प्रयागराज7फरवरी26*यूजीसी एक्ट के समर्थन में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन, विरोधी मानसिकता पर सख़्त रुख

प्रयागराज7फरवरी26*यूजीसी एक्ट के समर्थन में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन, विरोधी मानसिकता पर सख़्त रुख

प्रयागराज। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद भारत के तत्वावधान में यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) एक्ट के समर्थन में एक सशक्त और निर्णायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परिषद के जिला अध्यक्ष प्रयागराज आशुतोष पृथ्वीराज के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी महोदय को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए यूजीसी एक्ट को अविलंब लागू करने की ज़ोरदार मांग की।
आशुतोष पृथ्वीराज ने कहा कि यूजीसी एक्ट देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने तथा शिक्षा में व्याप्त अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस कानून को लागू करने में किसी भी प्रकार की देरी युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय होगी। NDPF के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह यादव जी मुख्य अतिथि रहे जो कि अपनी बात को जोरदार ढंग से रखा, उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय मनुवादी न्यायालय की तरह काम कर रही है
कार्यक्रम के आयोजक पीयूष यादव (उज्जवल) रहे। उन्होंने जिलाधिकारी महोदय के समक्ष पूरी मजबूती और आक्रामक तर्कों के साथ यूजीसी एक्ट की आवश्यकता को रखा और कहा कि शिक्षा विरोधी मानसिकता रखने वाली ताकतों को अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद भारत के जिला प्रभारी शिवेंद्र सिंह यादव यूजीसी एक्ट के विरोध में सक्रिय नकारात्मक, विघटनकारी एवं शिक्षा-विरोधी मानसिकता रखने वाले तत्वों पर पूरी सख़्ती के साथ निगरानी बनाए हुए थे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी प्रकार की अराजकता, उकसावे या कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। उनकी कड़ी सतर्कता के कारण कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण, अनुशासित एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
इस अवसर पर राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद भारत के महासचिव संदीप यादव (ठेकेदार) ने कार्यक्रम की संपूर्ण व्यवस्थाओं, समन्वय और अनुशासन को बनाए रखने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों, अधिवक्ता साथियों एवं छात्रों के बीच समन्वय स्थापित कर ज्ञापन की मांगों को सशक्त रूप देने का कार्य किया। महासचिव संदीप यादव ने कहा कि यूजीसी एक्ट का प्रभावी क्रियान्वयन शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।
कार्यक्रम में डॉ. एम.के. यादव, डॉ. सत्यम यादव, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता प्रतीक यादव, राकेश सचान (पूर्व छात्रनेता), मनीष कुमार सहित परिषद के अन्य सक्रिय सदस्य अमित यादव, अनमोल प्रजापति आदि उपस्थित रहे।
साथ ही अधिवक्ता साथी सुष्मिता यादव, शरद गुप्ता, हंजला फारूकी, अजय श्रीवास्तव, आकाश गुप्ता ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई और यूजीसी एक्ट को छात्रहित, राष्ट्रहित एवं शिक्षा सुधार के लिए अनिवार्य बताया।
जिलाधिकारी महोदय ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और ज्ञापन को संबंधित उच्च स्तर तक अग्रेषित करने का आश्वासन दिया।