रायपुर30अक्टूबर25छत्तीसगढ़ SIR: मताधिकार बचाओ मोर्चा गठन का आह्वान

रायपुर30अक्टूबर25*छत्तीसगढ़ SIR: मताधिकार बचाओ मोर्चा गठन का आह्वान*

_दिनांक – 30.10.25_

छत्तीसगढ पीयूसीएल आव्हान करता है:

छत्तीसगढ के तमाम सचेतन नागरिको, जनपक्षीय राजनैतिक दलों और उपेक्षित समुदायों के लिए कार्यरत जन संगठनों!!

आइये मिलजुलकर “छत्तीसगढ SIR सचेतन मताधिकार मोर्चा” का निर्माण करे ताकि छत्तीसगढ के अंतिम पंक्ति के नागरिक के वोट के अधिकार को बचाया जा सके!!

साथियों,

आप लोग जानते होंगे कि पिछले कुछ महीनो से बिहार मे वोटर लिस्ट के “विशेष गहन पुनरीक्षण” SIR के कारण पूरे राज्य मे राजनैतिक उथल पुथल चल रही है।

आजाद भारत मे पहली बार इस व्यापक स्तर पर और इतने कम समय मे मतदाताओ के नामो को डिलीट करने की प्रक्रिया हुई है। बिहार मे पहले दौर मे 65 लाख मतदाताओ को सूची से बाहर कर दिया गया, काफी कानूनी और जमीनी संघर्ष के बाद गलत रूप से काटे गये कुछ नामो को जोडा जा सका।

बिहार मे चुनाव सम्पन्न करने की जल्दी थी परंतु आश्चर्य की बात है कि छत्तीसगढ जैसे राज्य मे, जहा ऐसी कोई जल्दबाजी की जरूरत नही थी, इसी “अचानक-भयानक” शैली मे एक SIR की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरु हो गई है।

इस प्रक्रिया मे हाशिए के अनेक समुदायो के वोट डिलीट होने की गंभीर आशंका है, जैसे:-

1. दूरस्थ आदिवासी अंचल मे, जहा आजतक सर्वे नही पहुंच पाये, और जहा नागरिको के पास न दस्तावेज है और न सम्पति का प्रमाण, वहा लाखो की संख्या मे वोट कट सकते है।
2. अपंजीकृत झुग्गी झोपडियो और गाव मे सार्वजनिक जमीनो पर बसे गरीब मजदूर, बनिहार और दलित समुदाय।
3. भारी संख्या मे आर्थिक कारणो से पलायन करने वाले प्रवासी मजदूर।
4. वो अल्पसंख्यक समुदाय जिन्हे नफरती मुहीमो के माध्यम से उनके घरो, व्यवसायो और गांवो से विस्थापित किया जा रहा है।
5. वे लाखो ग्रामवासी जिन्हे खदानो, प्लांटो और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से विस्थापित किया गया है।
6. महिलाओ जिनके नाम और पते मे, शादी के पश्चात परिवर्तन हो जाता है और वोट डालने के स्थान मे अंतर हो जाता है।

साथियो *4 नवंबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025* तक बूथ लेवल आफिसर (BLO), जिन्हे राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्त करेगी, घर घर जाकर फार्म भरेंगे। इतना विशाल कार्य इतने कम समय मे अव्यावहारिक है। पर इसी आधार पर *9 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची निकलेगी*। इसके मात्र 1 महीने के अंदर, जिनका नाम छूटा है, उनको आपत्ति दर्ज करनी होगी, 11 निर्दिष्ट दस्तावेजो मे से किसी को अपलोड करना होगा। और 7 फरवरी 2026 को अंतिम सूची प्रकाशित की जायेगी।

इस प्रकार, पिछले दरवाजे से, आप भारत देश के नागरिक है या नही, इसका फैसला तीन महीनो मे किया जाने वाला है। जबकि ऐसी घोषणा करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है ही नही!!

साथियो आने वाले तीन महीनो मे हमे छत्तीसगढ के हर आदिवासी, दलित, मजदूर, किसान, महिला, गरीब, अल्पसंख्यक और विस्थापित के वोट को बचाना है, किसी भी नागरिक को इस अहम लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित नही होने देना है। और समय निकलता जा रहा है।

इस बुनियादी कार्य के लिए सबकी मेहनत, बुद्धिमता और सहयोग की जरूरत है कि हर नागरिक को कैसे जागरूक और जानकार बनाया जाये।

*तो आइये हम सब मिलकर इस काम के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाये।*

_जूनस तिर्की कलादास डेहरिया_
_अध्यक्ष महासचिव_

*आप जुडने के लिए इन नंबरो पर सम्पर्क कर सकते है:*

*बिलासपुर:* लाखन सुबोध – 9301802425, प्रियंका शुक्ला – 8871067410, अमित वर्मा – 9039943883

*जशपुर:* जुनास तिर्की – 7855959027

*कोरबा:* दीपक साहू – 9993391721

*रायपुर:* अनत्यम शुक्ला – 7974539297, कल्याण पटेल – 9826689317

*दुर्ग-भिलाई:* के. ज्योति – 83700 07160, धालेश साहू – 9399344157, राजेंद्र परघनिया – 9407985181

*बालोद:* जानकलाल ठाकुर – 9424107557

*कांकेर:* समा – 9581475980, इंदु नेताम – 8223064528

*जांजगीर:* वीरेंद्र सतनाम – 8717834059, ललित बघेल – 98279 74042