औरैया29जुलाई*मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सुरक्षा हटाने से अधिवक्ताओं में आक्रोश

औरैया29जुलाई*मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सुरक्षा हटाने से अधिवक्ताओं में आक्रोश
पहले भी न्यायाधीशों पर हो चुका है हमला मामला गंभीर
औरैया। जनपद औरैया के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं दंडाधिकारी की सुरक्षा हटाए जाने से जहां अधिवक्ताओं में रोज दिखा वही उनके साथ कोई अप्रिय घटना घटने की भी अधिवक्ताओं ने आशंका जताई है अधिवक्ताओं ने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सुरक्षा को हटाया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एवं षड्यंत्रकारी भी लग रहा है वहीं जिला बार एसोसिएशन के महामंत्री प्रदीप तिवारी ने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूरे जनपद के अपराधियों की रिमांड उनके साथ न्याय व्यवस्था से जुड़े सभी पहलुओं पर एवं न्यायालय की सुरक्षा तथा जिला जेल की आंतरिक व्यवस्था को भी देखते हैं जिससे उनके साथ सुरक्षा ना होने से कोई घटना घट सकती है बिना सूचना एवं बिना पत्र दिए मुख्य दंडाधिकारी की सुरक्षा हटाया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिसके लिए जिला प्रशासन एवं शासन को जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही करनी चाहिए वही वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील दुबे ने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सुरक्षा का हटना ही बहुत बड़ा आघात है जिससे कभी भी कोई घटना घट सकती है उन्होंने कहा कि अगर शासन द्वारा समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को सुरक्षा मुहैया होती है तो जिम्मेदार अधिकारी समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट ओ को सुरक्षा मुहैया कराएं । वही पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ शुक्ला ने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की सुरक्षा में चूक पर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार सीधे जिम्मेदार होंगे किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट की सुरक्षा हटाना और उसकी सूचना ना देना जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन का रवैया बहुत ही निंदनीय है जिसके लिए वह घोर निंदा करते हैं उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से आग्रह भी करते हैं कि मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट की सुरक्षा तत्काल बहाल की जाए जिससे किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो सके।
बताते चलें कि न्यायालय के न्यायाधीशों को माननीय उच्च न्यायालय एवं शासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने का आदेश है लेकिन जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक एवं जिला अधिकारी जिले के न्यायिक अधिकारियों को पुलिस मुहैया कराती है जनपद औरैया में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं दंडाधिकारी श्री जीवक कुमार की सुरक्षा विगत दिनों बिना सूचना दिए हटा ली गई है जिससे उनकी सुरक्षा के साथ-साथ न्यायिक प्रक्रिया पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है यहां विगत वर्षों में न्यायिक अधिकारियों पर हमले हो चुके हैं जिससे कोई अप्रिय घटना ना घटे इसलिए सुरक्षा देना शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है यहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ लगे सुरक्षाकर्मी को हटाने से उनकी सुरक्षा में लापरवाही एवं उनके साथ कोई अप्रिय घटना घटने से मना नहीं किया जा सकता वही अधिवक्ताओं ने जिला अधिकारी महोदय एवं शासन प्रशासन से मांग की है कि जनपद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सुरक्षा पुनः बहाल की जाए एवं अन्य न्यायाधीशों के साथ भी सुरक्षा लगाई जाए जिससे न्याय प्रक्रिया निर्विवाद चल सके।