कर्नाटक1अक्टूबर25*श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और श्री राहुल गांधी को NAPM का तत्काल पत्र:*
*कर्नाटका में 59 घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के प्रति ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करना और न्यायमूर्ति नागमोहन दास आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुसूचित जातियों की श्रेणी में 1% आंतरिक आरक्षण की गारंटी देना।*
(पूर्ण पत्र के लिए संलग्नक देखें)
*1 अक्टूबर, 2025:* राष्ट्रीय जन आंदोलन संघ (NAPM) की ओर से, आज कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व को एक अपील भेजी गई, जो 59 घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों और छोटे अनुसूचित जातियों के हजारों कमजोर नागरिकों से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण मामले पर है, जो कर्नाटका में फैले हुए हैं।
यह पत्र इस संदर्भ में है कि उनमें से बहुत बड़ी संख्या दिल्ली में जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण जन प्रदर्शन के लिए मार्च कर रही है और 2 अक्टूबर, गांधी जयंती को AICC कार्यालय में कांग्रेस नेताओं के साथ योजना बनाई गई बातचीत कर रही है।
‘सामाजिक न्याय’ भारत जोड़ो यात्रा का केंद्रीय विषय था और यह नई कर्नाटका सरकार का भी था, जिसे संविधान के खिलाफ ताकतों को हराने के लिए राज्यव्यापी प्रयासों के बाद सत्ता में लाया गया। अब समय है कि कर्नाटका राज्य में आपके पार्टी के सत्ता में होने के दौरान सामाजिक न्याय के एजेंडे को सही अर्थों में लागू किया जाए, पत्र में कहा गया।
NAPM ने INC नेतृत्व से आग्रह किया है कि वे कर्नाटका के _अछूत घुमंतू समुदायों के महासंघ_ की न्यायपूर्ण मांगों पर गंभीरता से विचार करें और सुनिश्चित करें कि कर्नाटका सरकार तुरंत निम्नलिखित कदम उठाए:
1. *न्यायमूर्ति नागमोहन दास आयोग की सिफारिशों को लागू करें, जिसमें “सबसे पिछड़े” घुमंतू समुदायों के लिए विशेष 1% कोटा सुनिश्चित किया जाए,* अगस्त 2025 की नीति की श्रेणी A के भीतर।
2. *सभी 59 घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों और छोटे अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक व्यापक नीति की घोषणा करें,* जिसमें स्थायी आजीविका, भूमि आवंटन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आवास पर विशेष ध्यान और बजटीय आवंटन शामिल हो।
जारी किया गया:
राष्ट्रीय जन आंदोलन संघ (NAPM)
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