दूर, महिला, दिव्यांग एवं आम नागरिकों के आर्थिक सामाजिक अधिकारों की रक्षा हेतु विधिक नीतिगत चर्चा की गई। राष्ट्रपति से मांग उठाई गई कि भारत का किसान, मजदूर, युवा, महिला एवं दिव्यांग आज गंभीर आर्थिक सामाजिक और नीतिगत संकट से गुजर रहा है। संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास की भावना के अनुरूप संवैधानिक हस्तक्षेप एवं मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार C2+50 प्रतिशत पर आधारित MSP की विधिक गारंटी हेतु तत्काल कानून बनाया जाए। अब तक सरकार की नीतियों से किसानों को हुई लगभग 180 लाख करोड़ रू की आर्थिक हानि की भरपाई हेतु राष्ट्रीय किसान क्षतिपूर्ति नियम तुरंत बनाए जाएं। किसानों का संपूर्ण कृषि ऋण पूर्णतः समाप्त किया जाए। संवैधानिक दर्जा प्राप्त किसान आयोग का गठन किया जाए। प्रत्येक राज्य में किसान भवन का निर्माण सुनिश्चित किया जाए। फसल बीमा योजना को संशोधित कर खसरा संख्या को बीमा इकाई बनाया जाए ताकि वास्तविक किसान को लाभ मिल सके।