नई दिल्ली4अक्टूबर25*भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पोलिट ब्यूरो ने निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया है:

नई दिल्ली4अक्टूबर25*भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पोलिट ब्यूरो ने निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया है:

आरएसएस पर डाक टिकट जारी करना: भारतीय संविधान का अपमान है

आरएसएस की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा डाक टिकट और 100 रुपये का सिक्का जारी करना भारत के उस संविधान, जिसे आरएसएस ने कभी स्वीकार नहीं किया, का घोर अपमान और उस पर हमला है। यह बेहद आपत्तिजनक है कि एक आधिकारिक सिक्के पर एक हिंदू देवी “भारत माता” की छवि अंकित हो, जिसे आरएसएस ने हिंदुत्ववादी राष्ट्र की अपनी सांप्रदायिक अवधारणा के प्रतीक के रूप में प्रचारित किया है। 1963 के गणतंत्र दिवस परेड में वर्दीधारी आरएसएस स्वयंसेवकों को दर्शाने वाला डाक टिकट भी इतिहास को गलत साबित करता है। यह इस झूठ पर आधारित है कि नेहरू ने भारत-चीन युद्ध के दौरान आरएसएस को उसकी देशभक्ति की मान्यता के रूप में 1963 के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, जबकि साक्ष्यों से यह साबित हो चुका है कि 1963 के गणतंत्र दिवस परेड में मूलतः एक लाख से ज़्यादा नागरिकों का एक विशाल जमावड़ा था। अगर आरएसएस के वर्दीधारी स्वयंसेवकों की उपस्थिति थी भी, तो वह अघोषित और आकस्मिक थी।

यह पूरी कवायद आरएसएस की शर्मनाक भूमिका को छिपाने के लिए है, जो न केवल स्वतंत्रता संग्राम से दूर रहा, बल्कि उसने वास्तव में फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश रणनीति को मज़बूत किया। इस प्रकार आरएसएस ने भारत के लोगों की उस एकता को कमज़ोर करने की कोशिश की, जो औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष का एक महत्वपूर्ण घटक थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास ने सबसे भयावह सांप्रदायिक हिंसा देखी है, जिसमें आरएसएस की भूमिका का विस्तृत विवरण आधिकारिक जाँच आयोगों की कई रिपोर्टों में दिया गया है। आज आरएसएस और उसका परिवार ही मनुवादी विचारधाराओं को बढ़ावा देकर अल्पसंख्यक समुदायों और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को निशाना बना रहा है। आरएसएस के इतिहास की यही सच्चाई है जिसे प्रधानमंत्री अपने पद का दुरुपयोग करके छुपाना चाहते हैं। ऐसा करके उन्होंने अपने संवैधानिक पद की गरिमा को कम किया है।