दिल्ली 8 सितंबर 26*सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD का बड़ा एक्शन, 1100 PG का सर्वे… 24 संपत्तियों पर चला बुलडोजर
एंकर इंट्रो:
राजधानी दिल्ली में सत्य निकेतन में हुए बिल्डिंग हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम यानी MCD का बड़ा एक्शन,अब अवैध निर्माण और नियमों का उल्लंघन करने वाली संपत्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। निगम की ओर से पिछले दो दिनों में राजधानी के अलग-अलग इलाकों में बड़ी जांच और सर्वे अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब 1100 पेइंग गेस्ट यानी PG का सर्वे किया गया, जहां लगभग 20 हजार 250 छात्र रह रहे हैं।
MCD की जांच में कई संपत्तियों में निर्माण से जुड़ी खामियां और निर्धारित नियमों का उल्लंघन सामने आया है। इसके बाद निगम ने अलग-अलग इलाकों में कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले दो दिनों में 24 संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण यानी डिमोलिशन की कार्रवाई की गई, जबकि 7 संपत्तियों को सील कर दिया गया है। वहीं नियमों का पालन नहीं करने वाली 35 संपत्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
वीओ:
दरअसल, दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में 6 सितंबर को हुए बिल्डिंग हादसे के बाद राजधानी में अवैध और कमजोर इमारतों को लेकर सवाल खड़े हुए थे। हादसे के बाद MCD ने ऐसे भवनों की पहचान करने और उनकी स्थिति की जांच करने का अभियान तेज कर दिया है।
खासकर उन इलाकों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है, जहां बड़ी संख्या में छात्र PG में रहते हैं। MCD की टीमों ने पिछले दो दिनों में करीब 1100 PG का सर्वे किया। इस सर्वे के दौरान लगभग 20,250 छात्रों के वहां रहने की जानकारी सामने आई।
निगम की जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि इन इमारतों में निर्माण स्वीकृत नक्शे और भवन नियमों के मुताबिक हुआ है या नहीं। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इमारतों में किसी तरह का अनधिकृत निर्माण तो नहीं किया गया है और भवन की सुरक्षा से जुड़े मानकों का पालन हो रहा है या नहीं।
जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर MCD ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले दो दिनों में 24 संपत्तियों पर डिमोलिशन की कार्रवाई की गई। इसके अलावा 7 संपत्तियों को सील किया गया है। 35 संपत्तियों के मालिकों या संबंधित लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
इसके साथ ही निगम की ओर से 6 सीलिंग शो-कॉज नोटिस भी जारी किए गए हैं। वहीं 27 संपत्तियों के खिलाफ डिमोलिशन ऑर्डर जारी किए गए हैं। इससे साफ है कि MCD अब अवैध निर्माण के मामलों में केवल नोटिस तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि नियमों के मुताबिक कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है।
सत्य निकेतन में कमजोर इमारत पर भी कार्रवाई:
सत्य निकेतन में हुए हादसे के बाद अब हादसे वाली इमारत से सटी एक दूसरी बिल्डिंग को भी हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक हादसे के बाद इस इमारत की मजबूती को लेकर चिंता जताई गई थी।
MCD कमिश्नर संजीव खिरवार की ओर से पहले बताया गया था कि हादसे वाली इमारत के पास मौजूद बिल्डिंग कमजोर हो गई है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे चरणबद्ध तरीके से हटाने का फैसला लिया गया। इसी क्रम में अब संबंधित इमारत के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
अधिकारियों का कहना है कि किसी भी कमजोर या असुरक्षित इमारत को लेकर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। यदि जांच में किसी भवन को लोगों के लिए खतरा माना जाता है तो सुरक्षा मानकों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
तीन महीने में 959 संपत्तियों पर डिमोलिशन:
MCD की एक्शन टेकन रिपोर्ट के आंकड़े भी राजधानी में अवैध निर्माण के खिलाफ चल रही कार्रवाई की तस्वीर सामने रखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 1 जून से 31 अगस्त के बीच यानी तीन महीने में 959 संपत्तियों पर डिमोलिशन की कार्रवाई की गई।
वहीं 1 जून से 8 सितंबर तक 471 संपत्तियों को सील किया गया है। इसी अवधि में अनधिकृत निर्माण के मामलों में 1551 शो-कॉज नोटिस जारी किए गए। इसके अलावा 753 डिमोलिशन ऑर्डर भी जारी किए गए हैं।
MCD अधिकारियों के मुताबिक 8 सितंबर को भी राजधानी के अलग-अलग इलाकों में 17 संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। निगम का कहना है कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
एंकर आउट्रो:
सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD की इस कार्रवाई को राजधानी में भवन सुरक्षा और अवैध निर्माण पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। खासकर उन इलाकों में जहां बड़ी संख्या में छात्र PG और किराये के मकानों में रहते हैं, वहां भवनों की सुरक्षा अब जांच के केंद्र में है।
MCD का कहना है कि कमजोर और नियमों के खिलाफ बने भवनों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। निगम का उद्देश्य ऐसे भवनों की पहचान करना है जो भविष्य में किसी बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं।
फिलहाल, सत्य निकेतन में हादसे वाली इमारत के पास मौजूद कमजोर बिल्डिंग को हटाने का काम शुरू हो चुका है और राजधानी के कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ MCD का अभियान जारी है।
दिल्ली से शालू पाण्डेय की रिपोर्ट, यूपीआजतक।

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