कौशांबी27जून24*यूपीआजतक न्यूज चैनल पर कौशांबी की खास खबरें

कौशांबी27जून24*यूपीआजतक न्यूज चैनल पर कौशांबी की खास खबरें

[27/06, 7:51 pm] +91 99191 96696: *एयरपोर्ट से फोरलेन मार्ग के प्रतिकर का भुगतान कोषागार के माध्यम से प्राप्त करे परिसम्पत्ति धारक*

*कौशाम्बी।* मुख्यमंत्री की घोषणा से आच्छादित कौशाम्बी पर्यटन स्थल को प्रयागराज मुख्यालय वाया एयरपोर्ट से फोरलेन से जोड़ने संबंधी मार्ग के संरेखण में पड़ने वाली परिसम्पत्तियों का प्रतिकर मण्डलायुक्त, प्रयागराज द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। प्रतिकर का भुगतान कोषागार के माध्यम से परिसम्पत्ति धारक को किया जाना है।

यह जानकारी अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 दया शंकर ने देते हुए तहसील सदर प्रयागराज के राजस्व ग्रामों-भीखपुर मेडवारा, शेखअलीपुर, अकबर पुर एवं तहसील चायल-कौशाम्बी के राजस्व ग्रामों-कसेंदा, फतेहपुर शहाबपुर, मखऊपुर, पेरई, कोटियो, अमिरसा, डहिया, जयन्तीपुर, तरनी, बसुहार, कूरा ता० बसुहार, बरई उर्फ सरांय अकिल, फकीराबाद, घोसिया, चित्तापुर, हर्रायपुर तथा तहसील मंझनपुर-कौशाम्बी के राजस्व ग्रामों-रक्सराई,मढ़ी, बारा, जाठी, बैगवां फतेहपुर, कोसमइनाम के परिसम्पत्ति धारको को सूचित किया है कि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कौशाम्बी द्वारा परिसम्पत्तियों के प्रतिकर वितरण के लिए खण्डीय कार्यालय अथवा साइट पर खोले गये अस्थायी कार्यालय विकास हॉस्पिटल के सामने, करन चौराहा, सरांय अकिल में प्रातः 10 बजे से लेकर शायं 05 बजे तक आवश्यक प्रपत्र यथा-परिसम्पत्ति के साथ परिसम्पत्ति धारक की फोटो, राष्ट्रीय कृत बैंक पासबुक की पठनीय छायाप्रति अथवा निरस्त चेक, 10 रूपये के स्टाम्प पर नोटराइज्ड शपथपत्र एवं परिसम्पत्ति का साक्ष्य उपलब्ध करा दें, ताकि प्रतिकर की धनराशि का भुगतान किया जा सकें। इसके साथ-साथ मार्ग (लो०नि०वि० की भूमि) पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटा लिया जाय। मार्ग के संरेखण में पड़ने वाली भूमि का समझौते के आधार पर रजिस्ट्री का कार्य कराया जा रहा है, सहमत कास्तकार शीघ्रातिशीघ्र रजिस्ट्री के लिए समझौता प्रपत्र हस्ताक्षरित करते हुए जमा कर रजिस्ट्री कर दें। असहमत कास्तकारों की भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 के अन्तर्गत प्रस्तावित की जा रहीं हैं।

[27/06, 7:51 pm] +91 99191 96696: *अभ्युदय योजनान्तर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं की होगी निशुल्क तैयारी*

*कौशाम्बी।* समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं यथा-आई०ए०एस०, पी०सी०एस०, जे०ई०ई०, नीट, एन०डी०ए०, टी०जी०टी० एवं० पी०जी०टी० इत्यादि की तैयारी/मार्गदर्शन के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजनान्तर्गत महामाया राजकीय बालिका छात्रावास, मंझनपुर (बस डीपो, मंझनपुर के पीछे) एवं जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय करारी, कोइलहा, भरसवॉ, ककोढ़ा एवं बरैसा में निःशुल्क कोचिंग संचालित हैं। कोचिंग में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं विषय सम्बन्धी मार्गदर्शन के लिए विषय विशेषज्ञों/वार्ताकारों की आवश्यकता है।

यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी ने देते हुए विषय विशेषज्ञों को सूचित किया है कि शैक्षिक विवरणों एवं अनुभव प्रमाण-पत्र सहित दिनांक 05.07.2024 तक जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय/महामाया राजकीय बालिका छात्रावास, मंझनपुर (बस डीपो, मंझनपुर के पीछे) में उपलब्ध करायें, ताकि सक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जा सकें। इसके लिए मानदेय विभाग द्वारा निर्धारित दर पर किया जायेंगा। विस्तृत जानकारी श्री शिवम तिवारी, कोर्स को-आर्डिनेटर मोबाइल नम्बर-9984919961 से प्राप्त की जा सकती हैं।

[27/06, 7:51 pm] +91 99191 96696: *पराविधिक स्वयं सेवक के चयन के लिए साक्षात्कार 29 जून को*

*कौशाम्बी।* राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम-2010 के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्यालय पर 10 पराविधिक स्वयं सेवकों को नामित किया जाना है।

यह जानकारी अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्णिमा प्रांजल ने देते हुए बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,कौशाम्बी में पराविधिक स्वयं सेवक के चयन के लिए कार्यालय को अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों में पराविधिक स्वयं सेवक के चयन के लिए माननीय जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार दिनांक 29 जून 2024 को साक्षात्कार की तिथि सुनिश्चित की गई है। जिसमें समस्त आवेदक की उपस्थिति अनिवार्य है।

पराविधिक स्वयं सेवक के चयन के लिए आवेदक अभ्यर्थी अपने मूल योग्यता प्रमाण पत्र के साथ नियत साक्षात्कार तिथि दिनांक 29 जून 2024 को अपरान्ह 03 बजे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कौशाम्बी के कार्यालय में उपस्थित हो।

[27/06, 7:51 pm] +91 99191 96696: *ब्रिटिश शासन के स्कूल की जमीन को सपा बसपा सरकार में लील गया अफसर नेता का गठजोड़*

*कौशाम्बी में 500 करोड़ कीमत की ब्रिटिश शासन के सरकारी स्कूल जमीन को मुक्त कराने में गंभीर नही है अधिकारी*

*कौशाम्बी।* अंग्रेजों के शासनकाल में गांव के बच्चों को शिक्षित करने के लिए गांव-गांव प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गए थे देश आजाद होने के बाद इन विद्यालय के भवन और जमीन भारत सरकार के जिम्मे हो गई लेकिन भारत सरकार के जिम्मे की जमीनों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सरकार के कार्यकाल में कब्जे किए जा चुके हैं ब्रिटिश सरकार के कार्यकाल में कौशाम्बी जिले में 300 से अधिक प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन थे जिनमे 500 बीघा से अधिक जमीन थी बेसिक शिक्षा परिषद का गठन होने के पहले इन विद्यालय में पढ़ाई होती थी और यह विद्यालय सरकार के कब्जे में थे लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद का गठन होने के बाद नए विद्यालय भवन नए स्थान पर बना दिए गए और ब्रिटिश पीरियड के जमाने के विद्यालय के भवन और जमीन को खाली छोड़ दिया गया जिस पर तहसील के कर्मचारियों अधिकारियों के गठजोड़ से गांव के लोगों ने सरकारी स्कूल की जमीन पर कब्जा कर लिया है 300 से अधिक सरकारी स्कूल की जमीन पर कब्ज हो चुका है बताया जाता है कि ब्रिटिश पीरियड के स्कूलों के पास लगभग 500 बीघा से अधिक जमीन थी जिनकी वर्तमान में कीमत 500 करोड रुपए से अधिक है हालांकि पूरे प्रदेश में यही स्थिति है और अन्य जनपदों में भी ब्रिटिश पीरियड के स्कूल के जमीन भवन पर कब्ज हो चुका है ब्रिटिश पीरियड के स्कूल के जमीन और भवन पर कब्जा किए जाने का यह मामला बेहद गंभीर होने के बाद तहसील और जिले के अधिकारियों ने ब्रिटिश पीरियड स्कूल की जमीनों को खाली नहीं कराया है जिससे सरकार को बड़ा नुकसान हुआ है मामले को योगी सरकार को गंभीरता से लेना होगा और ब्रिटिश पीरियड के स्कूल के भवन और उसकी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करते हुए सुरक्षित करनी होगी हालांकि तहसील के लेखपाल और अन्य कर्मी अधिकारी ब्रिटिश पीरियड के स्कूल की जमीन को खाली कराने को तैयार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं।

[27/06, 7:51 pm] +91 99191 96696: *लंबे समय से जमे जिला विकास अधिकारी भ्रष्टाचार को दे रहे बढ़ावा*

*जमीनी हकीकत में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दिखाई पड़ेगी तभी भाजपा सरकार की छवि स्वच्छ बनेगी*

*6 वर्षों से तैनात जिला विकास अधिकारी का स्थानांतरण कराए जाने के लिए जिला अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी और सांसद विधायक मंत्री ने भी योगी सरकार को पत्र लिख कर सिफारिश नहीं की*

*कौशाम्बी।* तीन वर्षों से अधिक समय से एक स्थान पर तैनात अधिकारियों का स्थानांतरण करने का शासन बार बार निर्देश दे रहा है लेकिन शासन के निर्देश के बाद भी 6 वर्षों से जिले में तैनात जिला विकास अधिकारी का स्थानांतरण नहीं हो सका है बताया जाता है कि सचिवालय स्तर पर इसकी लंबी पकड़ है जिससे इनका स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है इनकी तैनाती में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं लंबे समय से एक स्थान पर तैनात जिला विकास अधिकारी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ा है भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के कारनामों की जांच कराए जाने के बाद दोषी पाए गए लोगों पर निलंबन मुकदमा नोटिस और कार्यवाही की धमकी देकर उनसे धन वसूली हो रही है जिससे ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार तेजी से बढ़े है और भ्रष्टाचार की पुष्टि होने के बाद रिकवरी नहीं हुई है सतीश चौधरी अर्चना सरोज सहित एक दर्जन से अधिक पंचायत सचिव भ्रष्टाचार के दोषी है जिन पर जांच के दौरान भ्रष्टाचार की पुष्टि भी हुई है लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर मुकदमा नहीं दर्ज कराया गया दोषी की गिरफ्तारी नहीं हुई दोषियों को निलंबित नहीं किया गया और कार्य से मुक्त नहीं किया गया बल्कि उन्हें वित्तीय अधिकार देकर के फिर भ्रष्टाचार का मौका दे दिया गया दोषियों को बर्खास्त करने की सिफारिश नहीं की गई बल्कि मुकदमा निलंबन और कार्यवाही का खौफ दिखाकर धन उगाही की गई है जिला विकास अधिकारी विजय कुमार एक स्थान पर 6 वर्षों से जमे हैं इनकी जड़े इतना मजबूत हो गई है कि जिसे योगी सरकार भी नहीं हिला पा रही है ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार में जांच करने के बाद पंचायत सचिव को निलंबित करना नोटिस देना उसके बाद उनसे धन वसूली कर कई करोड़ रुपए की कमाई कर चुके हैं अकूत संपत्ति की जांच कर इन पर कार्यवाही किए जाने की जरूरत है 6 वर्षों से जमे जिला विकास अधिकारी को जिला से हटाए जाने की जरूरत है लेकिन समय अवधि पूर्ण होने के बाद जिले में 6 वर्षों से तैनात जिला विकास अधिकारी का स्थानांतरण कराए जाने के लिए जिला अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी और सांसद विधायक मंत्री ने भी योगी सरकार को पत्र लिख कर सिफारिश नहीं की है जिससे यह बेलगाम दिखाई पड़ रहे हैं भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के कारनामे के चलते जनता को स्वच्छ प्रशासन नहीं मिल रहा है न्याय नहीं मिल रहा है योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है कार्य योजनाओं का लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है निर्माण कार्य बनते ही ध्वस्त हो रहे हैं जिससे आम जनता नाराज हो रही है और इसी का खामियाजा लोकसभा चुनाव में भाजपा को देखने को मिला है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का दावा करने वाली योगी सरकार को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा जिससे जनता को न्याय मिल सके जमीनी हकीकत में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दिखाई पड़ेगी तभी भाजपा सरकार की छवि स्वच्छ बनेगी क्योंकि जिले के विभिन्न विभागों में तैनात तमाम अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और उन पर सरकार कार्यवाही नहीं कर पा रही है।

[27/06, 7:51 pm] +91 99191 96696: *पुलिस की हिरासत में होने के बाद हत्याभियुक्त का नहीं टूटा गुरुर फिर हत्या की दी धमकी*

*पुलिस के तमाशबीन बने रहने से आक्रोशित हुए ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय में पहुंचकर की फरियाद*

*कौशांबी।* करारी थाना पुलिस ने बृहस्पतिवार को विजय हत्याकांड में रंजीत को गिरफ्तार किया रंजीत पुलिस की हिरासत में था लेकिन उसका गुरुर कम नहीं हुआ और उसने मृतक के परिजनों को फिर धमकी देना शुरू कर दिया कि जेल से छूटने के बाद परिवार के लोगों को जान से मार देंगे जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया और गांव के सैकड़ो लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है ग्रामीणों का आरोप है कि थाना पुलिस की कस्टडी में आरोपी रनजीत ने विजय के घर वालों को जेल से छूटने पर जान से मारने की धमकी दी है।

करारी के एडहरा गांव में विजय हत्याकांड में गांव पहुंची पुलिस से ग्रामीणों की नोक झोंक हुई है। विजय के पिता महेश कुमार के मुताबिक, दोपहर करारी थाने की पुलिस हत्या के आरोपी रंजीत को लेकर बरामदगी कराया। इस दौरान मृतक विजय के पिता महेश कुमार ने पुलिस व हत्यारोपी पर आरोप लगाया है कि उन्हें परिवार सहित जेल से छूटने पर खत्म कर देने की धमकी दी गई है। पुलिस कस्टडी में आरोपी द्वारा धमकी देने के मामले में पुलिस पर भी आरोपी को रियायत देने का आरोप लगा है। मृतक विजय के परिजनों के समर्थन में भारी संख्या में ग्रामीण थाना पुलिस के खिलाफ शिकायत लेकर एसपी दफ्तर पहुंचे। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर पुलिस अधिकारी से आरोपी रंजीत को तत्काल जेल भेजने व थाना पुलिस के सिपाहियो पर कार्यवाही की मांग की है। पुलिस अधिकारी ने मामले में जांच का आश्वासन देकर ग्रामीणों व पीड़ित परिवार को घर भेज दिया है।

[27/06, 7:56 pm] +91 98391 01290: *नियमानुसार टेंडर करने को तैयार अधिशासी अधिकारी का आखिर विरोध क्यो*

*नाजायज कार्यों का दबाव ना मानने से लाभमंद सभासदों ने किया धरना प्रदर्शन*

*कौशांबी* नगर पालिका परिषद मंझनपुर में अधिशासी अधिकारी अवर अभियंता और उनके कर्मचारियों पर कार्यों का लगातार नाजायज दबाव बनाया जा रहा है और नाजायज कार्यों का दबाव ना मानने पर अध्यक्ष से लेकर सभासद लामबंद हो गए हैं पर्दे के पीछे से नगर पालिका के अध्यक्ष बड़ी साजिश रच रहे हैं और सड़क पर सभासद हो हल्ला मचा रहे हैं नगर के बाधित विकास के पीछे अध्यक्ष जनता को गुमराह कर जनता की सहानुभूति लूटना चाहते हैं लेकिन यह जनता है और सब कुछ जानती है कि नगर पालिका में विकास और भ्रष्टाचार की जननी कौन है लेकिन नगर पालिका में सही काम करने वाले अधिकारियों पर साजिश रचकर फिर एक बार उनकी शिकायत कर उन्हें हटाए जाने की रणनीति तैयार हो रही है जिससे नगर पालिका में जायज नाजायज कार्यों पर अफसरों का हस्तक्षेप ना हो और मनमानी तरीके से कार्यों को करवाने में अध्यक्ष का अधिशासी अधिकारी और अवर अभियंता पर लगातार दबाव बना रहे अध्यक्ष के नाजायज दबाव को मानने से अधिशासी अधिकारी ने इनकार कर दिया जिसका नतीजा यह रहा कि सभासदों को गुमराह कर उन्हें धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए खड़ा कर दिया गया विकास कार्यों में धांधली का हवाला देते हुए जनता को गुमराह कर अपने उद्देश्य की सफलता लेने के लिए बड़ी साजिश रची जा रही है धरना प्रदर्शन में शामिल कई सभासदों को हकीकत की जानकारी न देकर उन्हें केवल उपयोग किया जा रहा है गलत तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए जाने का दबाव बनाया जा रहा है जिसकी मृत्यु नगर पालिका क्षेत्र में नहीं हुई है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र नगर पालिका कैसे जारी कर दे

गुरुवार को दर्जनों सभासदों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिशासी अधिकारी और अवर अभियंता के विरुद्ध नारे लगाते हुए जिला अधिकारी को पत्र दिया है सभासदों का आरोप है कि विकास कार्य बाधित है टेंडर नहीं कराई जा रहे हैं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में पैसे की डिमांड की जा रही है इस संबंध में अधिशासी अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि गलत तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का दबाव बनाया जा रहा है और गलत तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र न बनने पर उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है उन्होंने कहा कि टेंडर की प्रक्रिया गलत तरीके से कराए जाने का दावा बनाया जा रहा है जिस पर उन्होंने गलत तरीके से टेंडर करने से इनकार कर दिया है नियम के अनुसार टेंडर करने को तैयार अधिशासी अधिकारी का विरोध किया जा रहा है

इस संबंध में जब बात की गई तो ईओ का कहना है कि टेंडर नियमानुसार किया जाएगा टेंडर प्रक्रिया के अभिलेखों की जांच कराई जा रही है जांच पूर्ण होने के बाद टेंडर कराए जाएंगे नाजायज दबाव में गलत कार्य नहीं किए जाएंगे और गलत फर्म को टेंडर स्वीकृत नहीं किया जाएगा जिससे पारदर्शी तरीके से नगर पालिका के विकास कार्य संचालित हो सके