सुल्तानपुर 23 सितम्बर 26*डाक विभाग का ‘कारनामा’ सामान मिला नहीं और आ गया ‘डिलीवरी सक्सेसफुल’ का मैसेज,

सुल्तानपुर 23 सितम्बर 26*डाक विभाग का ‘कारनामा’ सामान मिला नहीं और आ गया ‘डिलीवरी सक्सेसफुल’ का मैसेज,

हेड ऑफिस बोला- ‘हमारा कोई लेना-देना नहीं’*

सुल्तानपुर:एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘गुड गवर्नेंस’ का ढिंढोरा पीटते नहीं थकती, वहीं दूसरी तरफ धरातल पर सरकारी तंत्र आम जनता को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। ताजा मामला सुल्तानपुर जिले के बनकेपुर पोस्ट ऑफिस से सामने आया है, जहां डाक विभाग की लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना रवैये ने सरकारी दावों की पोल खोलकर रख दी है।

*बिना डिलीवरी ही सफल हो गया पार्सल!*डिलीवरी सक्सेसफुल

बनकेपुर निवासी एक पीड़ित उपभोक्ता ने अपना सामान मंगाने के लिए इंडियन पोस्ट की सेवा ली थी। उपभोक्ता को सामान तो नहीं मिला, लेकिन उनके मोबाइल पर ‘डिलीवरी सक्सेसफुल’ का मैसेज आ गया। उपभोक्ता यह देखकर हैरान रह गए कि जब सामान हाथ में आया ही नहीं, तो डिलीवरी पूरी कैसे दिखाई जा रही है?

*’हमारा कोई लेना-देना नहीं’— हेड ऑफिस का रटा-रटाया जवाब*

मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जब पीड़ित उपभोक्ता अपनी शिकायत लेकर सुल्तानपुर स्थित डाक विभाग के हेड ऑफिस पहुंचे, तो वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों का रवैया बेहद शर्मनाक रहा। अधिकारियों ने मदद करने या मामले की जांच कराने के बजाय साफ कह दिया— *”यहां से हमारा कोई लेना-देना नहीं है, जाकर संबंधित पोस्ट ऑफिस में बात करो।”*

*सरकार के दावों पर उठे गंभीर सवाल*

यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की परेशानी नहीं है, बल्कि उस पूरे ढर्रे को उजागर करती है जिसके भरोसे सरकार आम नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने का वादा करती है।

* *डिजिटल इंडिया पर धब्बा:* क्या डिजिटल इंडिया का मतलब सिर्फ कागजों और मैसेजों में काम पूरा दिखाना है?
* *अधिकारियों की जवाबदेही शून्य* अगर हेड ऑफिस ही जनता की सुनवाई से पल्ला झाड़ लेगा, तो आम नागरिक अपनी गुहार लेकर कहां जाएगा?
* *फर्जी रिपोर्टिंग का खेल* बिना सामान पहुंचाए डिलीवरी सक्सेसफुल दिखाना सीधे तौर पर सेवा में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े की ओर इशारा करता है।

जनता अब सवाल पूछ रही है कि क्या केंद्रीय संचार मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह की फर्जी रिपोर्टिंग और बेलगाम कर्मचारियों पर कोई सख्त कार्रवाई करेगी या फिर ‘सुशासन’ का यह दावा सिर्फ विज्ञापनों तक ही सीमित रहेगा?

इस मामले की उच्चस्तरीय जांच हो और संबंधित पोस्टमैन व लापरवाह अधिकारियों पर सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए ताकि आम जनता का सरकारी तंत्र से विश्वास न उठे।