हरिद्वार13जुलाई25*भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जोगेन्द्र सिंह घासीराम नैन आज हरिद्वार पहुँचे।

हरिद्वार13जुलाई25*भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जोगेन्द्र घासीराम नैन आज हरिद्वार पहुँचे।

हरिद्वार से पदम् सिंह की खास खबर यूपीआजतक

हरिद्वार*आज हरिद्वार पहुंचे भारतीय किसान यूनियन चौधरी घासीराम नैन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जोगेन्द्र घासीराम नैन का संगठन के सभी पदाधिकारियों ने रेलवे स्टेशन पर पहुँच कर फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बरिष्ठतम पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संघठन की समीक्षा की और संगठन के विस्तार पर भी चर्चा की। समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ राष्ट्रीय महासचिव कमल गुप्ता, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवम उत्तराखंड प्रभारी सुरेश छिलर, राष्ट्रीय सचिव पदम् सिंह, दिल्ली प्रभारी कालूराम जयपुरिया, उत्तराखंड प्रभारी सुरेश राजपूत आदि लोग मौजूद रहे।

आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पत्रांक सचिव (एएफडब्ल्यू)/2021/मिस/1 दिनांक: १ दिसम्बर, 2021 के क्रम में सचिव संजय अग्रवाल ने किसानों की मांगों को निम्नवत मानते हुए आंदोलन स्थगित करने के लिए कहा था। उसी क्रम में सरकार द्वारा किसानों की माँगो को मानने के निर्णय का स्वागत करते हुए किसान आंदोलन तो स्थगित कर दिया था। परन्तु दुर्भाग्य है कि सरकार ने अपने जारी निर्देशो को अभी तक कार्यान्वित नही किया।

किसान आंदोलन के लंबित विषयों के संबंध में समाधान की दृष्टि से भारत सरकार की ओर से निम्नानुसार प्रस्ताव प्रेषित है—

1.एमएसपी पर मा0 प्रधानमंत्री जी ने स्वयं और बाद में माननीय कृषि मंत्री जी ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है जिस कमेटी में केंद्र सरकार , राज्य सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिक सम्मिलत होगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसान प्रतिनिधि में SKM के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कमेटी का एक मैनडेट यह होगा कि देश के किसानों को एमएसपी मिलना किस तरह सुनिश्चित किया जाए। सरकार वार्ता के दौरान पहले ही आश्वासन दे चुकी है कि देश मे एमएसपी पर खरीदी की अभी की स्थिति को जारी रखा जाएगा।

2.जहां तक किसानों को आदोलन के बक्त के केसों का सवाल है यूपी उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदश और हरियाणा सरकार ने इसके लिए पूर्णतया सहमति दी है कि तत्काल प्रभाव से आदोलन संबंधित सभी केसो को वापस लिया जायेगा।

2A. किसान आदोलन के दौरान भारत सरकार के संबंधित विभाग और एजेंसियों तथा दिल्ली सहित सभी संघ शासित क्षेत्र में आदोलनकारियों और समर्थकों पर बनाए गए आदोलन संबंधित सभी केस भी तत्काल प्रभाव से वापस लेने की सहमति है। भारत सरकार अन्य राज्यों से अपील करेगी कि इस किसान आदोलन से संबंधित केसो को अन्य राज्य भी वापस लेने की कार्रवाई करें।

3. मुआवजे का जहा तक सवाल है. इसके लिए, भी हरियाणा और यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है।

उपर्युक्त दोनों विषयों क्रमाक 2 एवं 3) के संबंध में पंजाब सरकार ने भी सार्वजनिक घोषणा की है।

4) बिजली बिल में किसान पर असर डालने वाले प्रावधानों पर पहले सभी स्टेकहोल्डर्स/ संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा होगी। मोर्चा से चर्चा होने के बाद ही बिल संसद में पेश किया जाएगा।

5. जहा तक पराली के मुद्दे का सवाल है भारत सरकार ने जो कानून पारित किया है उसकी धारा 14 एवं 15 में क्रिमिलन लाइबिलिटी से किसान को मुक्ति दी है।

उपरोक्त प्रस्ताव से लंबित पाचों मागों का समाधान हो जाता है। अब किसान आंदोलन को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अत अनुरोध है कि उक्त के आलोक में किसान आदोलन समाप्त करें।

भवदीय

Guy

(संजय अग्रवाल)

सयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व