पटना २७ मई २६ *यूपीआजतक न्यूज चैनल पर विहार सरकार की कुछ महत्वपूर्ण खबरें
बिहार:वैश्विक संकट को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा फैसला लिया है। सम्राट सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पदाधिकारियों की विदेश यात्रा पर रोक लगा दिया है। राज्य सरकार के पदाधिकारी अधिकारी अगले 6 महीने तक कोई विदेश यात्रा नहीं करेंगे। साफ कहा गया है कि सरकारी खर्चे पर कोई विदेश यात्रा नहीं होगी, सम्राट सरकार ने एक और फैसला लिया है कि अधिकारी अधिकांश मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। यह भी फैसला लिया गया है कि अधिकारी इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग करेंगे।
[17:04, 27/05/2026] +91 96615 42400: ♈बिहार उच्च शिक्षा में बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए।
1 जुलाई से 211 डिग्री कॉलेज रहित प्रखंडों में डिग्री की पढ़ाई शुरू करने का निर्देश दिया गया।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापन के लिए भूमि शीघ्र भारत सरकार को हस्तांतरित की जाएगी।
राज्य के सभी शोध केंद्रों को पुनर्गठित कर उन्हें विशेषीकृत और व्यवस्थित किया जाएगा।
डिग्री कॉलेजों का नामकरण भूमि दानदाताओं या उनके अनुशंसित व्यक्तियों के नाम पर होगा।
ओपन यूनिवर्सिटी मॉडल का अध्ययन कर बिहार में नई व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया गया।
विश्वविद्यालयों पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए नई रणनीति अपनाने का निर्देश दिया गया।
खाली पदों पर भर्ती के लिए कमिटी गठन कर एक साथ वैकेंसी जारी की जाएगी।
टॉप 10 विश्वविद्यालयों के साथ एमओयू कर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी।
महाविद्यालयों की स्थापना ऐसे स्थानों पर होगी जहां छात्रों को आने-जाने में कोई कठिनाई न हो।
[17:04, 27/05/2026] +91 96615 42400: ♈बिहार: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संकल्प सभागार लोक सेवक आवास में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/पथ निर्माण विभाग/उच्च शिक्षा विभाग के साथ समीक्षात्मक बैठक की।
बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये:-
* हर घर तक शुद्ध पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश।
* पेयजल शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु ए०आई० आधारित व्यवस्था पर जोर।
* 30 जून से पहले आवश्यक स्थानों पर नए चापाकल लगाने का निर्देश।
* सभी जिला मुख्यालयों को फोर लेन सड़क से जोड़ने की दिशा में तेजी।
* एक्सप्रेस-वे, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाईवे निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश।
* पर्यटन, कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी पर विशेष फोकस।
* पुलों की गुणवत्ता एवं मजबूती की नियमित जांच सुनिश्चित करने के निर्देश।
* उच्च शिक्षा एवं आधारभूत संरचना विकास को लेकर विस्तृत समीक्षा की।

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