पूर्णिया बिहार31अगस्त26* पूर्णिया में सामाजिक न्याय की नई पहल, हर गुरुवार को SC टोलों में लगेगा संत रविदास विकास शिविर, 

पूर्णिया बिहार31अगस्त26* पूर्णिया में सामाजिक न्याय की नई पहल, हर गुरुवार को SC टोलों में लगेगा संत रविदास विकास शिविर, 

मोहम्मद इरफान कामिल यूपी आज तक न्यूज़ चैनल पूर्णिया डीवीजन बिहार

*पूर्णियां बिहार ।* जिला प्रशासन ने वंचित वर्ग तक सरकार की योजनाओं को सीधे पहुंचाने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की है। जिलाधिकारी श्री अंशुल कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को महानंदा सभागार में हुई साप्ताहिक समीक्षा बैठक में गुरु संत रविदास विकास शिविर’* आयोजित करने का बड़ा निर्णय लिया गया।

*6 महीने तक चलेगा विशेष महा-अभियान*

यह विशेष अभियान 27 अगस्त 2026 से 15 फरवरी 2027 तक लगातार चलेगा। इस दौरान प्रत्येक गुरुवार को जिले के सभी अनुसूचित जाति टोलों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इन शिविरों में संबंधित नोडल पदाधिकारी, वरीय अधिकारी और सभी विभागों के अधिकारी अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे।

*घर के पास ही मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ*

जिलाधिकारी ने कहा कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि पात्र लाभुकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ें, बल्कि सरकार खुद उनके दरवाजे पर पहुंचे। एक ही छत के नीचे कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

*शिविर में मिलेंगी ये 5 बड़ी सुविधाएं -*

कागजात और सुरक्षा
राशन कार्ड, आधार कार्ड निर्माण, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र
*2. स्वास्थ्य और आवास:* आयुष्मान भारत कार्ड, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, प्रधानमंत्री आवास योजना, वासभूमि पर्चा/बंदोबस्ती
*3. शिक्षा और हुनर:* सरकारी स्कूल में नामांकन, आंगनबाड़ी सेवाएं, कुशल युवा कार्यक्रम और मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता
*4. रोजगार और कल्याण:* श्रम कार्ड, भवन निर्माण मजदूर निबंधन और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

*तैयारियों को लेकर सख्त निर्देश*
जिलाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को सभी तैयारियां समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि शिविर सिर्फ औपचारिकता नहीं होना चाहिए, बल्कि हर शिविर में अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित करना लक्ष्य है।
बैठक में उप विकास आयुक्त अंजनि कुमार, अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, आपूर्ति पदाधिकारी समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे, जबकि प्रखंडों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे।