पूर्णिया बिहार 28 अक्टूबर 26 *सुरक्षित बचपन की ओर एक कदम, बच्चियों को सिखाए अधिकार और सुरक्षा के मंत्र / कन्या उच्च विद्यालय में चला जागरूकता अभियान*
मोहम्मद इरफान कामिल ब्यूरो चीफ़ यूपी आज़तक न्यूज़ चैनल पूर्णिया डीवीजन बिहार
पूर्णिया बिहार / राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पटना तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णिया श्री अनुराग के निर्देशानुसार जिले में बच्चों की सुरक्षा को लेकर ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ चलाया जा रहा है। 26 से 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस विशेष अभियान के तहत जिले के विभिन्न विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
*कन्या उच्च विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम*
अभियान के तीसरे दिन मंगलवार को राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, पूर्णिया में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णिया के अवर न्यायाधीश-सह-सचिव श्री सुनील कुमार तथा एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन पूर्णिया के जिला समन्वयक-सह-चाइल्ड राइट एसोसिएट मोहम्मद सज्जाद आलम उपस्थित रहे। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद रहीं।
*हर बच्चे को सुरक्षित बचपन का अधिकार*
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित बचपन, शिक्षा, सम्मानजनक वातावरण तथा शोषण, हिंसा एवं दुर्व्यवहार से मुक्त जीवन प्राप्त करने का अधिकार है। बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी देना और उन्हें असुरक्षित परिस्थितियों की पहचान करने में सक्षम बनाना बाल संरक्षण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। वक्ताओं ने बच्चियों से अपील की कि किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार या असुरक्षा की स्थिति में बिना डर के अपने अभिभावकों, शिक्षकों या जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जानकारी दें।
*POCSO एक्ट और सुरक्षा के बताए मंत्र*
अभियान के दौरान छात्राओं को बाल अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा, बाल यौन शोषण की रोकथाम तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO एक्ट) के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जागरूकता सत्रों में बच्चों को सुरक्षित और असुरक्षित व्यवहार के बीच अंतर समझाया गया और अपनी बात निडर होकर रखने के लिए प्रेरित किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाना है।
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