कार्यपालक न्यायालय में भ्रष्टाचार विरुद्ध कार्यवाही करने और बेघरों से राज्य सहमतियां निभाने के मुद्दे शासन सचिवालय में उठाए ।*

*कार्यपालक न्यायालय में भ्रष्टाचार विरुद्ध कार्यवाही करने और बेघरों से राज्य सहमतियां निभाने के मुद्दे शासन सचिवालय में उठाए ।*

जयपुर , 17 सितम्बर 2025 । आईडीपी द्वारा शासन सचिवालय स्थित कार्मिक , नगरीय विकास , आवास व स्वायत्त शासन , उपनिवेशन तथा वन , पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभागों में विभिन्न मामले शीघ्र कार्यवाही हेतु रखे गए । श्रीगंगानगर के कार्यपालक न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार और विधि की अवज्ञाओं पर प्रभावी कार्यवाही हेतु कार्मिक विभाग , आंदोलनकारी गरीब बेघरों को घर उपलब्ध करवाने हेतु सरकार से हुई कई सहमतियों-समझौतों को लागू करने हेतु नगरीय विकास , आवास व स्वायत्त शासन विभाग , जैसलमेर के नव विकसित क्षेत्र में आबादी भूमि को विकसित कर किसानों को आवंटन करने , ऐसी बस्तियों में इन किसानों हेतु सरकारी योजनाओं से घर , विद्यालय , चिकित्सालय , सामुदायिक केंद्र व सड़कें बनवाने हेतु उपनिवेशन विभाग तथा वन भूमि विकसित करने हेतु वन , पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग में मामले प्रस्तुत किए । प्रमुख सचिव , संयुक्त शासन सचिव व अन्य अधिकारियों के समक्ष आईडीपी नेता एडवोकेट राजेश भारत और राज्य संयोजक चुन्नी लाल पूनिया द्वारा रखे गए चारों मामलों पर इन अधिकारियों ने शीघ्र कार्यवाही करने की बात कही ।