कौशाम्बी28दिसम्बर*यूपीआजतक न्यूज़ से खास खबरें

[28/12, 07:54] +91 95549 78900: *चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने घोषणा की है कि वह अब रोजाना कोविड-19 संक्रमण के आंकड़े प्रकाशित नहीं करेगा, क्योंकि लॉकडाउन के हटने, नागरिकों की व्यापक ट्रैकिंग और अनिवार्य परीक्षण के बावजूद वायरस बड़ी आबादी में फैल गया है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।*
[28/12, 07:54] +91 95549 78900: *लखनऊ*
*डीजी जेल आनंद कुमार ने कारागार विभाग को दिए निर्देश*

*प्रदेश की सभी जेलों में मास्क अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश*

*सभी जेलों में डिजिटल थर्मामीट, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश*

*बुखार, खांसी बदन दर्द से पीड़ित बंदियों का टेस्ट कराने के निर्देश*

*जेलों में अलग से आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटाइन बैरक की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश*

*भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जेलों में व्यवस्था सुनिश्चित कराने को लेकर निर्देश जारी है*
[28/12, 07:54] +91 95549 78900: *यूपी निकाय चुनाव : सुप्रीम कोर्ट में भी आसान नहीं है यूपी सरकार की राह, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय बदला तो ही राहत*

नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब सरकार सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी। विधिक विशेषज्ञों का मानना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की लाइन पर ही अपना फैसला सुनाया है इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में भी सरकार के लिए राह आसान नहीं होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने यदि अपना ताजा फैसला बदला तब ही सरकार को राहत मिल सकती है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंगनाथ पांडेय का कहना उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के परिपेक्ष्य में ही निर्णय दिया है। इस निर्णय में कुछ भी अविधिक या अनियमित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तब ही लागू कर सकते हैं जब आयोग का गठन करेंगे। आयोग के जरिये पिछड़े वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का आकलन करेंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं करते हैं तब तक पिछड़ों को आरक्षण नहीं दे सकते है। उनका मानना है कि सरकार को उच्च न्यायालय के फैसले के तहत एससी, एसटी और महिला आरक्षण का निर्धारित कर चुनाव कराना चाहिए।

उनका कहना है कि उच्च न्यायालय ने साफ किया है कि निकाय चुनाव नहीं रोक सकते हैं। ऐसे में सरकार को ओबीसी के आरक्षण बिना चुनाव कराना होगा। सरकार तब ही चुनाव रोक सकती है जब सर्वोच्च न्यायालय की ओर से उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी जाए। उनका मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय के पांच जजों की बैंच ने इस संबंध में पिछला फैसला सुनाया है ऐसे 99 फीसदी चांस में तो उसे लागू करना होता है। उनका कहना है कानून तो समय और कार्य के अनुसार बदलता रहता है, कानून को कोई स्थायी नहीं है कानून की व्याख्या अलग-अलग होती है। लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई नया तथ्य सामने आता है तो सरकार को राहत मिल सकती है।

*सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय बदला तो ही राहत मिलेगी*

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता जयदीप नारायण माथुर का कहना है कि उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की लाइन पर ही फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय से बोल्ड जजमेंट दिया था, इसी तरह के फैसले की उम्मीद थी। उनका मानना है कि सरकार एक बार तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करेगी लेकिन वहां भी सरकार को राहत मिलना मुश्किल है क्योंकि उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर ही निर्णय दिया है। निकाय चुनाव में आरक्षण से जुड़े तमाम तर्कों को सुप्रीम कोर्ट सुन चुका है उसके बाद अब कुछ बचता नहीं है, बहस की गुंजाइश नहीं है। उनका मानना है कि जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अपना ताजा आदेश बदल न दे। उनका मानना है कि आयोग के गठन में समय बहुत लगेगा, आयोग को सर्वे करने और रिपोर्ट देने में पूरा समय चाहिए। ऐसे में अधिकतम छह महीने बाद चुनाव कराना तो संवैधानिक बाध्यता है। उच्च न्यायालय ने चुनाव कराने के लिए कहा है इसलिए सरकार के पास ज्यादा संभावना नहीं है।
[28/12, 07:54] +91 95549 78900: *लखनऊ*

*रायबरेली जिला कारागार के 5 जेल वार्डर सस्पेंड*

*डीजी जेल आनंद कुमार ने पांचों जेल वार्डर को सस्पेंड किया*

*जेल वार्डर विजय कुमार सिंह, सौरभ कुमार वर्मा, प्रवेश कुमार सिंह, राजीव कुमार शुक्ला, जसवंत तोमर सस्पेंड*

*जेल वार्डर आवास में मारपीट करने के मामले में कार्यवाही*
[28/12, 07:54] +91 95549 78900: *PM के भाई प्रह्लाद मोदी और उनका परिवार कार दुर्घटना में बुरी तरह घायल*

*PM नरेंद्र मोदी के छोटे भाई की कार कर्नाटक में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। जानकारी के मुताबिक प्रह्ललाद मोदी अपने परिवार के साथ मैसूर जा रहे थे। कार इतनी बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई है कि आगे का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। फिलहाल उन्हें पूरे परिवार सहित अस्पताल में भर्ती कराया गया है।*

*जानकारी के मुताबिक कार में प्रह्लाद मोदी की पत्नी और बच्चे भी सवार थे। इस हादसे में पूरे परिवार को हल्की चोट आई है। प्रह्लाद मोदी, CM मोदी के छोटे भाई, दामोदरदास मूलचंद मोदी और उनकी पत्नी हीराबेन से पैदा हुए छह बच्चों में चौथे हैं। वह ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष हैं*
[28/12, 07:54] +91 95549 78900: *सोने की तस्करी में 19 वर्षीय लडकी गिरफतार*

*केरल पुलिस ने एक करोड़ रुपये के सोने की तस्करी के मामले में एक लड़की को गिरफ्तार किया है। आरोप है एक 19 वर्षीय लड़की अपने अंडरगारमेंट्स में दुबई से एयर इंडिया की फ्लाइट में 1.8 किलोग्राम सोना छिपाकर ला रही थी, लेकिन एयरपोर्ट पर जांच के दौरान सोना जब्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया*
[28/12, 07:54] +91 95549 78900: *भूकम्प ने एक घण्टे में नेपाल को दो बार डराया*

*आज रात नेपाल व भारत के उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल के बागलुंग में रात 1 और 2 बजे के बीच 4.7 और 5.3 तीव्रता के दो भूकंप के झटके महसूस किए गए ।हालांकि, इन भूकंप के झटकों के दौरान किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है*
[28/12, 07:54] +91 95549 78900: *विकास भवन के एक अधिकारी की जल्द बढ़ सकती हैं मुसीबत*

*कौशांबी* महिलाओं से रासलीला नचाने के मामले में बदनाम विकास भवन के एक बड़े अधिकारी की जल्द मुसीबत बढ़ने वाली हैं महिलाओं ने पुलिस कमिश्नर प्रयागराज से शिकायत कर अधिकारी के कारनामों को उजागर करते हुए उन पर कार्यवाही की मांग की है संबंधित अधिकारी से उनका पक्ष जानने के लिए बात करने का प्रयास किया गया लेकिन काफी प्रयास के बाद भी उनसे बात नहीं हो सकी है इसके पहले भी महिलाओं से अश्लीलता करने का उक्त अधिकारी पर आरोप लग चुका है लेकिन बाद में मामला रफा-दफा हो गया था जिससे अधिकारी की मुश्किलें कम हो गई थी लेकिन इस बार मामला ठंडा होता नहीं दिख रहा है और जल्द ही अधिकारी के प्रेम लीला पर कठोर कार्रवाई हो सकती है