*पश्चिम17अप्रैल25 बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला*
*9वीं से 12वीं के बच्चों के हितों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन शिक्षकों को रियायत दी जो भर्ती से जुड़े गड़बडी में शामिल नहीं थे*।
यह रियायत इसी अकादमिक सत्र के लिए मिली है।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के फैसले के बाद राज्य में शिक्षकों की कमी को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने कोर्ट से रियायत की मांग की थी। दागी शिक्षकों को कोई राहत नहीं मिली है।
सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सरकार 31 मई तक नई भर्ती का विज्ञापन निकाले और नियुक्ति की प्रकिया 31 दिसंबर तक पूरी होनी चाहिए।
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