मथुरा 09 जून*मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा चयनित स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के नियुक्ति पत्रों का वितरण कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा।
कलेक्टेªट सभागार में जिलाधिकारी पुलकित खरे, विधायक मांट राजेश चैधरी, बल्देव विधायक पूरन प्रकाश, मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना, मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ0 अजय कुमार वर्मा सहित संबंधित अधिकारी तथा नव नियुक्त चयनित एएनएम ने प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा चयनित स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के नियुक्ति पत्रों का वितरण कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा।
कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने चयनित एएनएम से कहा कि आपका जो कार्य है, सीधे जनता के इमोशन से है। अपने कार्यों का निर्वहन गंभीरता एवं निष्ठा के साथ करें। ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक मरीज की देख भाल करना आप लोगों का कर्तव्य है। अपने व्यवहार में शालीनता रखें। ग्रामीण वासियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दें, जिससे ग्रामीण वासी आप लोगों की तारीफ करें।
श्री खरे ने नव नियुक्त एएनएम से कहा कि आप लोगों के पास इलाज हेतु गरीब एवं बेसहारा लोग आते हैं। ईश्वर ने हम लोगों को इस काबिल बनाया है कि हम सब लोग मिलकर ऐसे गरीब, लाचार, बेसहारा, अनाथ लोगों की सेवा करें और जनपद को स्वास्थ्य सेवाओं में नम्बर वन लाने में अपना दायित्व निभायें। इतनी सारी बहनों को एक साथ नियुक्ति पत्र मिलना मातृशक्ति के साथ ही मिशन शक्ति व मिशन रोजगार को भी प्रोत्साहित करने का एक सशक्त माध्यम बना है।
जिलाधिकारी पुलकित खरे, विधायक मांट राजेश चैधरी, बल्देव विधायक पूरन प्रकाश, मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना, मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ0 अजय कुमार वर्मा ने 58 नव नियुक्त एएनएम को नियुक्ति पत्र वितरण किये हैं। मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ0 अजय कुमार वर्मा ने बताया है कि प्रत्येक विकास खण्ड में 05-05 एएनएम की नियुक्ति की जायेगी, दो एएनएम को कोसी तथा 06 शेष एएनएम को आवश्यकतानुसार नौहझील, छाता व बरसाना में नियुक्त की जायेंगी।
इसी क्रम में जिलाधिकारी पुलकित खरे ने अलंकार योजना की समीक्षा बैठल ली। प्रदेश सरकार ने राजकीय विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए प्रोजेक्ट अलंकार योजना शुरू किया। डीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रोजेक्ट के तहत सुधार के लिए जनपद के 36 राजकीय विद्यालयों का चयन किया गया है।
बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक भाष्कर मिश्रा ने जिलाधिकारी को अवगत कराया है कि शासन ने 15 जून 2023 तक प्रस्ताव मांगे हैं, जिसके संबंध में 36 राजकीय विद्यालयों के सुधार हेतु सूची तैयार की गई है। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी से कहा कि समिति के माध्यम से प्रस्ताव बनवा लें और मौके पर जाकर निरीक्षण करते हुए दिनांक 12 जून 2023 तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्ययोजना तैयार करें।

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