गोरखपुर14मईशौचालय गबन मामले में ग्राम विकास अधिकारी प्रसून मिश्र निलंबित

गोरखपुर14मई*शौचालय गबन मामले में ग्राम विकास अधिकारी प्रसून मिश्र निलंबित*

खजनी ब्लाक के परफॉर्मेंस ग्रांड सहित ग्राम सभा में तैनात
भेउसा उर्फ बनकटा, तामा ,तुलसी रतन, मुरदेवा बुजुर्ग, रावतदाढ़ी,डुमरा इला

स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय की अनुदान राशि के गबन मामले में ग्राम विकास अधिकारी प्रसून मिश्र को निलंबित कर दिया गया है । डीडीओ प्रेमनाथ यादव ने आरोपी ग्राम विकास अधिकारी को तत्काल प्रभाव से गोला विकास खंड कार्यालय से संबंध करते हुए आगे की जांच के लिए गोला बीडीओ को नामित किया है । बता दें कि चरगावां ब्लॉक के एकला नंबर दो में प्रसून मिश्र के सचिव के पद पर तैनाती के समय शौचालय में जमकर धांधली हुई थी । भाजपा जिला महामंत्री नरेंद्र सिंह द्वारा एक सितंबर 2020 को जिलाधिकारी को पत्र देकर गांव में शौचालय में हुई धांधली की शिकायत की गई थी । डीपीआरओ द्वारा गठित टीम की जांच में कुल 123 शौचालय में फर्जी भुगतान का मामला प्रकाश में आया था । 26 मार्च 2021 को आरोपी ग्राम विकास अधिकारी प्रसून मिश्र एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान को नोटिस जारी की गई थी । ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा आरोपों के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सका । गुलरिहां थाने में दोनों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कराया गया है । 26 अप्रैल 2022 को जिला विकास अधिकारी प्रेम नाथ यादव द्वारा ग्राम प्रधान व सचिव प्रसून मिश्र को 15 दिन के भीतर 14 लाख 76 हजार गबन की धनराशि का आधा-आधा रुपए जमा कराने का निर्देश दिया था ।लेकिन आरोपी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अपने हिस्से की सात लाख 38 हजार रुपए की धनराशि जमा नहीं की गई । वर्तमान समय में खजनी ब्लाक में तैनात ग्राम विकासअधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए गोला ब्लॉक से संबद्ध कर दिया गया है । साथ ही गोला के बीडीओ को आगे के आरोपों की जांच के लिए अधिकारी नामित किया गया है । नीलंबन पत्र में ग्राम विकास अधिकारी पर प्रमुख आरोप है कि नोटिस के बावजूद निर्धारित अवधि में पैसा नहीं जमा कराया गया । कर्तव्यों का निर्वहन प्रमाणिकता से नहीं करने के कारण सरकारी योजना में रुकावट पैदा हुई । उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गई । डीडीओ ने बताया कि इस वर्ष विभिन्न प्रकार के आरोपों के कारण जिले के 12 ग्राम विकास अधिकारी प्रमोशन नहीं पा सके हैं । आगे भी दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही चलती रहेगी ।