हरिद्वार 17 नवम्बर 26*डॉ. गिरीश शर्मा ! असंवैधानिक तरीके से चार बार राज्य सचिव बनने के बाद भी संगठन का यह हाल क्यों?
हरिद्वार *डॉ. गिरीश शर्मा ! असंवैधानिक तरीके से चार बार राज्य सचिव बनने के बाद भी संगठन का यह हाल क्यों? लाल झंडे की राजनीति या गुटबाजी और चापलूसी की राजनीति?
दूसरों को संगठन और अनुशासन का पाठ पढ़ाने वालों से एक सवाल—अपने नेतृत्व का हिसाब कब देंगे?
किसी राजनीतिक पार्टी की ताकत उसके नेताओं की कुर्सियों से नहीं, बल्कि जनता के बीच उसके संगठन, सदस्यता, जनाधार और संघर्षों से तय होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) का संगठनात्मक रिकॉर्ड एक बेहद गंभीर सवाल खड़ा करता है।
डॉ. गिरीश शर्मा से पहले विश्वनाथ शास्त्री और अशोक मिश्रा राज्य सचिव रहे। उस समय उत्तर प्रदेश के 59 जिलों में पार्टी का संगठन मौजूद था।
इसके बाद डॉ. गिरीश शर्मा चार बार राज्य सचिव बने। उनके कार्यकाल में संगठन 59 से घटकर 53 जिलों तक पहुंच गया। आज यह संख्या और घटकर केवल 48 जिलों तक रह गई है।
जरा इस संगठनात्मक विकास का हिसाब देखिए!
– पूर्ववर्ती नेतृत्व के समय – 59 जिले।
– डॉ. गिरीश शर्मा के चार कार्यकाल के बाद – 53 जिले।
– वर्तमान स्थिति – 48 जिले।
जिले घटते रहे, संगठन सिकुड़ता रहा, लेकिन राज्य सचिव की कुर्सी पर चार बार वापसी होती रही और अब अपनी ऐसी हीं किसी गुप्त क्षमता के आधार पर राष्ट्रीय सचिव बन बैठे हैं औश्र बिहार जैसे राज्य के प्रभारी भी।
आखिर चार कार्यकाल का परिणाम यही था? क्या संगठन विस्तार की जिम्मेदारी केवल भाषणों और सम्मेलनों तक सीमित रह गई थी? क्या कभी यह समीक्षा हुई कि जिन जिलों में पार्टी पहले मौजूद थी, वहां संगठन क्यों कमजोर हुआ?
चार बार राज्य सचिव! संविधान कहां था?
अब बात केवल संगठनात्मक गिरावट की नहीं, पार्टी के संविधान और आंतरिक लोकतंत्र की भी है।
CPI के संविधान के अनुच्छेद XXXII में राज्य सचिव के लगातार दो कार्यकाल की सामान्य सीमा निर्धारित है। विशेष परिस्थितियों में तीन-चौथाई बहुमत से गुप्त मतदान द्वारा दो अतिरिक्त कार्यकाल की अनुमति का प्रावधान भी है।
इसलिए सवाल सीधा है—डॉ. गिरीश शर्मा के तीसरे और चौथे कार्यकाल के लिए क्या निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई थी? क्या विशेष बहुमत हासिल किया गया था? क्या गुप्त मतदान हुआ था?
इसका जवाब आपकी आंखें खोल देगी।
विडंबना देखिए कि बिहार के राज्य सम्मेलन में भी संविधान के पालन को लेकर प्रतिनिधियों ने बार-बार सवाल उठाए। लेकिन उस सम्मेलन के प्रभारी के रूप में बैठे कामरेड गिरीश शर्मा के नेतृत्व में सम्मेलन की कार्यवाही में संवैधानिक प्रावधानों की अपेक्षा व्यक्तिगत राजनीतिक समीकरणों को प्राथमिकता दी गई।
यदि एक कम्युनिस्ट पार्टी के सम्मेलन में ही संविधान के पालन को लेकर विवाद पैदा हो जाए तो फिर पार्टी आम जनता को लोकतंत्र और संवैधानिक मर्यादा का संदेश किस नैतिक आधार पर देगी?
कम्युनिस्ट पार्टी का संविधान किसी नेता की निजी सुविधा का दस्तावेज नहीं है। संविधान व्यक्ति से ऊपर है और संगठन किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा से बड़ा है।
संगठन निर्माण या अपने चहेतों की राजनीतिक विरासत?
एक और गंभीर आरोप है कि डॉ. गिरीश शर्मा ने अपने बाद अपने करीबी अरविंद राज स्वरूप को राज्य सचिव बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
सवाल उठना स्वाभाविक है कि पार्टी में नेतृत्व का चयन किस आधार पर हो रहा है? राजनीतिक संघर्ष, संगठनात्मक क्षमता और कार्यकर्ताओं के विश्वास के आधार पर या व्यक्तिगत निष्ठा और गुटीय समीकरणों के आधार पर?
CPI कोई निजी कंपनी नहीं है, जहां कोई नेता अपनी पसंद के व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना दे।
कम्युनिस्ट पार्टी में राज्य सचिव का पद किसी की निजी विरासत नहीं है।
जिस पार्टी ने जीवनभर वंशवाद, व्यक्तिवाद और सामंतवादी प्रवृत्तियों का विरोध किया, उसके भीतर यदि व्यक्तिगत निष्ठा के आधार पर नेतृत्व तैयार होने लगे तो इससे बड़ा राजनीतिक अंतर्विरोध क्या होगा?
पार्टी में नए नेतृत्व का विकास होना चाहिए, लेकिन वह खुली लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होना चाहिए। किसी एक गुट की राजनीतिक पकड़ मजबूत करने से संगठन मजबूत नहीं होता।
वरिष्ठ नेताओं के सम्मान का क्या हुआ?
उत्तर प्रदेश किसान सभा के वरिष्ठ नेता और सचिव रहे कामरेड रामप्रताप त्रिपाठी जी के साथ कथित दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोप भी गंभीर हैं।
इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि किसी वरिष्ठ किसान नेता के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है तो पार्टी को इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए।
किसान सभा और कम्युनिस्ट आंदोलन की नींव उन हजारों कार्यकर्ताओं के संघर्ष, त्याग और बलिदान से बनी है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जनता के बीच बिताई। किसी पदाधिकारी को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वह वरिष्ठ साथियों की गरिमा को ठेस पहुंचाए।
जिस आंदोलन ने मजदूरों और किसानों को सम्मान से जीना सिखाया, उसके अपने संगठन में कार्यकर्ताओं का अपमान किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होना चाहिए।
अब सवाल नेतृत्व से है—आखिर पार्टी किस दिशा में जा रही है?
डॉ. गिरीश शर्मा के चार कार्यकाल, उत्तर प्रदेश में घटता संगठन, गुटबाजी के आरोप, नेतृत्व के उत्तराधिकार को लेकर उठते सवाल और बिहार राज्य सम्मेलन में संविधान को लेकर हुआ विवाद—इन सब पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए।
सवाल किसी व्यक्ति की वरिष्ठता का नहीं है। सवाल यह है कि क्या पार्टी में नेतृत्व की जवाबदेही तय करने की कोई व्यवस्था बची है?
क्या कोई नेता चार बार पद पर रहने के बाद भी अपने संगठनात्मक रिकॉर्ड पर सवालों से बच सकता है?
क्या जिला संगठनों की संख्या घटने पर कोई जवाबदेही नहीं होगी?
क्या पार्टी का संविधान केवल कार्यकर्ताओं के लिए है, पदाधिकारियों के लिए नहीं?
क्या पार्टी में असहमति रखने वाले साथियों की बात सुनने के बजाय गुटीय राजनीति को बढ़ावा दिया जाएगा?
इन सवालों से बचकर संगठन को मजबूत नहीं किया जा सकता।
लाल झंडा किसी की निजी जागीर नहीं!
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है। यह हजारों अनाम कार्यकर्ताओं, किसानों, मजदूरों, बुद्धिजीवियों और संघर्षशील साथियों की विरासत है।
इस विरासत को बचाने के लिए पदों पर बैठे लोगों की नहीं, विचारों और सिद्धांतों की राजनीति करनी होगी।
नेतृत्व का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि उसने कितने नए जिले जोड़े, कितने सदस्य बनाए, कितने जनसंघर्ष खड़े किए और कितने नए नेताओं को तैयार किया।
चार बार राज्य सचिव बनने का गौरव तभी सार्थक है, जब संगठन पहले से अधिक मजबूत होकर निकले। केवल पद पर बने रहना संगठन निर्माण नहीं होता।
अब उत्तर प्रदेश CPI और राष्ट्रीय नेतृत्व को इन सवालों का जवाब देना चाहिए।
पार्टी को गुटों से मुक्त करना होगा। संविधान को सर्वोच्च बनाना होगा। सामूहिक नेतृत्व को मजबूत करना होगा और नई पीढ़ी के लिए रास्ता खोलना होगा।
अन्यथा इतिहास केवल यह दर्ज नहीं करेगा कि कौन कितनी बार राज्य सचिव बना, बल्कि यह सवाल भी पूछेगा कि उसके कार्यकाल में संगठन की ताकत बढ़ी या घटती चली गई।
लाल झंडे को बचाना है तो पहले उसके भीतर लोकतंत्र, सामूहिकता और संगठनात्मक जवाबदेही को बचाना होगा।
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