औरैया 09 नवम्बर *जनपद ईट निर्माता समिति ने डीएम को सौंपा ज्ञापन*

औरैया 09 नवम्बर *जनपद ईट निर्माता समिति ने डीएम को सौंपा ज्ञापन*

*औरैया।* जनपद ईट निर्माता समिति के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सोमवार को मुख्यालय पर पदाधिकारियों ने ईट उद्योग पर बढ़ाई गई जीएसटी के विरोध में वित्तमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को संबोधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी के पद नेम अपर जिला अधिकारी को सौंपा है। जिसमें उन्होंने जीएसटी का बढ़ाया जाना अन्यायपूर्ण बताया है। इसके साथ ही बढ़ी हुई जीएसटी को जनहित में समाप्त करने की मांग रखी है।
ईट निर्माता समिति के जिलाध्यक्ष रवींद्र सिंह कुशवाह के नेतृत्व में सोमवार को समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा के पद नेम अपर जिला अधिकारी रेखा एस चौहान को सौंपे ज्ञापन में कहा है , कि सरकार भली प्रकार से अवगत है कि विगत 2 वर्षों से महामारी के कारण ईट उद्योग जहां एक ओर बुरी तरह चौपट एवं घाटे में है। वही प्रभावित होने के कारण वित्तीय स्थिति खराब है। ऐसी स्थिति में जनसाधारण के निर्माण में मूलभूत व्यवस्था ईटो पर कर बढ़ाना जनविरोधी है। माननीय प्रधानमंत्री का सपना सबका घर 2022 में अपना हो पाना ऐसी स्थिति में सपना ही रह जाएगा। प्रधानमंत्री को जानकारी है कि मैन्युफैक्चर 40 लाख तक सालाना टर्नओवर पर जीएसटी में कर मुक्त है। इसके बावजूद निर्माण निर्माताओं से 20 लाख रुपए सालाना टर्नओवर तक कर मुक्त का प्रस्ताव किया गया है। जो ईंट भट्टों के साथ घोर अन्याय है। ईट निर्माताओं के लिए वर्तमान में जीएसटी में 150 करोड़ रुपए टर्नओवर तक कंपोजीशन सीमा है। जिसमें 01प्रतिशत की कर दर है। काउंसिल की 45 वीं बैठक में बिना जीएसटी लिए कम दर 6 प्रतिशत लिए जाने का प्रस्ताव है। तथा सामान्य रूप से ईट पर कर दर 6 प्रतिशत है। जिसे 12 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है। यह दोनों वृद्धि दर प्रस्ताव निश्चित रूप से ईट उद्योग एवं जनहित विरोधी हैं। इनका सीधा प्रभाव ईटों की कीमतों पर पड़ेगा। पदाधिकारियों ने बढ़ी हुई जीएसटी को जनहित में तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग रखी है। इस मौके पर प्रमुख रूप से
जनपद ईंट निर्माता समिति के अध्यक्ष रवींद्र सिंह एवं समिति के पदाधिकारी हरिश्चंद्र वर्मा, केशव अग्रवाल, रवींद्र तोमर, नीरज राजपूत आदि शामिल रहे।