कानपुर नगर 15 नवम्बर 26*ईपीएफओ में भ्रष्टाचार की दुकान धड़ल्ले से जारी!

*BIG BREAKING NEWS | KANPUR | अमित कुमार*

कानपुर नगर 15 नवम्बर 26*ईपीएफओ में भ्रष्टाचार की दुकान धड़ल्ले से जारी!

कानपुर*मंडलायुक्त और जिलाधिकारी के निर्देशों को दिखाया ठेंगा,आरोपों से बचने के लिए शिकायतकर्ता का किया स्थानांतरण*

*आखिर किसके संरक्षण में चल रहा अनियमितताओं का खेल? प्रशांत शुक्ला, चरित पांडेय, विजय गुप्ता, शाहिद इक़बाल, अनिल शुक्ला, शमीम अख्तर, प्रतीश सिंह, पवन कुमार सिंह, उदय बख्शी के सिंडीकेट ने शहर के सांसद रमेश अवस्थी व कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के साथ जिला प्रशासन के कार्यवाही के सख़्त आदेशों को दिखाया ठेंगा*

*कानपुर ईपीएफओ में कथित भ्रष्टाचार और करोड़ों की अनियमितताओं का मामला अब प्रशासनिक व्यवस्था पर ही गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। एक ओर मंडलायुक्त और जिलाधिकारी स्तर से जांच एवं कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आरोप है कि संबंधित स्तर पर इन निर्देशों को दरकिनार कर मनमानी का खेल जारी है। ईपीएफ स्टाफ यूनियन के कथित फर्जीवाड़े में शिकायतकर्ता सौरभ तिवारी ने दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ गंभीर आरोप उठाए हैं।*

*शिकायत के मुताबिक, 30 नवंबर 2012 को सेवानिवृत्त हो चुके विजय कुमार गुप्ता को वर्ष 2023 में भी यूनियन के अभिलेखों में कार्यरत और पदाधिकारी दर्शाया गया। प्रशांत शुक्ला, चरित पांडेय सहित अन्य संबंधित लोगों की मिलीभगत की भूमिका का भी हो चुका है उजागर। कथित फर्जी फॉर्म-जे और चुनावी अभिलेखों के साक्ष्य भी प्रशासन को सौंपे जा चुके हैं।*

*जिलाधिकारी के निर्देश पर एडीएम सिटी सौरभ सिंह शिकायतकर्ता के बयान दर्ज कर दस्तावेज प्राप्त कर चुके हैं तथा संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष जानने की प्रक्रिया भी शुरू हुई है। इसके बावजूद प्रशांत शुक्ला का दोबारा कानपुर स्थानांतरण कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है।*

*शिकायतकर्ता का कहना है कि भ्रष्टाचार उजागर करने की कोशिश करने पर उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई का चाबुक चलाया गया और उनका स्थानांतरण कर दिया गया, जबकि कथित अनियमितताओं के आरोपों पर अब तक कोई निर्णायक कार्रवाई सामने नहीं आई। बल्कि RTI का जवाब भी देने से ईपीएफओ में बैठे भ्रष्टाचारी कतरा रहे है!*

*क्या ईपीएफओ में बैठे जिम्मेदार अधिकारी प्रशासन से भी ऊपर हो गए हैं? करोड़ों के कथित फर्जीवाड़े की निष्पक्ष जांच कब होगी और जवाबदेही किसकी तय होगी?*
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