पूर्णिया बिहार 9 मई 26 *राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्णिया का शानदार प्रदर्शन:

पूर्णिया बिहार 9 मई 26 *राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्णिया का शानदार प्रदर्शन: एक दिन में 3,038 वादों का निपटारा, 6.58 करोड़ का सेटलमेंट*

मोहम्मद इरफान कामिल यूपीआजतक न्यूज़ चैनल पूर्णिया डीवीजन बिहार

*पूर्णियां बिहार* जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णिया के तत्वावधान में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जिले ने बड़ी सफलता हासिल की। एक ही दिन में कुल 32,752 वादों को सुनवाई के लिए रखा गया, जिनमें से 3,038 वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निपटारा कर दिया गया। इस दौरान कुल 6 करोड़ 58 लाख 6 हजार 281 रुपये की राशि का सेटलमेंट हुआ।
*एक नज़र में लोक अदालत के आंकड़े*
**विवरण** **लिए गए केस** **निपटाए गए केस** **सेटलमेंट राशि**
प्री-लिटिगेशन केस 27,622 2,437 4,90,40,032/-
न्यायालय में लंबित केस 5,130 601 1,67,66,249/-
**कुल जोड़** **32,752** **3,038** **6,58,06,281/-**

*किस श्रेणी में कितने केस निपटे*
1. *बैंक रिकवरी में सबसे बड़ी सफलता*: बैंक रिकवरी के 20,442 वादों में से 700 का निपटारा हुआ और 4 करोड़ 36 लाख 80 हजार 674 रुपये की वसूली हुई। यह कुल सेटलमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा है।
2. *ट्रैफिक चालान में 100% निपटारा*: यातायात नियम उल्लंघन के 1,793 मामलों में सभी 1,793 का निपटारा कर 33 लाख 92 हजार 780 रुपये की राशि वसूल की गई।
3. *मोटर दुर्घटना दावा वाद*: MACT के तहत 27 वादों में से 20 का निपटारा कर 1 करोड़ 60 लाख 60 हजार रुपये का सेटलमेंट कराया गया।
4. *आपराधिक शमनीय वाद*: शांति भंग जैसे 3,730 मामलों में से 312 का निपटारा हुआ।
5. *बिजली बिल विवाद*: 687 मामलों में 128 का निपटारा कर 6 लाख 41 हजार 249 रुपये की राशि तय हुई।
6. *पारिवारिक विवाद*: वैवाहिक विवाद के 120 मामलों में से 06 का निपटारा लोक अदालत में आपसी सहमति से हुआ।
7. *लेबर विवाद*: श्रम विवाद के सभी 3 मामलों का सफल निपटारा कर 60 हजार रुपये का सेटलमेंट हुआ।

*दशकों पुराने वादों का भी हुआ निपटारा*
लोक अदालत की बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसमें वर्षों से लंबित पड़े मामलों का भी निपटारा किया गया। 10 साल से अधिक पुराने 752 वादों में से 28 का, तथा 20 साल से अधिक पुराने 22 वादों में से 02 का निपटारा किया गया। 30 वर्ष से अधिक पुराना कोई मामला नहीं था।

*लोक अदालत का उद्देश्य सफल*
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अनिल कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य जनता को त्वरित, सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है। आपसी सहमति से वादों के निपटारे से दोनों पक्षों का समय और पैसा बचता है तथा न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ भी कम होता है।
इस अवसर पर DLSA सचिव अनिल कुमार एवं अन्य न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित रहे। लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए सभी बैंक अधिकारियों, बीमा कंपनियों, वकीलों एवं वादकारियों का सहयोग सराहनीय रहा।