कानपुर देहात 17 जनवरी 2026*अब नहीं होगी यूरिया के साथ कोई गैर-अनुदानित उर्वरक की बिक्रीः-

कानपुर देहात 17 जनवरी 2026*अब नहीं होगी यूरिया के साथ कोई गैर-अनुदानित उर्वरक की बिक्रीः-

जिला कृषि अधिकारी, डॉ० उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि उ0प्र0 सरकार किसानों को उच्च गुणवत्ता के अनुदानित उर्वरक उपलब्ध कराने के लिये कटिबन्ध है। जनपद में यूरिया की आपूर्ति करने वाली कम्पनियों के द्वारा यूरिया के साथ गैर-अनुदानित उर्वरक को टैगिंग के रूप में अपने वितरक के माध्यम से फुटकर विक्रेताओं को उपलब्ध कराते हुये, कृषकों को क्रय करने के लिये बाध्य किया जाता है। इस सम्बन्ध में शासन स्तर से अनेकों वार प्रदेश के अलग-अलग स्थान पर उर्वरक कम्पनियों के प्रतिनिधि, थोक विक्रेताओं और फुटकर विक्रेताओं के साथ बैठकर टैगिंग न करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके बाद भी जनपदों से शिकायतें मिल रही है कि कृषकों को यूरिया के साथ अन्य उत्पाद दिये जा रहे हैं। शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में यूरिया आपूर्ति करने वाली समस्त संस्थाओं को अनुदानित उर्वरकों की आपूर्ति एवं बिक्री हेतु दी गयी अनुमति को छोड़कर उनके विक्रय प्राधिकार पत्र में अंकित समस्त गैर-अनुदानित उत्पादों की आपूर्ति एवं बिक्री को जिनकी 2026 से उ0प्र0 में पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित कर दिया गया है। 01 जनवरी 2026 से कोई भी उर्वरक आपूर्ति करने वाली कम्पनी यूरिया के साथ गैर-अनुदानित उर्वरक की बिक्री करेगी तो सम्बन्धित कम्पनी के विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कठोरतम कार्यवाही की जायेगी साथ ही समस्त खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि किसान भाइयों को पी०ओ०एस० मशीन से ही उनकी जोत बही के अनुसार वितरण पंजिका पर सम्पूर्ण विवरण अंकित कर बिक्री करें। कृषकों को कैश मेमो अवश्य दें। उक्त जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जिला कृषि अधिकारी डॉ० उमेश कुमार गुप्ता कानपुर देहात ने देते हुये कहा कि सरकार का उद्देश्य कृषकों को उच्च गुणवत्ता एवं निर्धारित दर पर कृषि निवेश उपलब्ध कराना है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही प्रमुख सचिव कृषि उ0प्र0 शासन रविन्द्र के द्वारा इस सम्बन्ध में प्रतिदिन जिलाधिकारी एवं कृषि विभाग के अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा की जा रही है।
उक्त आदेशों का पालन न करने वालों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी।