कानपुर नगर02जनवरी24*क्या है हिट एंड रन का नया कानून? क्यों ड्राईवर्स कर रहे हैं विरोध?

कानपुर नगर02जनवरी24*क्या है हिट एंड रन का नया कानून? क्यों ड्राईवर्स कर रहे हैं विरोध?

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए ‘हिट एंड रन कानून’ के विरोध में इस वक्त देश के कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम किया हुआ है, जिससे आमजन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ड्राइवरों का कहना है कि ये कानून गलत है, केंद्र की मोदी सरकार इसे तुरंत वापस लें वरना वो काम पर नहीं लौटेंगे। मुंबई, इंदौर , दिल्ली-हरियाणा, महाराष्ट्र और यूपी में इस वक्त ड्राइवर्स विरोध कर रहे हैं।

हिट एंड रन विधेयक’ पास हुआ

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में ‘नया हिट एंड रन विधेयक’ पास किया था और इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी भी मिल चुकी है लेकिन इस कानून में ऐसा क्या है जिसे लेकर विरोध हो रहा है। चलिए जानते हैं इस बारे में विस्तार से।

जानिए क्या होता है हिट एंड रन?

‘हिट एंड रन’ का सीधा सा अर्थ है कि ‘दुर्घटना के बाद ड्राइवर का गाड़ी के साथ या उसे छोड़कर मौके से भाग जाना’, पुराने कानून के तहत अगर एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर मौके से गाड़ी लेकर या फिर गाड़ी छोड़कर भागता है उसे ‘हिट एंड रन’ केस कहा जाता है।

पुराने कानून में दो साल की सजा का प्रावधान था

पुराने कानून के मुताबिक ऐसे केस में ड्राइवरों को जमानत मिल जाती थी और ज्यादा से ज्यादा उसे दो साल की सजा होती थी।

अब होगी 10 साल की सजा और लगेगा तगड़ा जुर्माना

लेकिन नए कानून तके तहत अब ड्राइवरों को मौके से भागने पर 10 साल की सजा होगी और साथ ही भारी जुर्माना भी भरना होगा लेकिन इस नए कानून से ड्राइवर्स खुश नहीं हैं और इसे गलत बता रहे हैं और इसलिए वो नए कानून का विरोध कर रहे हैं।

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ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम किया

उत्तर भारत के कई राज्यों में इस नए कानूए की वजह से ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम किया हुआ है।

सरकार ने क्यों बनाए नया और सख्त कानून?

दरअसल पिछले कुछ सालों में देश में ‘हिट एंड रन’ मामलों के केस बढ़ गए हैं। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल देश में 50 हजार लोगों की मौत हो गई है। इसी के मद्देनजर सरकार ने इसका कड़ा कानून बनाया है।

कांग्रेस ने भी किया विरोध

नए कानून का विरोध केवल ड्राइवर्स नहीं कर रहे हैं बल्कि इसका विरोध कांग्रेस भी कर रही है। पूर्व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने नए कानून को जन विरोधी और संविधान विरोधी बताते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर तानाशाही करने का आरोप भी लगाया है।