बाराबंकी14अगस्त26*15वें वित्त आयोग से परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प को मिलेगी रफ्तार,

बाराबंकी14अगस्त26*15वें वित्त आयोग से परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प को मिलेगी रफ्तार, 1015 ग्राम पंचायतों के लिए 35 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति*

बाराबंकी*परिषदीय विद्यालयों में सुदृढ़ होंगी मूलभूत सुविधाएं, बच्चों को मिलेगा बेहतर एवं सुरक्षित शैक्षिक वातावरण: डीएम*

बाराबंकी, 14 अगस्त 2026। जिलाधिकारी श्री ईशान प्रताप सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प हेतु 1015 ग्राम पंचायतों के लिए कुल 35 करोड़ 09 लाख 52 हजार रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस धनराशि से अनुमन्य ग्राम पंचायतों में परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प एवं आवश्यक मूलभूत सुविधाओं से संबंधित कार्य कराए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि जनपद की कुल 1155 ग्राम पंचायतों में से 1015 ग्राम पंचायतें कायाकल्प हेतु अनुमन्य की गई हैं। विकासखंडवार विवरण के अनुसार बनीकोडर की 87 में से 78 ग्राम पंचायतों के लिए 2 करोड़ 28 लाख 49 हजार रुपये, बंकी की 62 में से 53 के लिए 3 करोड़ 17 लाख 17 हजार रुपये से अधिक, दरियाबाद की 71 में से 63 के लिए 1 करोड़ 79 लाख 78 हजार रुपये, देवा की 88 में से 83 के लिए 4 करोड़ 96 लाख 95 हजार रुपये से अधिक तथा फतेहपुर की 92 में से 86 ग्राम पंचायतों के लिए 1 करोड़ 18 लाख 62 हजार रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।इसी प्रकार हैदरगढ़ की 71 में से 43 ग्राम पंचायतों के लिए 2 करोड़ 5 लाख 92 हजार रुपये, हरख की 75 में से 69 के लिए 1 करोड़ 82 लाख रुपये, मसौली की 56 में से 49 के लिए 1 करोड़ 54 लाख 50 हजार रुपये, निंदूरा की 88 में से 68 के लिए 2 करोड़ 42 लाख 80 हजार रुपये, पूरेडलई की 51 में से 46 के लिए 2 करोड़ 25 लाख 11 हजार रुपये से अधिक, रामनगर की 76 में से 69 के लिए 1 करोड़ 57 लाख 69 हजार रुपये, सिद्धौर की 96 में से 88 के लिए 3 करोड़ 13 लाख 35 हजार रुपये, सिरौली गौसपुर की 73 में से 70 के लिए 2 करोड़ 45 लाख 44 हजार रुपये, सुरतगंज की 103 में से 91 के लिए 2 करोड़ 62 लाख 21 हजार रुपये से अधिक तथा त्रिवेदीगंज की 66 में से 59 ग्राम पंचायतों के लिए 1 करोड़ 79 लाख 47 हजार रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार एवं पारदर्शी ढंग से उपयोग सुनिश्चित करते हुए परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प के कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित एवं बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। कायाकल्प के माध्यम से विद्यालयों की आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के साथ-साथ बच्चों के लिए बेहतर शिक्षण-अधिगम वातावरण विकसित किया जाए।उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता के अनुरूप कराए जाएं तथा संबंधित अधिकारी कार्यों की नियमित निगरानी करते हुए प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित करें।