September 17, 2024

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मथुरा25जुलाई24*सिंचाई कार्यों के लिए किसानों को मिलेगी 12 घंटे निर्बाध विद्युत अपूर्ति : ए.के. शर्मा*

मथुरा25जुलाई24*सिंचाई कार्यों के लिए किसानों को मिलेगी 12 घंटे निर्बाध विद्युत अपूर्ति : ए.के. शर्मा*

मथुरा25जुलाई24*सिंचाई कार्यों के लिए किसानों को मिलेगी 12 घंटे निर्बाध विद्युत अपूर्ति : ए.के. शर्मा*

*कृषि फीडरों की विद्युत आपूर्ति में दो घंटे की बढ़ोत्तरी*

*किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए किये जायेगे हरसंभव प्रयास : ऊर्जा मंत्री*

*कम वर्षा होने से किसानों को नहीं होगी कोई परेशानी*

*लखनऊ: 24 जुलाई, 2024*

प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार कार्य कर रही है। 01 अप्रैल 2023 से निजी नलकूप संचालन के लिए मुफ्त बिजली दी जा रही हैं। वहीं अब किसानों को और सुविधायें देने के लिए नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने कृषि पोषकों (एग्रीकल्चर फीडर) पर 10 घण्टे के स्थान पर अब 12 घण्टे विद्युत आपूर्ति देने की घोषणा की है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में कम वर्षा होने के कारण किसानों को धान की रोपाई, सिचाई और अन्य क़ृषि कार्यों में कोई समस्या न हो, इसके लिए कृषि फीडरों के निर्धारित 10 घंटे विद्युत आपूर्ति के शिड्यूल में 02 घंटे और बढ़ाकर अब 12 घंटे बिजली दी जायेगी।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों में जहां पर कम वर्षा होने से किसानों को धान की रोपाई और अन्य क़ृषि कार्यों को करने तथा फसल को सूखने से बचाने के लिए परेशानी हो रही है। ऐसे क्षेत्रों में जहां फसलों की सिंचाई के लिए नहरे नहीं हैं तथा नलकूपों के माध्यम से सिंचाई हो रही है, वहां पर किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए कृषि पोषकों को मिल रही बिजली में 02 घंटे की बढ़ोत्तरी की गयी है।

ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिये है कि प्रदेश के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि फीडरों को 12 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। साथ ही सभी डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक, मुख्य अभियन्ता (वितरण) व मुख्य अभियन्ता (पी.एम.सी.) द्वारा नियमित इसकी मॉनीटरिंग की जाए। ऐसे क्षेत्रों में वर्षा की स्थिति सामान्य होने पर निर्धारित रोस्टर के आधार पर ही विद्युत आपूर्ति की जाएगी।

उन्होंने बताया कि किसानों की सिंचाई की समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों और किसान प्रतिनिधियों की ओर से कृषि फीडरों की विद्युत आपूर्ति में बढ़ोत्तरी की लगातार मांग की जा रही थी। सभी के परामर्श एवं सुझाव के पश्चात ही किसानहित में यह निर्णय लिया गया है।

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