August 13, 2025

UPAAJTAK

TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

Stop the War on Adivasis Let us declare that the state of war does exist and shall exist so long as the Indian toiling

Stop the War on Adivasis Let us declare that the state of war does exist and shall exist so long as the Indian toiling

Stop the War on Adivasis
Let us declare that the state of war does exist and shall exist so long as the Indian toiling
masses and the natural resources are being exploited by a handful of parasites.
– Shaheed Bhagat Singh
The ongoing Operation Kagar, launched in January, 2024 is precisely a war on the Adivasis
and mineral resources of Central India. Despite the death of more than 150-200 Maoists and
100-150 innocent Adivasis, mainstream media is not covering the matter diligently. The
killing of big Maoist leaders is reported while the deaths of innocent Adivasis are neglected.
The broader economic aspect of Amit Shah’s call of ending Naxalism by March, 2026 is
never reported. The abundant reserves of minerals in central India attract Adani, Vedanta,
Tata, etc. who use state forces to displace Adivasis. We see mining and deforestation already
underway in Gadchiroli (Maharashtra) and Raigarh (Chhattisgarh). Bastar is now a heavily
militarised zone to facilitate resource loot. While PM Modi claims to fight the climate crisis,
the environmental impact of mining and deforestation is overlooked. With unbridled
‘developmental activities’, the government is displacing the real guardians of the forests.
Operation Kagar violates fundamental rights under India’s Constitution (Article 21),
international human rights law (Article 3, Universal Declaration of Human Rights; Article 6,
ICCPR), and the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. These are
unconstitutional and undemocratic attacks on the Adivasis that serve only to empower the
corporate bosses.
The Maoists are never injured or caught, they are encountered extra-judicially for rewards.
Recently, there have been repeated appeals by civil society organisations and Maoists to the
Indian government to declare a ceasefire and initiate peace talks. The government has
repeatedly rejected them. The fact that the government of Telangana has shown willingness
to hold talks with the Maoists is noteworthy.
Operation Kagar is a part of a fascist war on democracy. The immediate goal is to eliminate
Maoists, but the larger goal is to eliminate every kind of resistance to this social order. Recent
attacks on democratic activists through false cases and banning of Moolvasi Bachao Manch
show that this war is not confined to curbing armed Maoists. Building resistance against
Operation Kagar is thus part of our responsibility to save democracy.
In this situation we demand the following from the Government of India:
– Immediately halt Operation Kagar
– Immediate ceasefire and unconditional peace talks with CPI (Maoist)
– Independent inquiry into all instances of extrajudicial killings
We urge you to raise your voice against this war on the people of our own soil.
Endorsed by:
1. Adivasi Sangharsh Morcha
2. All India Lawyers Association for
Justice
3. All India Students Association
4. Ambedkar Reading Circle
5. Bhima Sangatanegala Maha
Okkutta
6. Bhooswadhina Virodhi Horata
Samithi (Devanahalli)
7. COLLECTIVE
8. DSS
9. DSS (Ambedkarvada)
10. Dalith Tigers
11. Domestic Workers Rights Union
12. Eddelu Karnataka
13. Dr. Ambedkar Dalith Sene Samithi
14. Fridays For Future- Karnataka
15. Growthwatch
16. Indian Social Action Forum
(InSAF)
17. Karnataka Jana Jagruti Vedike
18. Karnataka Janashakthi
19. Kannada Planet
20. Karnataka Voice of Public
21. Karavali Karnataka Janabhivriddhi
Vedike
22. Karnataka Raitha Sangha (AIUKS)
23. Moolnivasigala Dr. Ambedkar
Sene
24. National Alliance for Justice,
Accountability, and Rights
25. National Alliance of People’s
Movement- Karnataka
26. Pragatipara Karnataka Kattada
Karmika mattu Eethara Nirmana
Union
27. People’s Democratic Forum
28. People’s Union for Civil Liberties
29. Spark Reading Circle
30. Students’ Islamic Organisation
31. All India Forward Bloc
32. Communist Party of India
(Marxist)
33. Communist Party of India (ML)
Liberation
Individuals:
1. Dr. G. Ramakrishna (Writer)
2. Shivasundar (Activist and
Columnist)
3. Dr. V.P.Niranjanaradhya
(Educationist)
4. Shripad Bhat (Educationist)
5. Dr.Prajval Shastri (Physicist)
6. Madhu Bhushan (Activist)
7. Dr. Du Saraswati (Theatre artist)
8. Dr. Sabeeha Bhumigowda
(Academician)
9. Vidya Dinkar (Activist)
10. Dr. Suvrat Raju (Physicist)
11. Ramneek Singh (Playwright)
Karnataka People’s Forum against War on Adivasis

आदिवासिस पर युद्ध बंद करो
आइए हम घोषणा करते हैं कि युद्ध की स्थिति मौजूद है और भारतीय मेहनत के समय तक मौजूद रहेगी
मुट्ठी भर परजीवियों द्वारा जन और प्राकृतिक संसाधनों का शोषण किया जा रहा है।- शहीद भगत सिंह

जनवरी, 2024 में शुरू किया गया चल रहे ऑपरेशन कगर ने आदिवासी पर एक युद्ध किया है
और मध्य भारत के खनिज संसाधन। 150-200 से अधिक माओवादियों की मृत्यु के बावजूद और
100-150 निर्दोष एडिवेसिस, मुख्यधारा का मीडिया इस मामले को पूरी तरह से कवर नहीं कर रहा है।
बड़े माओवादी नेताओं की हत्या की सूचना दी जाती है, जबकि निर्दोष आदिवासी की मौत की उपेक्षा की जाती है।
मार्च, 2026 तक अमित शाह के नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए व्यापक आर्थिक पहलू है
कभी सूचना नहीं दी। मध्य भारत में खनिजों के प्रचुर मात्रा में भंडार अडानी, वेदांत को आकर्षित करते हैं,
टाटा, आदि जो आदिवासी को विस्थापित करने के लिए राज्य बलों का उपयोग करते हैं। हम पहले से ही खनन और वनों की कटाई देखते हैं
गडचिरोली (महाराष्ट्र) और रायगढ़ (छत्तीसगढ़) में चल रहा है। बस्तार अब भारी है
संसाधन लूट की सुविधा के लिए सैन्य क्षेत्र। जबकि पीएम मोदी जलवायु संकट से लड़ने का दावा करते हैं,
खनन और वनों की कटाई के पर्यावरणीय प्रभाव की अनदेखी की जाती है। बेवजह
‘विकासात्मक गतिविधियाँ’, सरकार जंगलों के वास्तविक अभिभावकों को विस्थापित कर रही है।
ऑपरेशन कागर भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है (अनुच्छेद 21),
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून (अनुच्छेद 3, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा; अनुच्छेद 6,
ICCPR), और स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा। ये हैं
एडिवेसिस पर असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक हमले जो केवल सशक्त बनाने के लिए सेवा करते हैं
कॉर्पोरेट बॉस।
माओवादी कभी घायल या पकड़े नहीं जाते हैं, उन्हें पुरस्कारों के लिए अतिरिक्त-न्यायिक रूप से सामना किया जाता है।
हाल ही में, नागरिक समाज संगठनों और माओवादियों द्वारा बार -बार अपील की गई है
भारत सरकार एक संघर्ष विराम घोषित करने और शांति वार्ता शुरू करने के लिए। सरकार के पास है
बार -बार उन्हें अस्वीकार कर दिया। यह तथ्य कि तेलंगाना की सरकार ने इच्छा दिखाई है
माओवादियों के साथ बातचीत करना उल्लेखनीय है।
ऑपरेशन कगर लोकतंत्र पर एक फासीवादी युद्ध का एक हिस्सा है। तत्काल लक्ष्य खत्म करना है
माओवादी, लेकिन बड़ा लक्ष्य इस सामाजिक व्यवस्था के हर तरह के प्रतिरोध को खत्म करना है। हाल ही का
झूठे मामलों के माध्यम से लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं पर हमले और मुल्वासी बचाओ मंच पर प्रतिबंध
दिखाएँ कि यह युद्ध सशस्त्र माओवादियों पर अंकुश लगाने के लिए सीमित नहीं है। के खिलाफ निर्माण प्रतिरोध
ऑपरेशन कगर इस प्रकार लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा है।
इस स्थिति में हम भारत सरकार से निम्नलिखित की मांग करते हैं:
– तुरंत ऑपरेशन कगर को रोकें
– सीपीआई (माओवादी) के साथ तत्काल संघर्ष विराम और बिना शर्त शांति वार्ता
– असाधारण हत्याओं के सभी उदाहरणों में स्वतंत्र जांच
हम आपसे आग्रह करते हैं कि हम अपनी मिट्टी के लोगों पर इस युद्ध के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं।
द्वारा समर्थन:
1। आदिवासी संघशश मोर्चा
2। अखिल भारतीय वकील संघ के लिए
न्याय
3। अखिल भारतीय छात्र संघ
4। अंबेडकर रीडिंग सर्कल
5। भीम संगतनगला महा
ओकेकुट्टा
6। भोसवधिना वीरादी होराता
समीथी (देवनाहल्ली)
7। सामूहिक
8। डीएसएस
9। डीएसएस (अंबेडकरवाड़ा)
10। दलिथ टाइगर्स
11। घरेलू श्रमिक अधिकार संघ
12। एडडेलु कर्नाटक
13। डॉ। अंबेडकर दलित सेने समीथी
14। भविष्य के लिए शुक्रवार- कर्नाटक
15। ग्रोथवॉच
16। भारतीय सामाजिक एक्शन फोरम
(INSAF)
17। कर्नाटक जन जागग्रुति वेदिक
18। कर्नाटक जनशाकती
19। कन्नड़ ग्रह
20। कर्नाटक जनता की आवाज
21। करावली कर्नाटक जनभिवृधि
वेदिक
22। कर्नाटक रायठ संघ (AIUKS)
23। मुल्निवासिगाला डॉ। अंबेडकर
सेने
24। न्याय के लिए राष्ट्रीय गठबंधन,
जवाबदेही, और अधिकार
25। लोगों के राष्ट्रीय गठबंधन
आंदोलन- कर्नाटक
26। प्रागतिपारा कर्नाटक कट्टदा
कर्मिका मट्टू ईथारा नीरमा
मिलन
27। पीपुल्स डेमोक्रेटिक फोरम
28। सिविल लिबर्टीज के लिए पीपुल्स यूनियन
29। स्पार्क रीडिंग सर्कल
30। छात्रों का इस्लामी संगठन
31। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक
32। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी
(मार्क्सवादी)
33। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (एमएल)
मुक्ति
व्यक्ति:
1। डॉ। जी। रामकृष्ण (लेखक)
2। शिवसुंदर (कार्यकर्ता और
स्तंभकार)
3। डॉ। वी।
(शिक्षाविद)
4। श्रीपद भट (शिक्षाविद)
5। डॉ। पर्वाल शास्त्री (भौतिक विज्ञानी)
6। मधु भूषण (कार्यकर्ता)
7। डॉ। डू सरस्वती (थिएटर कलाकार)
8। डॉ। सबिहा भुमिगोवदा
(शिक्षाविद)
9। विद्या दींकर (एक्टिविस्ट)
10। डॉ। सुवात राजू (भौतिक विज्ञानी)
11। रामनीक सिंह (नाटककार)
एडिवेसिस पर युद्ध के खिलाफ कर्नाटक पीपुल्स फोरम