जयपुर 23दिसम्बर 25*केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव के अरावली के केवल 0.19% नई माइनिंग के दावे से ही खुल जाएंगी 27,200 नई वैध खदानें: अशोक गहलोत*
*- 1.44 लाख वर्ग किमी के अरावली में 0.19% का मतलब 273.6 वर्ग किमी यानी लगभग 68,000 एकड़ जमीन है। इसमें एक-एक हेक्टेयर (2.5 एकड़) के पट्टे दिए जाते हैं तो भी यहां 27,200 वैध खदानें नई खुल जाएंगी।*
*- अरावली को बर्बाद करने की साजिश चार साल से चल रही, CEC को कमजोर करने के साथ ही माइंस एंड मिनरल्स (डवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957 को 2021 एवं 2023 में दो बार बदला।*
*-2021 के बदलाव में केंद्र सरकार ने खनिज ब्लॉक की नीलामी करने का अधिकार राज्य से अपने पास लिया।*
*-2023 के बदलाव में एक्सप्लोरेशन लाइसेंस (EL) का प्रावधान लाकर निजी और विदेशी कंपनियों को 29 खनिजों के खनन की छूट दी जो पहले केवल सरकार के पास ही थी।*
*जयपुर, 23 दिसम्बर 2025:* पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव द्वारा अरावली क्षेत्र में केवल 0.19% नए खनन को लेकर कहा है कि यह फैसला पर्यावरण को बर्बाद करने वाला है। श्री गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ‘आंकड़ों की बाजीगरी’ कर राजस्थान के पर्यावरण और संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रही है। यद्यपि कल पूछे गए CEC को कमजोर करने एवं तीन दिन में सरिस्का का संरक्षित क्षेत्र बदलने के प्रयास कर खदानें शुरू करने के सवाल पर श्री भूपेन्द्र यादव ने कोई जवाब नहीं दिया है।
श्री गहलोत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री का यह दावा कि खनन केवल 0.19% क्षेत्र में होगा, जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है क्योंकि वैध की आड़ में जो अवैध खनन होगा उसे रोकना किसी सरकार के बस की बात नहीं है।
*1. आंकड़ों का खेल और असलियत*
सरकार यह दावा कर रही है कि 1.44 लाख वर्ग किमी के कुल क्षेत्रफल का मात्र 0.19% खनन के लिए उपयोग होगा। लेकिन असलियत यह है कि इस 1.44 लाख वर्ग किमी में केवल पहाड़ नहीं हैं, बल्कि सरकार ने 34 जिलों के पूरे क्षेत्रफल (जिसमें शहर, गांव, खेत और मैदान भी शामिल हैं) को ‘अरावली क्षेत्र’ मान लिया है।
वास्तविक अरावली पर्वत श्रृंखला इतनी विस्तृत नहीं है। खनन केवल पहाड़ों पर होगा। 34 जिलों के कुल क्षेत्रफल के अनुपात में 0.19% सुनने में कम लगता है, लेकिन जब इसे जमीन पर उतारेंगे तो यह विनाशकारी होगा।
*2. विनाश का गणित: 68,000 एकड़ और हजारों खदानें*
*श्री गहलोत ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार के 0.19% का मतलब 273.6 वर्ग किमी यानी लगभग 68,000 एकड़ जमीन है। अगर छोटी खदानों (1 हेक्टेयर/2.5 एकड़) के पट्टे दिए जाते हैं, तो यहां 27,200 खदानें वैध तरीके से ही आवंटित हो जाएंगी।*
खनन का असर सिर्फ खदान तक सीमित नहीं रहता। सड़कों का निर्माण, डंपिंग यार्ड, क्रशर और उड़ती धूल आसपास की लाखों एकड़ उपजाऊ जमीन और खेती तथा पूरे पर्यावरण को बर्बाद कर देगी।
*3. राज्यों के अधिकारों और संघीय ढांचे पर हमला*
श्री गहलोत ने केंद्र सरकार की द्वारा MMDR एक्ट में किए गए दो संशोधनों को राज्यों की स्वायत्तता पर हमला एवं अरावली को बर्बाद करने की साजिश बताया:
• MMDR संशोधन 2021: केंद्र ने यह नियम बनाकर राज्यों की शक्ति छीन ली है कि यदि राज्य सरकार समय पर नीलामी नहीं कर पाती, तो केंद्र सरकार खुद नीलामी कर देगी। यह राज्यों के प्राकृतिक संसाधनों पर जबरन कब्जे जैसा है। ऐसे में अगर अरावली में खनन पर कोई राज्य सरकार सहमति नहीं देगी तब भी केन्द्र सरकार वहां खनन शुरू करवा सकती है।
• MMDR संशोधन 2023: ‘महत्वपूर्ण खनिजों’ (Critical Minerals) की आड़ में लिथियम, तांबा, और जिंक जैसे खनिजों की नीलामी का अधिकार राज्यों से छीन लिया गया है। अरावली में तांबा और जिंक जैसे खनिज गहराई में मिलते हैं। अब निजी कंपनियों को ‘एक्सप्लोरेशन लाइसेंस’ देकर अरावली को खोदने की खुली छूट दी जाएगी।
श्री गहलोत ने कहा कि माइनर और मेजर मिनरल्स की परिभाषा बदलकर और संरक्षित क्षेत्रों (Protected Areas) की बाउंड्री से छेड़छाड़ कर अरावली को खत्म करने की तैयारी की जा रही है।
MMDR एक्ट में बदलाव कर राज्यों की शक्ति सीमित करना, निजी कंपनियों को खनन का अधिकार देना, CEC को कमजोर करना, सरिस्का के संरक्षित क्षेत्र (Protected Area) में केवल 3 दिन में बदलाव का मॉडल बनाना अरावली को बर्बाद करने के लिए शुरू किया गया है। हमारा आरोप अभी भी यही है कि 0.19% नहीं, 90% अरावली को बर्बाद करने की साज़िश की गई है।
हम राजस्थान के पर्यावरण, यहाँ की खेती और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को ‘कॉर्पोरेट मुनाफे’ की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह अरावली को बचाना चाहती है या उसे बेचना चाहती है।

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