बीकानेर30अप्रैल*मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुँचे बीकानेर,शहीद प्रतिमा अनावरण के साथ किया कई योजनाओं का शुभारंभ।

बीकानेर30अप्रैल*मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुँचे बीकानेर,शहीद प्रतिमा अनावरण के साथ किया कई योजनाओं का शुभारंभ।

जयपुर से प्रदेश ब्यूरो चीफ ब्रजेश पाठक यूपीआजतक

अपनी जड़ों, संस्कृति और परम्पराओं से जुड़े रहना राजस्थान के प्रवासियों की खूबी हैं। किसी भी राज्य या किसी देश में चले जाए, वहां प्रवासी राजस्थानी मिलेंगे। अपने क्षेत्र में अपनों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का विकास करना एक मिसाल है। राज्य सरकार की प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य है। इस दिशा में कृतसंकल्पित होकर निरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार कर रहे हैं। प्रदेशवासियों के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रूपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा और सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क ओपीडी, आईपीडी और जांच सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ”

बीकानेर में शहीद प्रतिमा अनावरण समारोह

– मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने श्रीडूंगरगढ़ के धीरदेसर चोटियान में शहीद नायक राकेश चोटिया और सोनियासर शिवदान सिंह में शहीद हेतराम गोदारा की प्रतिमाओं का किया अनावरण

– धीरदेसर चोटियान के उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और सोनियासर शिवदान सिंह के उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में क्रमोन्नत करने के लिए घोषणा की।

– श्रीडूंगरगढ़ में राजकीय प्रभा ताई ओझा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, गुसांईसर बड़ा के भवन और स्टाफ क्वार्टर्स का किया लोकार्पण

– प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने के लिए – की घोषणा

देश में पहली बार राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार (आरटीएच) लागू किया गया है। पूरे देश में सराहना हो रही है। केंद्र सरकार को भी आरटीएच को लागू करना चाहिए, जिससे बिना भेदभाव सभी को चिकित्सा सुविधा मिल सके। राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन राशि कर दी गई है। इससे लोगों को संबल मिलेगा।”

“पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा कानून बनाकर खाद्य सुरक्षा, सूचना, शिक्षा एवं रोजगार गारंटी सहित कई अधिकार दिए गए। वर्तमान सरकार को भी कानून बनाकर आमजन को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देना चाहिए। प्रत्येक वर्ग के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं लागू कर राहत प्रदान की जा रही है। सभी क्षेत्रों में विद्यालय, महाविद्यालय, सड़कें, पानी और बिजली सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब मंहगाई से निजात दिलाने के लिए प्रदेश में महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं। प्रदेश की 40 लाख महिलाओं को प्रथम चरण में रक्षाबंधन से 3 साल की इंटरनेट सेवा के साथ स्मार्टफोन निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे।”

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