कौशाम्बी4सितम्बर25*छात्रों पर लाठी चार्ज एवं विश्वविद्यालय की जांच कराने को लेकर कलेक्ट्रेट पर विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन*
*कौशाम्बी* रामस्वरूप विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के शांतिपूर्ण आंदोलन पर बाहरी गुंडों द्वारा हमला,पुलिसकर्मियों द्वारा बर्बर लाठीचार्ज व विश्वविद्यालय में विधि पाठ्यक्रम के अवैध संचालन सहित अनियमितता से युक्त विश्वविद्यालय पर कार्यवाही की मांग को लेकर आज एबीवीपी कौशाम्बी जिले के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और मुख्य मंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कौशाम्बी जिले के जिला संयोजक ओजश्व शुक्ला ने बताया की
रामस्वरूप विश्वविद्यालय में विधि विद्यार्थियों के न्याय हेतु संघर्षरत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं व विद्यार्थियों पर बर्बर लाठीचार्ज अत्यंत निंदनीय व अमानवीय है। मानक विहीन,नवीनीकरण के बगैर चल रहे विधि पाठ्यक्रम के कारण विद्यार्थियों के साथ अन्याय किया जा रहा था। बुधवार को ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया की सशर्त अनुमति (प्रोविजनल) विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई है जो सत्य का प्रत्यक्षीकरण है कि यह पाठ्यक्रम अवैध रूप से संचालित था। इस घटनाक्रम पर आज पूरे प्रदेश के जिला केंद्रों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं बाराबंकी में हुई बर्बर लाठीचार्ज घटना में पुलिसकर्मियों व बाहरी गुंडों सहित सभी दोषियों पर मुकदमा दर्ज कर कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित हो।विधि छात्रों के वर्तमान को भ्रम में रखकर भविष्य के साथ खिलवाड़ कर नवीनीकरण व अनुमति के बिना विधि पाठ्यक्रम के अवैध संचालन की समग्रता से तथ्यात्मक जांच की जाए व पूरी प्रक्रिया में जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को दंडित कर विश्वविद्यालय को बंद किया जाए। विलम्ब शुल्क के नाम पर अर्थदण्ड के रूप में बड़ी धनराशि की उगाही, सामाजिक कल्याण के नाम पर लिए जाने वाले शुल्क,निर्धारित मानक आदि की भी सघनता से जांच कर रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। छात्र आंदोलन के लिए संघर्षरत दो।छात्रों को बिना किसी चेतावनी के सीधे निष्काषित कर देने की प्रक्रिया भी अवैधानिक है अतएव इस संबंध में दोषियों को दण्डित कर विद्यार्थियों को न्याय दिलाया जाए उच्च शिक्षा परिषद के सचिव द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर रामस्वरूप विश्वविद्यालय पर कार्यवाही आरम्भ की जाए श्री रामस्वरूप विश्वविद्यालय ने लगभग 6 बीघे सरकारी भूमि (नाली, तालाब, बंजर व चकमार्ग) पर अवैध कब्जा कर लिया था। राजस्व जांच के बाद मामला तहसीलदार कोर्ट पहुँचा, जिसने 25 अगस्त 2025 को विश्वविद्यालय प्रबंधन पर ₹27.96 लाख जुर्माना लगाते हुए कब्जा हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने 15 दिन में जुर्माना अदा कर स्वयं अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया है।अवैध निर्माण पर कार्यवाही की जाए।प्रदर्शन के दौरान मंझनपुर तहसील संयोजक सुशील सोनकर, नगर मंत्री दीपक राजपूत, पूर्व नगर मंत्री दिव्यांश द्विवेदी, ऋषभ द्विवेदी, सिराथू तहसील सहसंयोजक आनंद पटेल ,पूर्व प्रांत कार्यकारिणी सदस्य अनूप पटेल, दारानगर मंत्री पवन भट्ट, प्रशांत मणि पांडेय ,विपिन यादव अमित द्विवेदी, कृष्णा श्रीवास्तव सहित भारी संख्या में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
अभाविप काशी प्रान्त के प्रान्त मंत्री अभय प्रताप सिंह ने कहा की “अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुख्यमंत्री से यह मांग करती है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्यार्थियों को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए उपरोक्त विषयों पर सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित कर 48 घण्टे के अंदर अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित करें।बर्बर लाठीचार्ज के दोषी पुलिसकर्मियों एवं हमला करने वाले बाहरी तत्वों पर तत्काल आपराधिक कार्यवाई की जाए जिससे विद्यार्थी समुदाय भयमुक्त होकर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सदैव जागरूक रहे अन्यथा की स्थिति में विद्यार्थी परिषद प्रदेश स्तर पर बड़े आंदोलन हेतु बाध्य होगी
*रामबाबू केशरवानी पत्रकार अखंड भारत संदेश हिन्दी दैनिक समाचार पत्र जनपद कौशाम्बी* 9473563534
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