[9/16, 6:02 PM] +91 91258 42004: *ग्राम०पं० पैरौरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के बदले सुविधा शुल्क मांगने के संबंध में लाभार्थी ने डीएम से लगाई गुहार*
कर्नलगंज (गोण्डा) । स्थानीय ब्लाक कर्नलगंज अन्तर्गत ग्रामपंचायत पैरौरी के ग्राम बबुरास निवासी ग्रामीण चन्द्रभान सिंह ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर प्रधानमंत्री आवास के बदले प्रधान एवं ग्रामपंचायत अधिकारी द्वारा बीस हजार रुपए सुविधा शुल्क मांगने की शिकायत की है। मामला ग्राम पंचायत पैरौरी के ग्राम बबुरास का है। जहां के निवासी चन्द्रभान सिंह द्वारा जिलाधिकारी को दिये प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि वह अत्यंत गरीब व्यक्ति है,उन्हें प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला था।जिसकी पहली किस्त भी उसके बैंक खाते में आ गई। आरोप है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी ने उससे उक्त आवास के बदले बीस हजार रुपये की मांग की जिसे ना दे पाने पर उसके खाते में होल्ड लगवा दिया गया। वहीं पीड़ित के अनुसार वह निरंतर ग्रामसभा के जिम्मेदार दोनों लोगों से सम्पर्क करता रहा। लेकिन हमेशा उससे रुपये की मांग की जाती रही जिसे ना देने पर आवास की धनराशि वापस कराने की भी धमकी दी गई है। उक्त संबंध में प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी विजय मिश्र ने बताया कि प्रकरण उनके संज्ञान में नही है। शिकायत मिलने पर जांचोपरांत शिकायत सत्य पाए जाने पर संबंधित दोषीजनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
[9/16, 6:02 PM] +91 91258 42004: *कर्नलगंज तहसीलदार के विरुद्ध आंदोलित अधिवक्ता आर-पार की लड़ाई के मूड़ में*
कर्नलगंज (गोंडा) । तहसील कर्नलगंज में स्थानीय प्रशासन व अधिवक्ताओं के बीच बीते कई दिनों से चल रहा घमासान थमता नहीं दिख रहा है। जिससे दोनों पक्षों में तल्खी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। वहीं आंदोलित अधिवक्तागण भारी संख्या में एकजुट होकर आर-पार की लड़ाई के मूड़ में दिख रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को उपजिलाधिकारी की तरफ से वार्ता हेतु जारी बुलावा पत्र पर अधिवक्ताओं ने वार्ता करने से इंकार कर दिया तो वहीं उपजिलाधिकारी हीरालाल ने भी सख्त रुख अख्तियार करते हुये कहा कि अधिवक्ताओं की गैरकानूनी माँगे कतई नहीं मानी जायेंगीं। विदित हो कि तहसीलदार की कार्यशैली से क्षुब्ध अधिवक्ताओं ने बुधवार को संघ के अध्यक्ष संजय मिश्रा व मंत्री सूर्यकांत तिवारी की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में सामूहिक रूप से तहसील के सामने गोंडा-लखनऊ राजमार्ग पर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। जिस पर मौके की नजाकत को देखते हुये भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इसी दौरान उपजिलाधिकारी हीरालाल ने अधिवक्ताओं का ज्ञापन लेकर किसी तरह आवागमन बहाल कराया। लेकिन आंदोलन कर रहे आक्रोशित अधिवक्ताओं ने एसडीएम की हिटलरशाही बताकर वार्ता करने से इंकार कर अपनी मांगों पर अडिग रहकर तहसीलदार के स्थानांतरण की मांग को लेकर गुरुवार से क्रमिक धरना तहसीलदार न्यायालय के समक्ष शुरू कर दिया गया। विरोध प्रदर्शन जारी रखते हुए तहसीलदार न्यायालय के सामने क्रामिक अनशन पर बैठे बार एसोसिएशन के आक्रोशित अधिवक्ताओं का कहना है कि तहसीलदार कर्नलगंज की हठधर्मिता, दाखिल खारिज में अनावश्यक रूप से रोंड़े अटकाने के साथ ही सामान्य प्रार्थना पत्रों के पृष्ठांकन आदेश स्वयं के पास रख लेने से पक्षकार और आम जनमानस को पटलों का चक्कर काटना पड़ता है वहीं तहसीलदार द्वारा अधिवक्ताओं के साथ अमर्यादित व्यवहार किया जाता है जिससे काफी आजिज आकर तहसीलदार की मनमानी निरंकुश कार्यप्रणाली अपनाने को लेकर कई दिनों से विरोध प्रदर्शन करते हुए न्यायिक कार्यों का भी बहिष्कार, कार्यालयों की तालाबंदी कराकर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों सहित उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। बुधवार को भी पूर्व सूचनानुसार चक्का जाम विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद उपजिलाधिकारी द्वारा एक ओर वार्ता करने का प्रस्ताव दिया गया वहीं दूसरी ओर द्वेषपूर्ण मंशा के तहत तानाशाही पूर्ण रवैया अख़्तियार करते हुए द्वेषपूर्ण मंशा के तहत भारी संख्या में स्थानीय एवं बाहरी पुलिस फोर्स बुलाकर तहसील परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जिससे अधिवक्तागण काफी क्षुब्ध हैं और उनमें भारी आक्रोश है जो अपनी मांगों पर अडिग रहकर अब हर प्रकार से आर-पार की निर्णायक लड़ाई का मन बना चुके हैं। जो प्रशासन की हिटलरशाही से डरने वाले नहीं हैं। जब तक सभी मांगे मानी नहीं जाती हैं तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा।

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